बागमती सिंगार्न पौने ९ अर्बको परियोजना

 

बागमती नदीलाई सफा, हरियाली र सुन्दर बनाउने उद्देश्यले करिब८ अर्ब८१ करोड ४० लाख रूपैयाँको ‘बागमती नदी ब्यूटिफिकेसन’ परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी सुरु भएको छ ।नदीको सौंदर्यकरण गर्ने, थापाथलीबाट पचली भैरवसम्मका २६ ओटा मठमन्दिर जिर्णोदार गर्ने, टुकुचा खोलालाई प्रशोधन गर्न र गोकर्णका मठमन्दिर जीर्णोदार बनाउन परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो ।

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले दोस्रो चररणको बागमती ब्यूटिफिकेसनको परियोजना सञ्चालनका लागि ८ अर्ब १३ करोड ६० लाख ऋण स्वरूप रकम उपलब्ध गराउने छ । बाँकी ६७ करोड ८० लाख नेपाल सरकारकोलगानी रहने छ । समितिका अनुसार परियोजनाको विषयमा छलफल भइरहेको छ । सन् २०१९ भित्र नै एडीबीसँग ऋण सम्झौता हुने छ । आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू तयार भइरहेको र सम्झौताअघि ३० प्रतिशत टेण्डर भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । समितिका अनुसार उक्त परियोजनाको अवधि सन् २०२४ सम्म रहने छ । नेपाल सरकार र एडीबीबीच वार्ता भइसकेकाले परियोजना सञ्चालन हुने निश्चित रहेको समितिको भनाइ छ ।

यसअघि एडीबीकै सहयोगमा ३६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको पहिलो चरणअन्तर्गत ‘बागमती ब्यूटिफिकेसन’ परियोजना सञ्चालन भएको थियो । आगामी फेब्रुअरीसम्ममा परियोजना सम्पन्न गरिने भनिएता पनि मुआब्जाको विवादका कारण उक्ता परियोजना बीचमा नै रोकिएको छ । “मुआब्जाको विवादका कारणले नै बागमतीको ब्यूटिफिकेसन परियोजनाको काम राकिएको छ, विवाद मन्त्रालयसम्म पनि पुगको छ,” समितिका निवर्तमान्सदस्य सचिव आशिष घिमिरेले भने, “विवादकै कारण भइरहेको काम रोकिएको छ, विवादले बागमतीको सौन्दर्यता कायम राख्नका लागि असर त निश्चित रूपमा पर्ने हुन्छ ।”

नदी किनारामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन कानुनी व्यवस्था नभएकाले मुआब्जा दिन नमिल्ने सरकारी पक्षको दाबी र जबरजस्ती सेना लगाएर नदीको बहाव परिवर्तन गरेकाले मुआब्जा पाउनै पर्ने स्थानीयहरूको मागका कारण २ पक्षबीच विवाद देखिएको हो ।विवादकै कारण पहिलो चरणको परियोजना अन्योलमा रहे पनि दोस्रो चरणका लागि एडीबीले लगानी गर्न तयार देखिएको छ ।

“कुनै एक स्थानलाई मात्रै हेरेर दाताहरू फर्किहाल्ने भन्ने चाहिँ होइन, सचेत गराउनु स्वाभाविक नै हो । कसैले ऋण दिँदैछ भने सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक नै हो,” घिमिरेले थपे, “तर, अर्को एउटा मौका पाउँदै छ नेपालले, थापाथलीबाट बल्खुसम्म फेरि पनि क्यूटिफिकेसन ल्याण्ड स्केपिङ भनेर दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरु हुने निश्चित भएको छ । ”
जग्गा पीडितसँग विवाद बढे पनि मुआब्जाको क्षतिपूर्ति दिने अधिकार समितिसँग नभएको समितिले बताएको छ ।

आयोजनाले नदी किनारमा पर्ने स्थानीयको पाँच सय रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा वा सट्टा जग्गा वितरण गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीयले मुआब्जा दाबी गरेको गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्म पर्ने क्षेत्रमा अहिले नदी बगिरहेको छ । पीडित स्थानीयले हाल बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले माग राख्दै पटक पटक आन्दोलन गर्दै आए पनि उनीहरूको मागको सुनुवाई नभएको भन्दै परियोजनाको काम सञ्चालन गर्न नदिने बताएदै आइरहेका छन् ।
हाल स्थानीय मुआब्जाको माग गर्दै अनसन बसिरहेका छन् ।

सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरेसम्म अनसन जारी रहने स्थानीयको जिकिर छ । बागमती नदी किनारमा मुआब्जाको विवाद दुई दशकदेखि चलिरहेको छ । अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन । तर, समितिका प्रवक्ता प्रभात श्रेष्ठले विवाद मिल्दै गइरहेकाले अब छिट्टै नै पहिलो चरणको बाँकी काम सुचारु हुने बताएका छन् । “पहिलो चरणको काम मुआब्जाको विावाद मिल्ने बित्तिकै सुचारु हुन्छ,” उनले भने, “तर, दोस्रो चरणको परियोजना सञ्चालनमा विवादले असर गर्दे, यो परियोजना विवाद भएको क्षेत्रमा संचालन हुने होइन ।”