शिक्षामन्त्री पोखरेल एक अर्ब कमिसनको खेलमा
संघीयता लागू भई सबै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइसकेपछि पनि संघीय सरकारका मन्त्रीहरु कमिसनका लागि केन्द्रबाटै ठूला खरिदका काम गर्न तल्लीन छन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क स्यानिटरी प्याड बितरण गर्ने कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । विद्यालय गइरहेका किशोरीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सरकारले ल्याएको थियो ।
स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्यानिटरी प्याड आवश्यक पर्छ । शिक्षा कार्यालय सबै स्थानीय तहको जिम्मामा गइसकेकाले स्यानिटरी प्याड पनि स्थानीय तहलाई नै खरिद गर्न दिनुपर्ने हो । तर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल स्यानिटरी प्याड केन्द्रबाटै खरिद गर्नेगरी अगाडि बढेका छन् । १ अर्बको स्यानिटरी प्याड खरिद गर्दा सप्लायर्सबाट १५ देखि २० प्रतिशत कमिसन आउने भएपछि केन्द्रबाटै टेण्डर गरी खरिद गर्ने डिजाइनमा मन्त्री पोखरेल लागेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका लेखाप्रमुख इन्द्रमणि पोखरेल र उनका सल्लाहकार जीवन गौतमको योजनामा स्यानिटरी प्याड केन्द्रबाटै खरिद गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । १५–२० करोड कमिसन आउने भएपछि केन्द्रबाटै खरिद गराउन लेखाप्रमुख पोखरेल जोडतोडले लागेका छन् । जसलाई सल्लाहकार गौतमले पनि परा साथ दिएका छन् । लेखाप्रमुख इन्द्रमणि पोखरेल मन्त्रीका दाजुभाइ नाता पर्ने र विगतमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उनका निजी सचिव भइसकेका हुन् ।
शिक्षा कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गइसकेकाले मन्त्रालयका सहसचिवहरुले कार्यबिधि बनाएर मात्र खरिद गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसलाई मन्त्री पोखरेलले लत्याएर केन्द्रबाटै खरिद गर्नेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालसँग पनि कुराकानी मिलाइसकेका छन् । बराल लामो समय शिक्षामा बसी केही महिनाअघि स्वास्थ्यमा सरुवा भएका हुन् । स्यानिटरी प्याड खरिदमा मन्त्रीको टोलीले अर्थमन्त्रालयसँग १ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग्न लागेको छ । दृष्टि साप्ताहिकबाट
