कैदीलाई जेलभित्रै प्रजननको अधिकार दिइने
सरकारले कैदीबन्दीलाई पनि प्रजननको अधिकार दिने भएकाे छ । कानून संशोधन गरेर कैदीलाई याे अधिकार दिन लागिएकाे हाे । गृह मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रावधान राखेर कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पुर्याएको छ ।
संसद्को आगामी पाँचौं अधिवेशनमा दर्ता हुने गरी लगिएको विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकारको संरक्षण शीर्षकअन्तर्गत कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रजनन अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन गर्नु भएकाले’ प्रजनन अधिकार राखिएको भनेर विधेयकको टिप्पणीमा व्याख्या छ ।
सर्वोच्चले ०६८ मा कानुनी रूपमा प्रमाणित श्रीमान्–श्रीमतीलाई भेट्न दिने फैसला गरी कार्यान्वयनका लागि कारागार व्यवस्थापन विभाग पठाएको थियो ।
करीब एक दशकदेखि बहसमा हुँदै आएको यो विषय सन्तान नभएकालाई प्राप्तिका लागि मात्र दिने भनिएको छ ।
सन्तान भइसकेका र अविवाहितामा यो लागू नहुने विगतदेखि चर्चामा थियो । कारागार व्यवस्थापन विभागले मानव अधिकारअन्तर्गत प्रजनन अधिकारमा यो प्रावधान राखिएको भन्दै यसबारे नियमावली र संरचना बनेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने जनाएको छ ।
हाल देशभरका ७४ कारागारमा करीब २३ हजार कैदीबन्दी छन् । जसमध्ये अदालतको फैसलाअनुसार सजाय पाएका कैदीको संख्या करीब ८ हजार र अनुसन्धानको सिलसिलामा वा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाको थुनुवाको संख्या करिब १५ हजार छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा कैदीबन्दीको अवस्थाअनुसार अध्ययनका लागि आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, खुला वा दर शिक्षा, प्रौढ, अनौपचारिकको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सरकारले १५ सयभन्दा बढी बन्दी रहेको कारागारमा एउटा अस्पताल र ५ सयदेखि हजार जनासम्म बन्दी रहेको कारागारमा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । हाल केन्द्रीय कारागारमा अस्पताल र अन्य कारागारहरूमा स्वास्थ्यकर्मी छन् ।
