भारतमा रहेका नेपालीलाई देश निकाल्ने भारतका गृहमन्त्रीको खुलासा

 

भारतमा बस्ने नेपाली र नेपाली भाषीहरु अब अ’प्ठेरोमा पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । भारतले अब आफ्ना देशमा रहेको आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्ने घोषणा गरेको छ ।यस अघि आसाममा लागू गरिएको नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स अब मुलुकभर लागू गर्ने घोषणा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको हो ।

भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले अब छिट्टै यो नियम लागू लागू गरिने बताएका छन् । उनले सबै अवैध आप्रवासीहरुलाई देशबाट बाहिर निकालिने चेतावनी दिएका छन् ।

भारतीय दैनिक पत्रिका हिन्दूस्तानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री साहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।उनले भने, ‘तपाईंहरु ईंग्ल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका गएर बस्नुस् । तपाईंलाई कसैले घुस्न दिने छैन । भारतमा आएर चाहिँ कोही कसरी बस्न सक्छ ? यसरी देश चल्दैन ।’

उनले अब भारतमा बस्न भारतीय नागरिक नै हुनुपर्ने बताएका छन् । भारतीय बाहेक अरु गैरकानुनी रुपमा बस्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।चुनावी घोषणापत्रमा नै भाजपाले सो कुरा उल्लेख गरेको भएर देशभर एनआरसी लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको साहले स्मरण गराए ।

यसका अलावा अन्य कानूनी प्रक्रियाहरुमार्फत कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । आसाममा मात्रै झण्डै १९ लाख विदेशी नागरिक भएको जानकारी दिइएको छ ।

भारतको नयाँ नक्साबारे पाकिस्तानको कडा प्रतिक्रिया

भारतको विवादित नक्साका बारेमा जताततै विरोध भइरहेको छ । नेपाल, पाकिस्तान र स्वयं भारतमै पनि भारतको नयाँ नक्साको विरोध भइरहेको छ ।
नेपालमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले भारतीय नक्साको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेको समयमा सरकारले कालापानी नेपाली भूभागमा पर्ने दावी गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति पनि धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । मन्त्रालयको ‘लेटर हेड’मा जारी विज्ञप्तिमा संक्षिप्त हस्ताक्षर भएको, हस्ताक्षरकर्ताको नाम र ओहोदा उल्लेख नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अपुरो रहेको भन्दै नेपालभित्रै टिप्पणी भइरहेको समयमा यही विषयमा पाकिस्तानले भने भारतको कदमको कडा विरोध गरेको थियो । भारतले नक्सा जारी गर्दैमा स्थिति परिवर्तन नहुने पाकिस्तानले प्रष्ट पारेको थियो ।

पाकिस्तानले के भन्यो ?

भारतको नयाँ नक्सामा भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको जम्मु–कश्मीरलाई भारतले आफ्नो भूभागका रुपमा समेटेको छ । जम्मु–कश्मीर विवादका बारेमा भारत र पाकिस्तानका फरक धारणा रहँदै आएको अवस्थामा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको ‘विशेष दर्जा’ खारेज गरी केन्द्र शासित प्रदेशका रुपमा नयाँ नक्सामा समेटेको छ । यस अतिरिक्त पाकिस्तान अधिनस्थ कश्मीरलाई पनि भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ ।

पाकिस्तानले भारतको सो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको नक्सा ‘त्रुटिपूर्ण’ र कानुनी रुपमा ‘अपुष्ट’ रहेको जिकिर गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र सुरषा परिषदको प्रासंगिक प्रस्तावको विरुद्ध हुने गरी भारतले जारी गरेको नक्सालाई पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको थियो । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘भारतको राजनीतिक मानचित्रलाई पाकिस्तान खारेज गर्दछ’ भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको नक्सा अनुरुप भारतको नक्सा नरहेको पाकिस्तानको भनाइ थियो । ‘भारतको कुनै पनि कदमले जम्मु र कश्मीरको विवादित स्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता प्रदान गरेको छ,’ पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

प्रमद्वारा सीमा विवादबारे परामर्श गर्न शनिबार सर्वपक्षीय बैठक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेकका विषयमा पछिल्ला दिनमा देखिएका सीमा विवादबारे परामर्श गर्न शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्यालले कालापानीका विषयमा परामर्श गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा शनिबार अपराह्न ४ बजेका लागि सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनुभएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सीमा विवादका विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले पनि धारणा ल्याइसकेका छन् । सीमा समस्याको विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा दलहरुसँग छलफल गर्नुहुनेछ ।” उहाँले सीमा समस्यालाई कुटनीतिक ढङ्गले कुरा अगाडि बढाइने समेत बताउनुभयो ।

उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूसमेत बैठकमा आउनुहुने जानकारी दिनुभयो । कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतीय पक्षले राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेपछि त्यसबिरुद्ध नेपालमा प्रदर्शन हुँदैआएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानीबारे भारतको एक पक्षीय निर्णय मान्य नहुने बताइसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले बिहीबार काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतलाई फोनमार्फत् कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले मुलुकको साझा मतको प्रतिनिधित्व गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो

अल्टड खबरबाट साभार गरिएको