कठघरामा मन्त्री विष्ट : कतिपय नेता साथीहरू बाह्रै महिना खुराफातमा लाग्छन्

 

अभियोग १ : प्रचारको भोको हुनुहुन्छ, वेलावेला मिडियाबाजी गर्नुहुन्छ । अघिल्लोपटक ऊर्जामन्त्री हुँदा क्यामेराम्यान पछिपछि लगाएर आफै बिजुलीको लाइन काट्न हिँड्नुभयो । विद्युत् प्राधिकरणका सामान्य कर्मचारीले गर्न सक्ने काम मिडियामा चर्चा बटुल्न आफै  अग्रसरता लिनुभयो । मन्त्रीको छोटो कार्यकाल सस्ता चर्चा बटुल्नमै बित्यो ।

यो आरोपमा सत्यता छैन । मैले कहिल्यै पनि समाचारका लागि वा चर्चा पाउन काम गरिनँ । कुनै नयाँ काम गर्दा त्यो आफैँ समाचार बन्दो रहेछ । म ऊर्जामन्त्री हुँदा ०३६ सालदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयहरू पनि थिए । विभिन्न उद्योग र संस्थाहरूले पनि दशकौँदेखि विद्युत् उपभोग गर्ने, तर महसुल नतिर्ने गरिरहेका थिए । विद्युत् प्राधिकरण घाटामा जाने तैपनि विद्युत् आपूर्ति गराइरहनुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो वेला सुशासन कायम गर्न मैले कडा कदम चाल्नु आवश्यक थियो । हामीले सुरुमा बाँकी रहेको विद्युत् महसुल तिर्न आह्वान गर्‍यौँ । सम्बन्धित निकायलाई बक्यौता तिर्न पटक–पटक पत्राचार पनि गर्‍यौँ । तैपनि, चुक्ता गरिएन । त्यसपछि सरकारका तर्फबाट एउटा निर्मम निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता भयो ।

 

मैले प्राधिकरणलाई नै महसुल नतिर्ने निकायहरूको लाइन काट्न निर्देशन दिएको थिएँ । तर, केही यस्ता ठाउँहरू पनि थिए, जहाँ प्राधिकरणले लाइन काट्न साहस देखाएन । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयसँग दुईवटा विकल्प मात्रै थिए, कि त त्यतिवेला चलिरहेको बेथितिलाई निरन्तरता दिने वा कठोर बनेर अगाडि बढ्ने । सिंहदरबारभित्रैका कतिपय मन्त्रालय र निकायहरूको लाइन काट्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि सामान्य कर्मचारी र प्राधिकरणले हिम्मत देखाएन । मैले त्यतिवेला मन्त्रालयका सचिव र प्राधिकरणको नेतृत्वलाई बोलाएर अगाडि बढ्न भनेँ । तर, उहाँहरूले आँट गर्न सक्नुभएन, आनाकानीजस्तो गर्नुभयो । स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि म आफैँ सडकमा उत्रिएर लाइन काट्नुपर्ने अवस्था आएको हो । त्यसको उपलब्धि भनेको ०३६ सालदेखिको महसुल नतिर्ने कार्यालय, उद्योगहरूले बक्यौता चुक्ता गरे । प्राधिकरणले अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता हासिल गर्‍यो । त्यो एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । यद्यपि, त्यो काम मेरो तहसम्म आउनुपर्ने थिएन, मैले गर्नु अन्तिम विकल्प थियो ।

 

अभियोग २ : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई खुसी पार्न सडकका पोल–पोलमा फोटो झुन्ड्याउन लगाउनुका साथै मिडियामा तामझामसहित विज्ञापन गर्नुभयो । तर, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना भयो ।

नयाँ वर्ष आउँदा आमनागरिकले हर्षबढाइँ गर्ने गर्छन् । खुसीयालीमा नाच्छन्, गाउँछन्, बेलुन उडाउँछन्, चंगा उडाउँछन्, वनभोज गएर रमाइलो गर्छन् । त्यस्तै, दसैँ, तिहार, इद, ल्होसारलगायतका विभिन्न जाति र धर्मावलम्बीका चाडहरूमा पनि अत्यन्त हर्षबढाइँका साथ खुसीयाली व्यक्त गर्ने गरिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लाखौँ नेपाली श्रमिकको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शुभारम्भ थियो । दिनरात काम गर्ने श्रमिकहरूले काम नगर्दा खान नपाउने स्थिति छ । बिरामी पर्दा, दुर्घटनामा पर्दा उपचारको कुनै प्रबन्ध छैन । लगातार काम गर्दा श्रमिकको मृत्यु भयो भने उनीमाथि आश्रित परिवारको बिचल्ली हुन्छ । जीवनभर पसिना बगाउने श्रमिक जब वृद्ध हुन्छ, बाँच्ने आधार नै समाप्त हुन्छ । उनीहरूको जिन्दगी अत्यन्त दयनीय, कारुणिक बन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बिरामी र दुर्घटनामा पर्दा उपचारको व्यवस्था, श्रमिकको निधन हुँदा आश्रित परिवारको सुरक्षाको व्यवस्थासहित वृद्ध अवस्थामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई पनि पेन्सन सम्भव छ भनेर यो (योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) कार्यक्रम थालेका हौँ ।

 

यस्तो ऐतिहासिक कार्यक्रम आएको खुसीमा देशभरिका श्रमिक रमाउने र हर्षबढाइँ गर्ने कुरा अस्वाभाविक थिएन । श्रमिकहरू रमाउनुभयो, बाजा बजाउनुभयो, नाचगान गर्नुभयो, पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँग्नुभयो, ठाउँठाउँमा तोरण राख्नुभयो । श्रमिकहरू खुसी भएर हर्षबढाइँका साथ पोलपोलमा फोटो झुन्ड्याउँदा, तोरण लगाउँदा हामीले टिप्पणी गर्नु आवश्यक थिएन । सरकारले खर्च गरेर पोस्टर टाँसेको थिएन, श्रमिकहरूले आफ्नो खर्चमा टाँसेका हुन् । सामाजिक सुरक्षाकोषबाट पैसा तिरेर गरिएको विज्ञापन थिएन । तपाईंंले मिडियामा देखेका विज्ञापन पनि सरकार वा सुरक्षाकोषको पैसाबाट गरिएका होइनन् । जति पनि विज्ञापन थिए ती बैंकहरूले गरेका थिए, रोजगारदाताले गरेका थिए । एकातिर समाजिक सुरक्षा योजनाले श्रमिकको जीवनमा ठूलो आधार पैदा गर्‍यो । अर्कोतिर श्रमिक र रोजगारदाताको बीचको अन्तरविरोधलाई, द्वन्द्वलाई कम गर्‍यो । त्यसकारण श्रमिकसँगै रोजगारदाता पनि खुसी थिए । उनीहरूले पनि विज्ञापन दिएर खुसी व्यक्त गरे । दुवैले स्वस्फूर्त रूपमा खुसीयाली मनाए ।

 

अभियोग ३ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भन्दै प्रचारबाजी गर्नुभयो, तर विनायोजना राज्यकोषबाट करोडौँ रकम खर्च गरियो । उपलब्धिभन्दा दुरुपयोग धेरै गरेको आरोप तपाईंंमाथि लाग्यो ।

समाजमा प्रत्येक नयाँ र महत्वपूर्ण कामले चर्चा पाउने गर्छ । त्यसले सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया पनि जन्माउँछ । कहीँ प्रशंसा त कहीँ ईर्ष्याका साथ पनि चर्चा हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम सामाजिक न्यायमा आधारित छ । जसले पैत्रिक सम्पत्तिमा आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने आधार पाएका छैनन्, आफैँ रोजगारीमा लाग्ने सामर्थ्य पनि राख्दैनन्, न त देशभित्र रोजगारीका लागि टाढा जाने वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सामथ्र्य राख्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई काम गरेर बाँच्न पाउने आधार तयार गर्ने कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । हाम्रो देशमा यो नौलो भयो, तर दुनियाँका धेरै देशमा यो धेरै पहिले सुरु भइसकेको हो । केही देशले त सय वर्षअगाडि नै यस्ता कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । करिब डेढ दर्जन देशहरूले बेरोजगार नागरिकलाई भत्ता दिएका उदाहरण पनि छन् । कार्यक्रमका नाम फरक छन्, तर आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिइरहेका छन् ।

 

हामीले पनि नयाँ संविधानको मौलिक हकमा सबैका लागि रोजगारीको हक भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ । संसद्बाट त्यससम्बन्धी ऐन निर्माण गर्‍यौँ । ऐनअनुसार या त हामीले गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ, या त न्यूनतम ५० दिनको निर्वाहभत्ता दिनुपर्छ । करिब ६ लाख परिवारहरू गरिबीको रेखामुनि छन् । रोजगारीको सट्टा निर्वाहभत्ता दिँदा राज्यले झन्डै ३० अर्ब त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्तो गरिब मुलुकले त्यति ठूलो परिमाणमा हुन आउने निर्वाहभत्ता वितरण गर्न सक्दैन । देशको आर्थिक सामर्थ्यले पनि त्यो सम्भव हुँदैन । अर्को, काम नगरी निर्वाहभत्ता दिने संस्कृति कामका लागि बाधक हुन्छ । नेपालमा काम गर्ने मनोविज्ञान, मनोवृत्ति र संस्कृतिको विकास गर्नु आवश्यक छ । हामी काम गरेर उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न चाहिरहेका छौँ । कामका अवसर दिन खोजिरहेका छौँ ।

 

काममा आधारित पारिश्रमिक हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा डिजाइन गरेका हौँ । गत वर्ष रोजगार ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउनेदेखि रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना, रोजगार संयोजकको छनोटलगायतका काम गर्‍यौँ । स्थानीय तहमार्फत काममा आधारित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनाएका थियौँ । त्यो कार्यविधिको सीमाभित्र रहेर पठाइएको ससर्त अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहहरूलाई थियो । कतिपय स्थानीय तहमा काम सोचेजति प्रभावकारी नभएको हुन सक्छ । तर, ६ सय ४८ वटा स्थानीय तहमा सात हजार सात सयभन्दा धेरै आयोजनामा औसत १३ दिन एक लाख ८७ हजार व्यक्तिले झन्डै २३ लाख कार्यदिनबराबरको रोजगारी प्राप्त गरे । गरिब नागरिकले काम गरेर ज्याला पाए । १६ खर्ब बजेट रहेको मुलुकमा दुई अर्ब त गरिबहरूले काम गरेर पैसा पाए । यसकारण पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले गौरवका साथ प्रचार गर्नुपर्छ ।

 

कुनै–कुनै ठाउँमा झार उखेल्ने काममा पनि मजदुरहरूलाई हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर प्रस्तुत गराइयो, दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा पनि आयो । तर, श्रम कानुनमा श्रमिकहरूले काम गर्दा सुरक्षाको ख्याल गर्दै हेल्मेट, बुट, पन्जालगायत लगाउने व्यवस्था छ । जहाँ मजदुरहरूले लगाएका छैनन्, त्यहाँ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । हेल्मेट लगाएकोमा होइन, नलगाएकोमा प्रश्न गर्नुपर्छ । सुरक्षाका लागि अपनाइने सामग्रीहरू लगाइएकै हुनुपर्छ । मिडियाका साथीहरूको पनि यी लगाउनुपर्ने सामग्रीहरू हुन्, किन लगाइएनन् भनेर प्रश्न सोध्ने काम कम भएको छ ।

 

अभियोग ४: तपाईंंको बोली र व्यवहारमा एकरूपता छैन । पार्टी नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, नयाँले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने वकालत पनि गर्नुहुन्छ । तर, गृहजिल्ला गुल्मीमा चाहिँ करिब अढाई दशकदेखि आफू मात्रै चुनाव लडिरहनुभएको छ । जिल्लाका नयाँ नेता–कार्यकर्ताले संसदीय र पार्टी राजनीति दुवैतिर अवसर पाउन सकेका छैनन् । 

हामी केही सांसद छौँ र केही मन्त्री छौँ । हाम्रा कारणले बाँकी जनसंख्या सांसद र मन्त्री बन्ने अवसरबाट वञ्चित भइरहेको छ । हाम्रै पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ता पनि वञ्चित हुनुहुन्छ । तर, हाम्रो मान्यता भनेको फेरि पनि क्षमता, क्रियाशीलता, योगदान र प्रतिस्पर्धाद्वारा नै हरेक व्यक्तिले श्रेष्ठता स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हो । चाहे त्यो निर्वाचनको सन्दर्भमा होस्, चाहे त्यो पार्टी नेतृत्वको सन्दर्भमा होस् । नेतृत्वमा आउने वा निर्वाचित हुने सन्दर्भमा यी सबै कुरा लागू हुन्छ । त्यसकारण प्रतिस्पर्धालाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ, प्रतिस्पर्धालाई विधिसम्मत बनाउन जरुरी छ । यसले नै नेतृत्व निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ ।

 

विगतमा हाम्रो पार्टीमा निर्वाचनको अवस्था थिएन, तर आज म जहाँ आइपुगेको छु, निर्वाचनको विधिमार्फत नै आइपुगेको हुँ । निर्वाचनको विधि नै त्यस्तो विधि हो, जसले व्यक्तिलाई विस्थापित वा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । त्यसकारण हरेक नयाँ प्रतिभाहरू माथि आऊन्, हरेक नयाँ प्रतिभाहरूले योग्यता, क्षमता, इमानदारिता, भूमिका र प्रतिस्पर्धाद्वारा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सकून् भन्ने कुरा नै नेतृत्व निर्माणका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । म यही कुराको वकालत हिजो पनि गर्थेँ, आज पनि गर्छु, भोलि पनि गर्छु ।

 

अभियोग ५ : कतार जाने श्रमिकहरूको भिसा प्रोसेसिङदेखि स्वास्थ्य परीक्षणसम्मका सबै काम कतार भिसा सेन्टरले गर्छ । साउदी अरब जानेहरूको यस्तो काम १२ वटा कम्पनी मिलेर गर्छन् । मन्त्रीका रूपमा तपाईंंले उनीहरूको सिन्डिकेट देख्नुभएन । तर, मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका ३६ नेपाली कम्पनीहरूको मात्रै सिन्डिकेट देख्नुभयो र तिनका विरुद्ध लाग्नुभयो । तर, मलेसियाले तिनै पुराना ३६ कम्पनीलाई नै मान्यता दियो । 

मलेसियाको सन्दर्भमा हामीले लामो समय अडान राख्यौँ । हाम्रो अडानकै कारणले मलेसियाको तर्फबाट स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड नेपाल सरकारलाई प्राप्त भयो । त्यसका आधारमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक संस्थाको आह्वान गर्‍यौँ । आएका संस्थाहरूलाई विज्ञको समूहले निरीक्षण गर्‍यो । मापदण्ड पुगेका एक सय २२ संस्थालाई हामीले सिफारिस गर्‍यौँ । त्यसमध्ये ३६ संस्था दुवै देशको सरकारको अनुगमनमा पास देखिए, त्यसमा कुनै समस्या देखिएन । बाँकी संस्थालाई अनुगमन गर्न आउने सन्दर्भमा फेरि पनि केही समस्या देखापरेका थिए, हामीले लगातार संवाद गर्‍यौँ, अडान राख्यौँ । र, नोभेम्बरको पहिलो हप्तादेखि ८६ संस्थाको अनुगमन हुने गरी हामीले टुंगो लगाएका छौँ । त्यसकारण पनि हामीले सिन्डिकेट त तोडिसक्यौँ । ३६ संस्थाबाहेकको अनुगमन गर्न आउने पुरानै सिन्डिकेट तोडेको एउटा महत्वपूर्ण प्रमाण हो । टिम आउनेछ, अनुगमन गर्नेछ, मापदण्ड पुग्नेहरू समावेश हुनेछन्, मापदण्ड नपुग्नेलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तात्पर्य होइन । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सिन्डिकेट तोड्ने हो । प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गर्ने कुरा हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणमार्फत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्य नै हो हाम्रो ।

 

कतारमा नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूले जुन ढंगले स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका थिए, नेपालभित्र हुने स्वास्थ्य परीक्षण पहिले जुन चलन थियो, त्यो अहिले पनि कायम नै छ । जहाँसम्म कतार भिसा सेन्टरको प्रश्न छ, त्यसले कतार गइसकेपछि गर्ने परीक्षण मात्र गरेको छ, नेपालभित्र गर्ने परीक्षणहरू पूर्वावस्थामै निरन्तर छन् भन्ने कुरा नै अहिले पनि आइरहेका छन् । कतार भिसा सेन्टर स्थापनाको अनुमति अर्कै (परराष्ट्र) मन्त्रालयले दिएको हो । त्यसकारण यो मेरो जवाफको दायराभित्र पर्दैन होला । कतारको सन्दर्भमा पनि हाम्रो एउटा निश्चित मान्यता छ कि नेपालका संस्थाहरूले पहिले जुन ढंगले परीक्षण गर्दै आएका थिए, त्यो निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । कतार जाने श्रमिकहरूले त्यसबाट निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । यसउपर कहीँ समस्या पर्‍यो भने सरकारको ध्यान अवश्य जानेछ । अरू देशका सन्दर्भमा पनि हामी प्रत्येक देशसँग एमओयू गर्दै छौँ । द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै छौँ । ती सम्झौताहरूमा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र श्रमिकको सेवा, सर्त, सुविधालाई प्रस्ट किटान गर्ने व्यवस्था हामी मिलाउनेछौँ । क्रमशः हामी सबै त्यससँग संवादलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

 

अभियोग ६ : मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका कम्पनीहरूसँग तपाईंंको स्वार्थ बाझिएकाले बढी जोड त्यता दिनुभयो भन्ने आरोप तपाईंंमाथि लाग्यो नि !

चाहे मलेसिया जाने सन्दर्भमा होस्, चाहे अरू देश जाने, मेरो एउटै मात्र स्वार्थ भनेको आमनेपाली श्रमिकहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपाली श्रमिकहरू मर्यादित र शोषणरहित ढंगले जाने वातावरण हुनुपर्छ । मैले यही कुरा उठाइरहेको छु । श्रमिकहरूको हितको वकालत गरिरहँदा, उनीहरूको हितका लागि अडान राखिरहँदा त्यसमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ कसरी जोडिन्छ ? मैले देशभित्र र बाहिर सम्पूर्ण क्षेत्रमा शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक जाने कुरालाई उठाइरहेको छु । एउटा नजिर स्थापित गरेर अन्य देशमा पनि नेपाली श्रमिकले शून्य लागतमा जान पाउने कुरालाई क्रमशः सम्झौता गर्दै जाने हो । युएईसँग सम्झौता भएको छ, मलेसियासँग भएको छ, ओमानसँग अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ । साउदीसँग अगाडि बढेको छ, कतारसँग संवाद भइरहेको छ । टर्कीसँग हामीले कुरा अगाडि बढाएका छौँ । यी सबै देशसँग हामीले यही मान्यताका आधारमा सम्झौताको तयारी गरिरहेका छौँ भने त्यसमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ के रहन्छ ? नेपाली श्रमिकले शून्य लागतमा सुरक्षित ढंगले काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मैले जे मान्यता उठाएँ, यो मान्यतालाई देख्न नचाहने कुनै शक्तिले स्वार्थ देख्न पुग्छ भने मैले के भन्नु ? नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘के जातिलाई सधैँभरि हरियो’ भनेजस्तै हो त्यो ।

 

अभियोग ७ : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुने भएपछि श्रमिक उत्साही बने । तर, एक वर्षको अवधिमा देशभरका करिब सवा नौ लाख प्रतिष्ठानमध्ये पाँच हजारलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्नुभएन । निजी क्षेत्रको प्रभावले कार्यक्रम नै लागू नहुने हो कि भनेर श्रमिकहरू शंका गर्न थालेका छन् । 

यो सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सही ढंगले बुझ्ने सवालमा भएको कमी हो । संसारका विकसित देशले पनि सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा आमजनतालाई ल्याउन दशकौँ पार गरेका इतिहास छन् । हामीले एक वर्षभित्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिने कानुनी र आइटी संरचना निर्माण, जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरण मात्र गरेनौँ, रोजगारदाता र श्रमिकको तर्फबाट गरिने योगदानको पनि संकलन सुरु गरेका छौँ । कतिपय देशहरूमा यस्तो योजना शुभारम्भ भएको तीन वर्षमा मात्रै यी विवरण संकलन गरिएका उदाहरण छन् । तर, हामीले एक वर्षभित्र यी सबै चरणलाई पार गरेर झन्डै पाँच हजार रोजगारदाता र झन्डै ६७ हजारभन्दा बढी श्रमिकको नाम सूचीकरण गरेका छौँ । हरेक दिन तीन–चार हजारका दरले थपिँदै छन् ।

 

जहाँसम्म सवा नौ लाख प्रतिष्ठानको कुरा छ, त्यो नेपालमा जम्माजम्मी दर्ता भएकाको संख्या हो । काम गरे–नगरेका, खारेज भएका वा स्वरोजगारी गरेका, अरूलाई रोजगारी दिएका, उपभोक्ता समिति, एनजिओ, आइएनजिओ, उद्योग, खुद्रा पसलहरू सबै त्यसमा छन् । तर, रोजगारी दिने हैसियतले क्रियाशील संस्थाहरू ३०–४० हजारभन्दा बढी छन्जस्तो मलाई लाग्दैन । अति धेरै भए पनि ५०–६० हजारभन्दा बढी छैनन् । अत्यन्त प्रतिष्ठित ठूला प्रतिष्ठानहरू कोषको दायरामा आइसकेका छन् । पाँच हजार प्रतिष्ठानभित्र झन्डै दुई–तीन लाख श्रमिकहरूले काम गर्ने तथ्यांक आएको छ, त्यो सूचीकरणका लागि निरन्तर काम भइरहेको छ । सूचीकरणका लागि जुन प्रकारको आइटी प्रणालीबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यो काम गर्दागर्दैै ढिलो भएको मात्र हो । उहाँहरू आउन नचाहेको होइन, आइरहनुभएको छ । त्यसकारण यो कार्यक्रम अत्यन्त सफल छ ।

 

कुनै पनि काम शतप्रतिशत पूर्णता कहिल्यै पनि हुँदैन । यो कार्यक्रमले पनि सम्पूर्ण रूपमा आमजनतालाई सामाजिक सुरक्षाको आदान–प्रदान गर्न अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ । तर, यो छोटो अवधिमा पनि जुन उत्साहका साथ सूचीकरणमा आइरहनुभएको छ, त्यो उत्साहपूर्ण छ । असोज मसान्तभित्र सबै उद्योग–प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकरणका लागि म्याद राखिएको छ । हामीलाई विश्वास छ, यो कार्यक्रम पूरा हुन्छ । किनकि, यो कार्यक्रम रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको हितमा छ । आमश्रमिकको जीवनलाई बदल्ने ऐतिहासिक कार्यक्रम हो । राज्यको सामर्थ्य नहुँदा पनि यस प्रकारका कार्यक्रमले आमजनतालाई सुरक्षाको आदान–प्रदान गर्न सक्छ । यसकारण यो कार्यक्रम स्वयंमै जनताको कार्यक्रम भएकाले पनि यसमा असफलताको कुनै गुन्जाइस छैन ।

 

अभियोग ८ : पार्टीभित्र स्वार्थअनुकूल गुटहरूसँग दूरी बनाउनुहुन्छ । सबै नेताहरूको प्रिय बन्न खोज्नुहुन्छ, त्यही भएर कसैले पनि पूर्ण विश्वास गर्दैनन् । 

कतिपय नेताहरू दिउँसो–दिउँसो पत्रिकामा विरोध गरेजस्तो गर्ने, राति–राति गुलामी गर्न ठूला नेताहरूको दैलो चहार्छन् । त्यस्ता साथीहरू बाह्रै महिना अरुविरुद्ध खुराफातमा लाग्ने गरेको छन्, जुन पार्टी, आन्दोलन र स्वयं उनीहरूकै लागि पनि हितकर होईन ।  त्यही मानसिकता र प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले ईष्र्यावश यस्ता आरोपहरू लगाउने गरेका हुन् । तर, तपाईंं आफ्नो ढंगले बुझ्नुस, इमानदारीसाथ अनुसन्धान गर्नुस्, विश्लेषण गर्नुस्, म दाबाका साथ भन्छु, मलाई न्यायोचित मान्यतामा लगातार अडान राख्ने कार्यकर्ताका रूपमा पाउनुहुन्छ होला । मेरा केही तर्क, केही मान्यता छन् । त्यसकै आधारमा ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई बेठीक भन्ने गरी नै म उभिने गर्छु । यसकारण सत्यको पक्षमा उभिँदा कहिले को नजिक पर्ला, कहिले को टाढा हुन पुग्ला । इस्युले नै सबै कुरा निर्धारण गर्छ । मलाई त्यस्तो अरोप लगाउने व्यक्तिहरूबारे खोज्नुस्, तिनीहरूले दिउँसो एउटा र राति अर्को कुरा गर्ने गरेको पाउनुहुन्छ । मेरो दिउँसो पनि एउटै कुरा, राति पनि एउटै कुरा हुन्छ । कहीँ संवाद हुँदा पनि एउटै कुरा, नहुँदा पनि एउटै कुरा हुन्छ । म जे बोल्छु त्यही गर्छु, जे गर्छु त्यति मात्रै बोल्छु । र, अर्को कुरा म पार्टीभित्र हरेक निर्वाचनमा नेता÷कार्यकर्ता साथीहरूको विश्वास जितेर निर्वाचित भएर नै यो ठाउँमा पुगेको हुँ । संसदीय निर्वाचनमा पनि आममतदाताको आशिर्वाद पाएर जितेको हुँ, खुराफात गरेर होईन ।

 

अभियोग ९ :  नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल समूहबाट उम्मेदवार बन्नुभयो, तर सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट खुल्नुभएन । भोट पनि समूहलाई होइन, आफूलाई मात्र माग्नुभयो । जसले गर्दा माधव नेपाल समूहलाई घाटा भएको आरोप तपाईंंमाथि लाग्यो । 

म एउटा व्यक्तिले भोट माग्दा र नमाग्दा त्यस्तो निर्णायक परिणाम प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्लेषण यदि कसैले गरेको छ भने त्यसलाई म धन्यवाद नै दिन्छु । जहाँसम्म भोट माग्ने र नमाग्ने सन्दर्भ छ, अरूले जुन शैलीले भोट मागे, मैले पनि त्यही शैली नै प्रयोग गरेको हुँ । यस्तो आरोप म सामेल भएको समूहकै साथीहरूले लगाएको पनि हुन सक्छ । उनीहरूले एकपटक फर्किएर हेरून् त, आफ्ना फोटाहरू मात्र छापे, तोरणहरू बनाए, आफ्नो पक्षमा मात्र फेसबुकमा क्याम्पेन गरे । बरु, ती साथीहरूले समूहका लागि भोट मागेनन् । तपाईंंले गम्भीरता साथ खोज्नुभयो भने प्रस्ट हुन्छ । महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत आमप्रतिनिधि साथीहरूले मलाई दिएको कारण कहीँबाट ईष्र्यावश पनि यस्ता आरोप लगाएका हुन सक्छन् । यसप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन, टिप्पणी छैन । र, नवौँ महाधिवेशनलाई सम्झिएर, चर्चा गरेर अहिले बोल्नुपर्ने, बहकिनुपर्ने वेला यो होइन । हामीले पार्टी एकता गरिसकेका छौँ, नयाँ ढंगले पार्टीलाई अगाडि बढाउने सोचका साथ अगाडि बढेका छौँ । यसकारण नवौँ, आठौँ, सातौँ महाधिवेशन सम्झिएर विगतको कुण्ठाबाट भविष्यलाई हेर्न म चाहँदिनँ ।

 

अभियोग १० :  प्रतिस्पर्धी नेतासँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहुन्न । तपाईंकै जिल्लाका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन, दुईजनाबीच आपसी समन्वय हुँदैन । जिल्लामा पनि तपाईंंहरूका फरक–फरक गुट छन् । त्यस्तै, तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा एउटै समूहबाट सचिवका उम्मेदवार बनेका योगेश भट्टराईलाई पनि प्रतिस्पर्धी ठान्नुहुन्छ, उनीसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध छैन ।

प्रदीपजी, योगेशजीलगायतका साथीहरूसँग मेरो अत्यन्तै सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्ध छ । न कुनै ईर्ष्या छ, न कुनै प्रतिस्पर्धा छ, न कुनै गुनासो छ । अत्यन्त सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्धका साथ नै हामी राजनीतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ । मेरो विचारमा व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्ध, संस्था–संस्थाबीचको सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ उतार–चढाव आउन सक्छन् । यो स्वाभाविकै कुरा हो । यदि मबाहेक पार्टीभित्र अरू सबै साथीहरूका जीवनभर हरेक क्षणहरूमा सबै नेता–कार्यकर्तासँग एकै प्रकारको सम्बन्ध छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ र त्यही प्रकारको सम्बन्ध छ भने मेरो भन्नु केही छैन । त्यो उहाँहरूले नै पुष्टि गर्नुहोला । उहाँहरूको सबै प्रकारका नेता–कार्यकर्तासँग एकै प्रकारको सम्बन्ध रहन्छ भने त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन, गुनासो केही छैन । तर, सम्बन्धको हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने हरेक व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्ध निर्धारण हुने भनेको कहिलेकाहीँ इस्युले, कहिलेकाहीँ घटनाले, कहिलेकाहीँ समयले सम्बन्धलाई तलमाथि पार्न सक्छ । तर, अहिले तपाईंंले उल्लेख गरेका सबै नामसँग मेरो अत्यन्त सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्ध छ । म शुभेच्छा पनि राख्छु । उहाँहरूलाई सम्मान पनि गर्छु । उहाँहरूले कस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोला । मेरो तर्फबाट अत्यन्त सौहार्द्धपूर्ण सम्बन्ध छ ।

 

अभियोग ११ : आर्थिक रूपमा पनि पारदर्शी हुनुहुन्न । व्यापारीहरूसँग गोप्य साँठगाँठ रहेको आरोप तपाईंंकै पार्टीभित्र लाग्ने गर्छ । व्यवसायी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले त सार्वजनिक रूपमै तपाईंंले रकम मागेको बताइन् । 

मेरो विचारमा यतिवेला यो प्रश्न गर्नुको पछाडि पनि डिजाइन छ । तपाईंंले बिर्सिनुभएछ, जति वेला राज्यलक्ष्मीजीले यो विषयको चर्चा गर्नुभयो, त्यसतिखेर मैले औपचारिक रूपमै त्यसको खण्डन गरेँ । र, लगत्तै स्वयं राज्यलक्ष्मीजीले पनि ‘म र इश्वर पोखरेल होइनन्’ भनेर औपचारिक वक्तव्य दिनुभएको थियो । बरु, अरू कतिपय साथीहरूका नाम आए, उहाँहरू कसैले पनि खण्डन गर्नुभएन । खण्डन नगर्नुभएका साथीहरूको चर्चा भएन । हामीले खण्डन गर्‍यौँ, स्वयं आरोप लगाउनेले पनि करेक्सन गरिसक्दा पनि तपाईंंले यो प्रश्न बनाउनुको तात्पर्य, यसका पछाडि कहीँ न कहीँ डिजाइन छ ।

 

अभियोग १२ : अघिल्लोपटक ऊर्जामन्त्री हुनुअघि तपाईंमाथि खुकुरी प्रहार भयो, तर तपाईंले अनुसन्धानका लागि दबाब नै दिनुभएन । अपराधी फेला नपरेकोमै खुसी हुनुहुन्छ भन्ने आरोप तपाईंमाथि लाग्छ ।
त्यतिखेर छानबिनका लागि एउटा टिम बन्यो, त्यसले पर्याप्त अनुसन्धान पनि गर्‍यो । तर, अपराधीहरू पत्ता लागेनन् । मैले खुकुरी खाएँ, अपराधीहरू पत्ता लागेनन् । र, पनि मैले ममाथि हमला गर्नेहरू खोजी गर्न रुचि देखाइनँ भनेर कसैले भन्छन् भने उनीहरूको सोचको दरिद्रताप्रति मैले दया गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक मैले के भन्न सक्छु र ? नयाँपत्रिकाबाट