दशैंअघि नै ज्येष्ठ नागरिकले विमानमा छुट पाउँछन् : पर्यटनमन्त्री

 

 

यहाँले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेपछि एकवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दैगर्दा ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई हवाइ भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर, निजी क्षेत्रले त यसको खुलरेर विरोध गरिरहेको छ नि ?

निजी क्षेत्र राज्यको एक अभिन्न अंग हो । निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर सरकार मोटो हुने अथवा सरकारलाई कमजोर बनाएर निजी क्षेत्र मोटाउने, यी दुबै अवधारणा गलत छन् । यी दुई एक अर्कासँग सहकार्य र समन्वयबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका पनि समाजप्रति केही दायित्वहरु हुन्छन् । उहाँहरुले आफ्नो समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । यो संसारभर चलेको प्रचलन हो । यहीअन्तर्गत मैले ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई आन्तरिक उडानमा ५० प्रतिशत छुटको अवधारणा ल्याएको हुँ ।

मैले केही प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको सुनें । म ती प्रतिक्रियालाई सम्मान नै गर्छु । र, मैले उहाँहरुलाई यो पनि भनेको छु, तपाईंहरुले मैले भनेकै आधारमा छुट दिनुहुन्छ या दिनुहुँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो । तर, मैले एउटा मन्त्रीको हैसियतमा सही भने कि गलत भनें भन्ने कुरा बेलुका घरमा गएर तपाईंका वृद्ध आमाबाबालाई सोध्नुहोस । यो मन्त्रीले ७० वर्ष नाघेका बाबा आमालाई ५० प्रतिशत छूट दिन्छु भनेको छ, के गरौं भनेर आमाबालाई सोध्नुस, उहाँहरुले जे भन्नुहुन्छ, त्यही गर्नुस् भनेको छु ।

सामान्यतया भनिन्छ, जहाज चढ्ने वर्ग हुनेखाने नै हो । हुनेखाने वर्गका मानिसलाई जहाज चढ्नका लागि किन छुट दिने पनि प्रश्न पनि उठेको छ नि सामाजिक सञ्जालमा ?

अहिले हाम्रो देशमा आर्थिक हिसावले वर्ग छुट्याएर सुविधा दिन सक्ने अवस्था छैन । किनकि हामीसँग त्यसका लागि वैज्ञानिक तथ्यांक छैन । कसको आम्दानी कति छ भन्ने आधारमा राज्यले कसलाई कति सुविधा दिने भन्ने विषय केही समयपछि त निश्चित होला । तर, तत्काल त्यो सम्भव छैन । त्यसकारण नै सामाजिक भत्ता पनि सबैले पाउने गरेका छन् ।

धनीले भत्ता लिएका छन् कि छैन, त्यो बेग्लै कुरा भयो, नलिएका भए त्यो राज्यको कोषमा फिर्ता भएर आउँछ, लिएको भए जान्छ । त्यस्तै समाजमा सम्पन्न अपांगता भएका, एकल महिला, दलित व्यक्तिहरु पनि त छन् । तर, राज्यले को कति सम्पन्न छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध नहुँदासम्म एकमुष्ट सुविधा सबैलाई दिएको छ, सबैले पाएका छन् ।

जहाँसम्म जहाज चढ्ने विषय छ, मैले वायुसेवा कम्पनीकै कार्यक्रममा तथ्यांकसहित नै उहाँहरुले अनुमानित कति नागरिकलाई छुट दिनुपर्ला भन्ने खाका दिएको छु । नेपालमा वाषिर्क करीव २८ लाख हाराहारी नागरिक आन्तरिकतर्फ जहाजमा यात्रा गर्छन् ।

नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ७० वर्ष नाघेको जनसंख्या मात्र ३.५ प्रतिशत छ । ३.५ प्रतिशतमध्ये यो २८ लाखमा कति आउलान् ? अत्यन्तै कम आउँछन् । किनकि नेपाल युवा बाहुल्य भएको मुलुक हो । जापानमा जेष्ठ नागरिकको संख्या धेरै छ । हाम्रोमा ३.५ प्रतिशत जनसंख्या छ, जापानमा त्यही उमेर समूहको जनसंख्या २० प्रतिशत हाराहारी छ । यदि यो निर्णय जापानमा भएको भए, यसले राष्ट्रिय वहस सिर्जना गर्न सक्थ्यो । हाम्रोमा कुल जनसंख्याको थोरै मात्र हिस्सा जेष्ठ नागरिकको रहेका कारण एक एटीआर ७२ जहाजमा मुस्किलले ४ जना जेष्ठ नागरिक चढ्लान । बढीमा, त्यो पनि औसतमा । कहिलेकाँही एक जना पनि नहुन सक्छन् ।

अर्कोतर्फ विमान कम्पनीहरुले झापाको चन्द्रगढीमा कुनै दिन २२ सयमा उडाउनुहुन्छ, कुनै दिन ८ हजार पनि लिनुहुन्छ । आज पनि त सस्तोमा उडाइरहनुभएको छ नि । त्यसलाई एउटा नियम बनाएर व्यवस्थित गरौं, तपाईंहरुले पनि योगदान गरेको देखिन्छ, जेष्ठ नागरिकलाई पनि सम्मान हुन्छ । यसो भनिरहँदा थप विरोध गर्नुको कुनै आवश्यकता म देख्दिनँ ।

अब मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा समिति गठन हुन्छ । समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको पनि प्रतिनिधित्व रहन्छ । त्यसअनुसार हामी निष्कर्षमा पुग्छौं र दशैं अगाडि नै हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।

निजी वायुसेवा कम्पनीले दुर्गम भेगका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, लामो समयदेखि यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तपाईं आएपछि अब दुर्गम भेगको उडानमा सुधार होला त ?

स्वाभाविकरुपमा निजी क्षेत्रको प्राथमिकता नाफा हुने क्षेत्रमा बढी हुन्छ । यसलाई अन्यथा लिनु पर्ने कुरा छैन । किनकि उहाँहरुले गरेको लगानी नाफा कमाउनकै लागि हो । सरकारको नीति नियमभित्र बसेर हुने सबै प्रकारको व्यापार-व्यवसायलाई हामीले पनि प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

तर, उहाँहरुसहित बसेर हामीले बनाएका नियमहरु भने सबैले अनिवार्य पालना गर्नैपर्छ । दूर्गम र पहाडी भेगमा सेड्यूल फ्लाइट राखेर अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ । नियम पालना नगरेको अवस्थामा उहाँहरुमाथि कडाई गर्ने दायित्व राज्यको हो । हामी नियममा भएका प्रावधान परिपालनालाई कडाइका साथ लागु गर्नेछौं ।

अब निजगढ विमानस्थलको कुरा गरौं । तपाईंले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको सिलान्यास मंसिरभित्रै गर्छु भनिरहनुभएको छ । के दुईवटा इँटा राख्दैमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लेला ?

निजगढमा किन विमानस्थल बनाउनु पर्‍यो भन्नेबारे हामीले धेरैपटक स्पष्टोक्ति दिइसकेका छौं । नेपालमा त्रिभुवन विमानस्थलले लामो समयसम्म हवाई यात्रुको चाप थेग्न नसक्ने अवस्थामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता निकै पहिला नै भएको हो । त्यसै अनुसार नेपाल सरकारले एक कमिटी बनाएर विभिन्न ८ स्थानको सम्भाब्यता अध्ययन गरी सबैभन्दा उपयुक्त स्थानका रुपमा निजगढलाई छनोट गरेको हो । यो कुनै राजनीतिक नेताको घोषणा होइन, प्राविधिकहरुले व्यापक अध्ययन गरेर निकालेको निष्कर्ष हो । त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले पनि बोकेको हो ।

कतिपयले निजगढको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्छन् । मसँग पनि यस्तो सुझाव आउने गरेको छ । म सुझावको सम्मान गर्छु । लोकतन्त्रमा विचारको सम्मान हुन्छ । तर, अब सरकार निजगढ छाडेर अर्को स्थानमा अल्मलिन जाँदैन । धेरै वर्ष अल्मिएका थियौं । अब हामीसँग थप अलमल हुने समय छैन । अब काम गर्ने बेला आएको छ । समय मात्र कटाउने पक्षमा हामी छैनौं ।

जहाँसम्म त्यहाँ केही प्रश्न उठाइएको छ, खासगरी रुख कटानको विषयमा जवर्जस्ती आतंक फैलाउन खोजिएको छ । म पुनः सोध्न चाहन्छु, केही मानिसले भनिरहेका छन्, निजगढमा २५ लाख रुख काटिँदैछ, के आधारमा त्यसो भनिएको ? त्यो तर्साउनका लागि मात्र भनिएको हो । इआइए प्रतिवेदनले नै काट्नुपर्ने रुखका विषयमा स्पष्ट पारेको छ । काटिएका रुखको व्यवस्थापन र वृक्षारोपणको विकल्प दिइएको छ ।

म आइसकेपछि स्पष्ट भनेको छु, रुख काट्न जुन दिन शुरु हुन्छ, त्यसभन्दा पहिला रुख रोप्ने काम शुरु हुन्छ । किनकि हामी वातावरण विनास गर्ने मनसायले मात्र यो आयोजना अगाडी बढाएका होइनौं । मुख्य उद्देश्य विमानस्थल बनाउनु हो, वातावरण विनास गर्नु होइन । सरकारको अडान यही नै हो ।

मन्त्रालयमा म आउनुभन्दा अगाडि आयोजनाका सम्बन्धमा मेरो बुझाई जस्तो थियो, आइसकेपछि त्यसमा अझ बढी निखारता आएको छ । तथ्यहरुमा अझ स्पष्ट भएको छु । म आइसकेपछि वन मन्त्रालयसँग थप बैठक बस्यौं । लगानी बोर्डसँग पनि छलफल गरेका छौं । वस्ती व्यवस्थापनको काममा पनि हामी सक्रिय भएका छौं ।

तर, यी कामहरु अन्य निकायले गर्नुपर्छ । हाम्रो मन्त्रालयले समन्वय गर्ने काम गर्छ । बाहिर हेर्दा जस-अपजस सबै हाम्रो मन्त्रालयको टाउकोमा आइपुग्छ । जंगल फँडानी, वस्ती व्यवस्थापन, लगानी जुट्ने-नजुट्ने जस-अपजस हाम्रो मन्त्रालयले लिए पनि काम अलग अलग निकायबाटै हुन्छ ।

अब हामी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग बसेर यस विषयमा अन्तिम छलफल गर्ने मुडमा छौं । उहाँको निर्देशन आइसकेपछि यो आयोजनालाई अगाडि बढाउँछौं ।

तपाईंले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि, खासगरी स्व. पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले निजगढमा रुख कटान आदेश माग्दा वन मन्त्रालयले यसलाई स्वीकार गरेको थिएन । तपाईं आइसकेपछि यो असझदारी हटेको हो ?

सरकारका अन्तरमन्त्रालय तथा निकायमा छलफलकै क्रममा रहेका सबै विषयलाई मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । जब हामी अन्तर निकाय छलफलबाट टुंगोमा पुग्छौं, त्यसलाई चाडै नै बाहिर ल्याउँछौं ।

निजगढमा एयरपोर्टसँगै स्मार्ट सीटीको अवधारणा यसअघि कोरियाली कम्पनी ल्याण्डमार्कले गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनमा थियो । तर, संसदीय समितिले विमानस्थल आवश्यक छ, तर, सीटी आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तपाईं आइसकेपछि यस विषयमा केही अध्ययन गर्नुभएको छ ?

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मलाई बोलाएर यस अध्ययनको विषयमा माननीय सदस्यहरुले मेरो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । म अहिले यति मात्र भन्न सक्छु, निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा हामी लगानीको हिसावले, मोडालिटीको हिसावले, बन्ने संरचनाको हिसावले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छौं, त्यसबेला संसदीय समितिका निर्देशनलाई समेट्छौं, जनताको मनोविज्ञान र भावनालाई पनि समेट्छौं, अहिले मुलुकको आवश्यकता र त्यो एयरपोर्टले आगामी एक सय वर्ष गर्ने सेवालाई ध्यान दिनेछौं ।

आज हामीले विमानस्थल बनाउने र अर्को पाँच वर्षभित्रै क्षमताले धान्न नसक्ने गरी आयोजनामा हात हाल्दैनौं । हामी दीर्घकालीन योजनासहित विमानस्थल बनाउने छौं । वस्ती, एयरपोर्ट सीटीलगायतका विषय त्यही सन्दर्भमा समाधान हुनेछन् ।

लगानीको सन्दर्भमा यो आयोजनामा विभिन्न देशहरु आकषिर्त भएका भनिन्छ, कुनै देश या कम्पनी म लगानी गर्छु भनेर ठोस योजनासहित आएको छ ?

केही महिना अगाडि नेपालमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा बारामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि प्रस्तावमा राखिएको थियो । यस दौरान विभिन्न देशका ७ वटा कम्पनीले ईच्छा देखाएका छन् । यो आयोजना पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय यसमा भएको छ । लगानी बोर्डले ७ कम्पनीको विश्लेषण गरिरहेको छ । उनीहरुसँग नजिकमा बसेर छलफल गरिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकता पनि पीपीपी मोडलमै जाने छ ।

त्यो मोडलबाट जाँदा पनि लगानी जुट्ने विश्वासिलो आधार भेटिएन भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक ०७३ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषदले नेपाल सरकारको लगानीमा निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय अहिले कायम नै छ । यो निर्णय बदलिएको छैन । यसको ‘व्याकअप प्लान’ सरकारसँग छ ।

विदेशी लगानी आएन भने सरकार स्वयमले यो आयोजना बनाउँछ । तर, निजगढको अनिवार्यतामा विकल्प खोज्दैनौं । बाहृय लगानी नजुटे राष्ट्रिय लगानीमा निजगढ विमानस्थल बन्छ ।

तर, यहीबीचमा प्रदेश दुई आयो नि ?

निजगढ नेपालकै आर्थिक भविश्यसँग जोडिएको आयोजना हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ विमानस्थल प्रदेश दुईका निम्ति त स्वर्ग नै हो । म संघीय सरकारको तर्फबाट माननीय मूख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरुसँग निकट भविश्यमा औपचारिक रुपमा छलफल गर्छु । हामी उहाँहरुका चासो औपचारिक रुपमा बुझ्छौं । कुन हदसम्म चासो रहेछन्, त्यो सम्बोधनको प्रयास गर्छौं ।

म स्वागत गर्न चाहन्छु, राजपाले पनि यसलाई स्वागत गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले पनि हामी विमानस्थल बनाउने पक्षमै छौं भन्नुभएको थियो । उहाँहरुसँग आधिकारिकरुपमा बसेरै असमझरी हटाउँछौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीन वटै सरकारको सक्रिय सहभागिता र अपनत्वमा निजगढ विमानस्थल बन्छ ।

तपाईं मन्त्री भएर आएपछि मंसिरमै शिलान्यास गर्छु भन्नुभयो, अहिले हेर्दै जाँदा समस्याका चाङ लामै छन् । पक्कै पनि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका काम धेरै छन् । तपाईंले कार्ययोजनामा त निजगढ विमानस्थल शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम समेट्नु भएन नि ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता निजगढमै छ । यसबीचमा हामीले धेरैवटा बैठक यसै आयोजनाको सन्दर्भमा राखेका छौं । सरकारका अन्तर मन्त्रालय/एजेन्सीको बीचमा भएका छलफलले हामीलाई आत्मविश्वासी बनाएको छ । विगतमा हामी अन्योल र अस्पष्टतामा थियौं, त्यो भन्दा बढी स्पष्ट भएका छौं । अन्योल हटेको छ । त्यसकारण भनेकै समयमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

अब त्रिभुवन विमानस्थलको कुरा गरौं । निजगढ आजको भोलि बन्ने अवस्था छैन, भइरहेको एकमात्र अन्तराष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा आफ्नै प्रकारका समस्या छन् । हामीले त्यसलाई बुटिक एयरपोर्टमा लैजाने भनिरहेका छौं । विमानस्थल विस्तार आयोजना आन्तरिक कारणले नै रोकिएको छ । एसियाली विकास बैंकले ऋण निरन्तरता दिने-नदिने निर्णय गरेको छैन । यसले भ्रमण वर्षलाई प्रभाव पार्दैन ?

त्रिभुवन विमानस्थललाई केही सुधार र सुदृढीकरण नगर्ने हो भने सन् २०२०/२२ पछि यो विमानस्थलले थप यात्रुको चाप धान्न सक्दैन । यो बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै अन्य विमानस्थल आयोजना अगाडि बढेका हुन् । २०२० को शुरुमै गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । २०२१ को शुरुमा पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । यी दुई विमानस्थलले काठमाडौंको केही चाप नियन्त्रण गर्नेछन् । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउनैपर्छ । किनकि हाम्रा गन्तव्य थपिँदैछन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान थपिएका छन् । नेपालका वायुसेवा कम्पनीले जहाज थपिरहेका छन् । उडान बिस्तार गरिरहेका छन् । नेपाल एयरलाइन्सले पनि अब क्रमशः आफ्नो क्षमता बढाउँदै जानेछ । यसो हुँदा यसको विस्तार आवश्यकता छ ।

अर्कोतर्फ भोलि निजगढ बनिसकेपछि पनि राजधानीभित्रैको विमानस्थल भएका कारण यसको महत्व र आवश्यकता कम हुनेछैन ।

पर्यटकको पहिलो पाइला पर्ने त्रिभुवन विमानस्थलभित्रका समस्या समाधानको प्रयास कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

म आइसकेपछि विमानस्थलमा सरोकारवाला सबै निकायको सहभागितामा एउटा बैठक बसेका छौं । बुटिक एयरपोर्टका रुपमा गर्नुपर्ने कामहरुको एउटा सूचि रहेको छ । ती काम अगाडि बढ्दैछन् । ठेक्कापट्टामा भइरहेको ढिलाइलाई तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन शुरु गरिएको छ । आन्तरिक सुधारका काम पनि जारी छन् । अहिले जुन तहको अध्यागमनको प्रणाली छ, त्यसको दुई/तीन महिनामा आमूल परिवर्तन देख्न पाइने छ । भिसा प्रणालीमा अनलाइन भिषा र अनलाइन पेमेन्टमै जाने भनेका छौं ।

त्यसबाहेक यात्रुलाई सेवा सुविधा थप्ने, कर्मचारीको संख्या बढाउने काम पनि भइरहेको छ । भर्खरै १४८० जना कर्मचारीलाई सकारात्मक सोचसम्बन्धी तालिम दियौं । यो ५ दिनसम्म चलेको थियो । यसले केही न केही सुधार हुनेछ । हाम्रो प्रत्यन्त जारी रहेको छ । यद्यपि यहाँको स्थानका सीमितता, विगतमा एउटा अवधारणाबाट बनाइएका संरचनालाई थप सुधार र आधुनिकीकरण गर्ने काम निरन्तर भइरहनेछ ।

अब अन्त्यमा पशुपतिको आरती र राष्ट्रिय गानको चर्चा गरौं । पशुपतिमा आरती गर्नुअगाडि राष्ट्रिय गान गाउने काम तपाईंको निर्देशनमा शुरु भयो । जहाँ पनि राष्ट्रियगान चाहियो भन्ने महसुश भएकै हो ?

पशुपतिमा साँझ आरती हुन्छ । यो निकै लोकपि्रय छ । कुनै बेला अलि धेरै र कुनै बेला अलि कम व्यक्ति आरती हेर्न पुगेका हुन्छन् । त्यस्तो बेला राष्ट्रिय गान बजाउनु उचित हुन्छ भनेरै हामीले विश्लेषण गरी यो निर्णयमा पुगेका हौं । त्यसो त धेरै मानिसले यो आवश्यक छ भनेर विभिन्न माध्यमबाट मलाई सुझाव दिएका थिए । किनकि यो एक उत्सव हो र औपचारिक कार्यक्रम पनि हो । सयौं सुझाव एसएसएसका माध्यमबाट मैले पाएको थिएँ । त्यसपछि मैले केही जानकार व्यक्तिहरुलाई यसको प्रचलन के छ भनेर पनि सोधें । अधिकांशले यो स्वाभाविक हो, गर्न सकिन्छ, कुनै ठूलो आपत्तिको विषय होइन भन्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई यसको व्यवस्था गर्न मैले निर्देशन दिएको हुँ ।

तर, यसको आलोचना पनि भइरहेको छ नि ?

हामीले यो शुरु गरेपछि विभिन्न प्रकारका क्रिया-प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा मैले देखें । हेरिरहेको छु । कतिपयले त तल लास जलिरहेको छ, त्यस्तो ठाउँमा किन राष्ट्रिय गान भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ । एउटा ठाउँबाट हेर्दा यो कमेन्ट पनि नाजायज होइन । तर, हामी एकपटक हामी सम्झौं त, आरती भनेको एक प्रकारको उत्सव नै हो । यो खुसीयालीमा मै बज्ने हो । तलतिर लास जल्नु दुखद क्षण हो । तर, हिजो राष्ट्रिय गान नबज्दा पनि यो अवस्था त छँदैथियो त । सँगैसँगै थियो । हिजो पनि माथि आरतीमा मानिस झुलिरहँदा तल लास जलिरहेकै थियो । त्यसकारण आरती एक अलग्लै कार्यक्रम हो, तल दुखको क्षण अलग्लै अवस्था हो । त्यसलाई एकै ठाउँमा, एकै प्याकेजमा बुझ्नु भएन । दूई क्षणलाई एकै ठाउँ जोडेर पनि हेर्नुभएन । त्यसैले यसलाई त्यति ठूलो बहस र छलफलको विषय बनाइरहनु आवश्यक छैन । यसलाई एक अभ्यासका रुपमा लैजाऔं, मानिसहरुका क्रिया -प्रतिक्रिया सुनौं, त्यसपछि पनि त उपयुक्त विकल्पमा जान सकिन्छ ।

आरतीमा मात्र होइन, फिल्म हलमा पनि यसको शुरुवात हुँदैछ, यद्यपि यो तपाईंको मन्त्रालयको सरोकारको विषय होइन । तर, सरकारले लोकपि्रयता गुमाइरहेका बेला म राष्ट्रवादी हुँ भन्ने देखाउने नाममा चाहिने भन्दा बढी औपचारिकता खोजिरहेको छ कि भन्ने आंशका गर्छन् । कतै भोलि सुत्नु अगाडि, उठ्नु अगाडि पनि राष्ट्रिय गान पो बजाउनुपर्ने अवस्था आउने हो कि ?

त्यो हदसम्म त सरकार जाँदैन, जानु पनि हुँदैन । तर, कुनै पनि सार्वजनिक समारोह, क्षेत्रमा राष्ट्रिय गान बज्नु र राष्ट्रिय गानप्रति सम्मान गर्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हुन आउँछ । फिल्म हलमा राष्ट्रिय गान बज्दा त्यसको करिव ५५ सेकेन्ड समय हामी उभिएर सम्मान प्रकट गर्दा के फरक पर्छ ? त्यसले फिल्म हेर्ने कुराको मनोदशा त पक्कै बिगार्दैन होला । त्यसले त उल्टो, अझ बढी जोश जाँगर ल्याउँछ होला ।

फिल्म हल सार्वजनिक ठाउँ हो । यहाँ बस्दा सार्वजनिक सिस्टताका साथ बस्नुपर्छ । त्यहाँ जाने हरेक व्यक्ति सार्वजनिक सीमाभित्रै बस्नुपर्छ । अश्लीलता त्यहाँ प्रकट गर्न पाइँदैन । त्यहाँभित्रको बसाइको आचारसंहितामा राष्ट्रिय गान थपिएको मात्र हो । पैसा तिरेर गएको निजी जीवन भित्र पनि एक नागरिकले सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । त्यो त्यति बोझिलो काम हो जस्तो लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट र्फकंदा जहाज होल्ड भए, जाममा परियो भन्दै केही नेताले गुनासो गरेको सुनियो । प्रधानमन्त्रीको सवारीका लागि आकाश नै जाममा पार्नुपर्ने यो कस्तो परम्परा हो ?

मुलुकका प्रमुख पदीय हैसियत खालका व्यक्तिहरुको भ्रमण सामान्यतया दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा राजकीय हुन्छ, अर्को सामान्य/व्यक्तिगत भ्रमण हुन्छ । राजकीय भ्रमणका बेला सामान्यतया विमानस्थलले पूर्वजानकारी गराएर विमानस्थल केही समयका लागि बन्द गरिन्छ । पूर्वजानकारी गराइएका कारण वायुसेवा कम्पनीहरुले आफ्नो हिसावले तालीका मिलाउने गर्छन् । यो विश्वभरको प्रचलित नियम हो । यो सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि अत्यावश्यक हुन्छ ।

आइकाओले पनि यसलाई स्वीकार गरिसकेको छ । यो पालना गर्नेपर्ने नियम हो । व्यक्तिगत र सामान्यखालको भ्रमणमा पूर्वसूचना विमानस्थलले वायुसेवा कम्पनीलाई दिएको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा धेरै लामो समयसम्म विमानस्थल अवरुद्ध हुँदैन । बढीमा ५/१० मिनेट भित्रै विमानस्थल सुचारु भइसक्छ । तर, हाम्रो विमानस्थलको अवस्थिति, विकल्पहरु नहुँनु, साँघुरो संरचना, अतिविशिष्ट व्यक्ति विमानस्थलसम्म पुग्ने सडकको विकल्प एउटा मात्र हुनुजस्ता कारणले अलिकति यात्रु र नागरिकलाई प्रतिकूलता सिर्जना गरेकै छ । हामी यसरी आउने प्रतिक्रियालाई हामी नकारात्मक रुपमा लिँदैनौं । नयाँ नयाँ विकल्प खोजेर कम भन्दा कम नागरिकलाई सास्ती पुग्ने गरी व्यवस्थापनको उपाय अपनाउँछौं ।