नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गर्ने
दक्षिण एशियाकै पहिलो क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनको रुपमा रहेको नेपाल–भारत पाइपलाइनको भदौ २४ गते औपचारिक उद्घाटन गरिदै छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्नो देशबाट स्वीच थिचेर पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नेछन् ।
यसका लागि नेपाली समयअनुसार मध्यान्ह १२ः१५ बजेको समय निर्धारण गरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्ज डिपो तथा भारतीय आयल निगमको मोतीहारी डिपोलाई प्रत्यक्ष भिडियोमा जोडिने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, मुख्यसचिव र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका दुई जना सचिवसहितको टोली सिंहदरबारमा हुनेछन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल र पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका नेपाली तथा भारतीय प्रमुखहरु उक्त दिन अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा हुनेछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली समयअनुसार १२ः१५ बजे दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा मोतीहारी डिपोबाट तेल पठाउने भल्भको स्वीच अन गर्नेछन् । यसअघि नै पाईपमा डिजेल भरेर राखिएकाले तत्काल पुनः दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपालको अमलेखगञ्ज डिपोमा तेल खस्ने भल्भ पनि स्वीच अन गर्नेछन् । करिब ५ मिनेटको यो कार्यपछि भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६९.२ किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट नियमित तेल डिपोमा जम्मा हुन थाल्नेछ ।
उक्त पाइपलाइनको साउन २ गते सफल परीक्षण सम्पन्न भएको थियो । पाइपलाइनमा नेपालतर्फ ३७.२५ र भारततर्फ ३२.६५ किलोमिटर पर्दछ । पाइपलाइनबाट तत्काल प्रतिघन्टा २ लाख लिटर डिजेल आयात गर्न सकिने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भदौ ९ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरेर तेल भन्सार ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म बिछ्याइएको पाइपलाइनलाई वैधानिकता दिएको थियो ।
नेपालतर्फको पाइपलाइनको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको वाणिज्य मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । भारतले भने आफ्नो भूमितर्फको पेट्रोलियम पाइपलाइन सुृरक्षा भारतको तेल उद्योग सुरक्षा निर्देशनालय (ओइएस आईडी) एवं पेट्रोलियम तथा बिस्फोटन सुरक्षा संगठन पीईएसओबाट गराउनेछ । भारतले आफ्नो क्षेत्रको पाइपलाइनको सुरक्षा रेखदेख ड्रोन क्यामेरामार्फत गर्ने बताएको छ ।
