उत्तर कोरियाली लगानीको नेपालमा प्रतिबन्ध



हाम्रो इकोनोमि

 

सरकारले उत्तर कोरियाली नागरिकको लगानीमा सञ्चालित नौ वटा व्यवसाय बन्द गर्न दुई महिने अल्टिमेटम दिएको छ । भदौ तेस्रो साताबाट लागू हुने गरी दुई महिनाभित्र अर्थात अक्टोबर मसान्तसम्म व्यवसाय बन्द वा बिक्री गरेर नेपाल छाड्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक प्रेम लुईटेलका अनुसार केही व्यवसाय सञ्चालनमा थिए भने केहि उद्योग विभागमा दर्ता भएर सञ्चालनको तयारीमा थिए । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धका कारण नेपालबाट उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता पठाउन थालिएको विभागका निर्देशक लुईटेलले बताए ।

उनकाअनुसार लगानी फिर्ता लैजान नेपालस्थित कोरियाली दूतावासलाई पटकपटक आग्रह गरेको थियो । दुई पटकसम्म दूतावासका डीसीएम किम जोङसँग मौखिक साझदारी पनि भएको थियो । तर, कार्यन्वयन नभएपछि परराष्ट्रमार्फत पत्राचार गर्नुका साथै उनीहरुको भिसा अवधि समेत थप नगरिएको निर्देशक लुईटेलले बताए ।

विभागका अनुसार ९ वटा उत्तर कोरीयाली लगानीका व्यवसयमा संलग्न कामदारहरुको भिषा समेत अक्टोबर ३१ सम्मका लागि मात्रै थपिएको छ । उद्योग विभागकाअनुसार उत्तर कोरियाली नागरिकले नेपालमा अस्पताल, रेष्टुरेण्ट र सफ्टवेयर निमार्ण क्षेत्रका व्यवसायमा लगानी गरेका छन् ।

तनहुँको दमौलीमा नेकोर्यो अस्पतालमा ८० प्रतिशत शेयर उत्तर कोरियाली नागरिकको छ । साथै हिमालयन सोजी रेष्टुरेन्ट, होटल रिमिन एण्ड रेष्टुरेन्ट, योङबोङ चाण्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, मिनस रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन र पोङयाङ अकुग्यान रेष्टुरेन्ट उत्तर कोरियाली लगानी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दश महिनामा १७ खर्बको आयात, दुई खर्ब मात्रै निर्यात

    चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दश महिनामा १९ खर्ब भन्दा बढीको...

जसमाथि पूरा भरोसा छ, उसैलाई काम दिए भइ गो नि : गोकुल

  नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले सचिवालयमा अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तावित नेताहरूको कार्यविभाजनको विषयमा...

एमालेमा उपाध्यक्षलाई विभाग र सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्ने तयारी

    नेकपा एमालेको भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले नेताहरुको कार्यविभाजन प्रस्ताव पारित गर्ने...

प्रधानमन्त्रीबाट संसद्लाई छल्ने र अपमान गर्ने काम भयो : एमाले

  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्लाई छल्ने, अपमान गर्ने...