खानेपानीमा ४७ करोडको भ्रष्टाचार, भ्रष्टलाई मन्त्रीको साथ

 

मेलम्ची खानेपानीका कारण विवादमा परेकी खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरमाथि अर्को आरोप पनि थपिएको छ । त्यो के हो भने मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खानेपानी संस्थानमा भएको ४७ करोड भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका भ्रष्टहरुलाई मन्त्री मगरले संरक्षण गरेको सार्वजनिक भएको छ । संस्थानका महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादको ग्राण्डडिजाईनमा संस्थानले कम गुणस्तरको ‘जीआई पाइप र फिटिङ’ खरिद गरेर ४७ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको स्रोतले बताएको छ ।

सरकारले सुशासनलाई  प्रमुख महत्वका साथ लिए पनि मन्त्री मगर खानेपानी संस्थानमा भएको झण्डै आधा अर्बको भ्रष्टचारमा संलग्न भ्रष्टाचारीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो ढाडस दिँदै संरक्षण गरेको समाचार बाहिरिरहँदा मौनता साँध्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

मन्त्रालय परिसरमा संस्थानका महाप्रबन्धक प्रसादले माथि सबै कुरा मिलाएको छु भन्दै हिडेको दृश्य देख्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले अचम्म मानेका छन् । त्यसो त संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीहरु भेला पारेर आफूलाई कसैले कारबाही गर्न नक्ने बताउँदै आफू विरुद्धका समाचार दिने कर्मचारीलाई ठेगान लगाउने भन्दै धम्की दिइरहेको एक कर्मचारीले बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर ‘स्पेसिफिकेसन’मा हेरफेर र संशोधन गरी उच्च गुणस्तरको मूल्यमा कम गुणस्तरका सामान भुक्तानी दिएपछि आधा अर्ब बराबरको भ्रष्टाचार काण्ड छताछुल्ल भएको हो ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपनि संस्थानका भ्रष्टचारीहरुले यो मुद्दालाई केही समय तामेलीमा राखेको विषय पनि चर्चामा छ । सामान स्टोर दाखिला नभएको भन्दै आयोगले तामेलीमा राखेको बताइरहदा अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानविन समिति बनाएर अनुसान्धान अगाडि बढाएको बुझिएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले संस्थानको भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानविन भइरहेको जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार ५ सय र २ सय ५० एमएमको पाईप खरिद गर्न अनुमान गर्दा आइएसओ २५३१ः१९९९ बमोजिमको स्पेसिफिकेसन अनुसार उच्च गुणस्तरको पाइपको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको होे ।  महाप्रबन्धक प्रसादले २०७४ जेठ १९ गते लागत अनुमान स्वीकृत गरेका थिए । उनले स्वीकृत गरेपनि मन्त्रीसँग कुरा नमिलेका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । पछि महाप्रबन्धक प्रसादले मन्त्री मगरलाई प्रभावमा पारी  टेण्डर प्रक्रिया आगाडि बढाउन सफल भएका थिए ।

त्यसपछि  कम्पनीसँग मिलोमतो गरी आइएसओ २५३१ः १९९८ अनुसार सामान खरिद गर्ने भनी स्पेसिफिकेसन संशोधन गरियो । जसअनुसार २ सय ५० एमएमको पाइपमा १० बार र ५ सय एमएमको पाइपमा १० बार घटाई कम गुणस्तरको स्पेसिफिकेसन स्वीकृत भयो । त्यस्तै उच्च गुणस्तरको दरमा न्यून गुणस्तरको बार अंक कायम गरी सामान खरिद गरिएको छ । जसअनुसार बार ६० लाई ५०, बार ५० लाई ४०, बार ४० लाई ३२ बनाइएको छ । डीएन ८० देखि ३०० को १० बार कम, ३५० देखि ६०० को १० बार घटी छ भने डीएन ७०० देखि १००० को ३२ बार छ  । ३२ बार आइएसओ स्ट्यान्डर्ड उल्लेख गरिएकै छैन । बार भनेको पाइपको ‘प्रेसर भ्यालु’ हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत स्पेसिफिकेशन हेरफेर गरिएको आरोप उजुरीमा उल्लेख छ ।

नियमतः स्पेसिफिकेसन व्यवस्था टेन्डर प्रकाशन गर्न पूर्वको अवस्थामा संशोधन गर्न सकिन्छ । तर, टेण्डर भएको २२ दिनपछि स्पेसिफिकेशन हेरफेर भएका स्रोतको दाबी छ । स्पेसिफिकेशन त हेरफेर गरियो तर लागत अनुमान भने यथावत कायम गरिएपछि मन्त्री मगर र महाप्रबन्धक प्रसादको मिलोमतो भएको देखिन्छ । जुन काम मन्त्रीको निर्देशन बिना महाप्रबन्धकले यस्तो गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

कम गुणस्तरको सामान खरिद गरी सामान दाखिला गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक वर्षपछि मात्रै दाखिला भएको देखिन्छ । महाप्रबन्धकले धेरै प्रयास गरेपनि मन्त्री मगरले सुरुमा अस्वीकार गरेपनि भुक्तानी दिने बेलामा भने सहमति जनाएको देखिन्छ । जुन विषय महाप्रबन्धकले त्यसबेला मन्त्रीलाई आफूले प्रभावमा पारेको बताउदै हिडेका थिए ।

गत २०७४ कात्तिक २४ र असोज २९ मा ठेकेदारसँग सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र बैंक दाखिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो सम्झौताअनुसार नेपालगञ्जमा २०७४ चैत २८ र बुटवलमा २०७५ वैशाखभित्र प्राप्त भई सामान स्टोर दाखिला भइसक्नु पर्ने थियो तर, यो अवधिमा सामान स्टोर दाखिला नभएको स्रोतले जनायो । २०७५ चैतमा मात्रै स्टोर दाखिला गरिएको छ । म्याद सकिएपछि सम्झौता अनुसार १० प्रतिशत (४६ लाख ८० हजार ४३२ रुपैयाँ) जरिवाना लिनुपर्ने हो तर संस्थानले कहीकतै जरिवाना गरेको छैन ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले मोविलाइजेसन पेस्की रकम २० प्रतिशतसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार २०७५ वैशाख ३ मा ४ करोड ४१ लाख २२ हजार र २०७५ असार १६ मा १ करोड ९३ लाख ५८ हजार ४७४ रुपैयाँ पेस्की लिएकोमा बैंक ग्यारेन्टीको म्याद सकिएको देखिएको छ ।

स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गर्ने महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसाद, सिफारिस गर्ने इन्जिनियरिङ महाशाखाका प्रमुख उनकै सहोदर भाइ ईश्वर प्रसाद, मोहन भट्ट, आशिष कार्की, त्रिदिप श्रेष्ठ रहेका छन् । मिलेमतो र सेटिङ अनुसार, कारखाना निरीक्षण र परीक्षणका लागि ईश्वरप्रसाद, त्रिदिप श्रेष्ठ, कमल थापा, बुद्धरत्न महर्जन र मोहन भट्ट भारत गएका थिए । अर्थ महाशाखाका रामशरण रायमाझी कम गुणस्तरको सामानको लागि उच्च गुणस्तरको मूल्य भुक्तानी गरेको भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर आएपछि भ्रष्टचारीहरु छट्पटाएका छन् ।

नेपोलियन चेपाङ, द नेपाल टपबाट