कार्यकर्तालाई कारबाही गर्छु भन्ने नेतालाई पनि नियम लागू हुन्छ ? नेकपा नेता राजेन्द्र गौतम

हाम्रो इकोनोमि

 

नेकपा एकीकरण करिब–करिब सम्पन्न हुने क्रम चलिरहँदा शीर्ष नेतृत्वकै विवाद सतहमा आयो, यसको निरुपण कसरी हुन सक्छ ?

पहिलो कुराचाहिँ पार्टी एकताको प्रश्न यो प्राविधिक प्रश्न होइन । राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न हो । बाटोको प्रश्न पनि हो । अब कसरी हिँड्ने भन्ने पनि हो । यी मुद्दामा नेतृत्व तहमा विमति छैन, सबैको एकता छ । यसमा कुनै विवाद पनि छैन । जहाँसम्म तपाईले भनेको विषयचाहिँ संगठनात्मक विषयको कुरा हुनसक्छ ।

धेरै कुराको टुंगो लागेको छ, केही आयोग र जनसंगठनको काम सक्न बाँकी छ । जसरी नेतृत्व तहमा त्यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ, माथाहतका कमिटीमा पनि छलफल हुने गर्छ । त्यसमा नेतृत्वको सबल र दुर्बल पक्षका विषयमा पनि छलफल हुने गर्छ ।

सैद्धान्तिक विषयमा मत रहेन तर व्यवाहारिक विषयमा त गोलमाल भएको जस्तो देखिन्छ । विभागीय जिम्मेवारी, बरियताका विषयमा नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि देखाउनुभयो, नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्नु भयो नि त ?

एकीकरणको प्रक्रियामा पार्टी नेतृत्वमा रहनुभएका शीर्षस्थ नेताको जिम्मेवारी र पोजिशनका विषयमा छलफल भएर केही असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको देखियो । मूल सवाल के हो भने साविक नेकपा एमालेमा वैधानिक  व्यवस्थामा आउट गोइङ लिडरको पोजिशन इलेक्टेड लिडरपछिको हुन्छ । त्यसबेला निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिको पोजिशनचाहिँ बरिष्ठ नेताका रूपमा झलनाथ खनालको थियो । एकीकरणका क्रममा खनालजीलाई चौथो बरियतामा पार्टी सचिवालयले राखेको थियो । त्यसमा केही असहमति थिए उहाँका । यद्यपि सचिवालयको निर्णयलाई मानेर जानुभयो ।

आज फेरि आएर जुन हिसाबले हेरफेर भयो, सचिवालयको बैठकले निर्णय गर्दै हिजो उहाँ जे पोजिशनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहि ठाउँमा आउनुभयो । यसमा झलनाथ खनालको बढुवा भयो, माधव नेपालको घटुवा भयो भन्दा पनि वैधानिक व्यवस्थामा जे थियो, जे त्रुटी भएको थियो, सचिवालयले त्यो सच्यायो । सच्याउँदा खनालजीको पोजिशन यथावत रह्यो, बीचमा चाहिँ पहिलो बरिष्ठता रहेका नेपालजी खनालजीपछि मात्र हुनुभयो । कुरा यत्ति हो ।

 

यस विषयमा त ठूलै चर्काचर्की नै भएको विवरण बाहिर आयो । नोट अफ डिसेन्ट देखि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालको व्यक्तिगत तहसम्मको भनाभनको विषय बाहिर आयो नि ? यो असन्तुष्टि र विवाद त देखियो । अझ सचिवालयमा संख्या थप्ने सर्त पनि राखियो नि ?

नेतृत्वको इतिहास, लगानी, आफ्ना योगदान र स्थान हुन्छन् । अहिले सचिवालयमा ल्याइएका नेताहरू यसअघि कहाँ थिए भन्दा पनि उनीहरूको समग्र योगदानको हिसाबले छनौट भएको छ । एउटा उपाध्यक्ष राख्ने कुरामा तर्क हुनसक्छ, तर कमिटीले मानेपछि कसले के भन्न सकिन्छ र ?

सचिवालयको संख्या कति राख्ने भन्ने विषय अलग कुरा हो । साविक एमाले र माओवादीबाट जसरी ६–३ को संख्यामा राखियो यो नेताको योग्यताका हिसाबमा नै राखिएको थियो । अब, उपमहासचिवचाहिँ महासचिवमा आयो भन्ने कुरा उठ्यो, कार्यकारी पदमा बढुवा भयो नि त । भइरहेका उपाध्यक्षहरू महासचिवचाहिँ किन भएनन् भनेर बाहिरबाट छलफल होलान् ।

पार्टी महासचिवचाहिँ यति बर्ष जेलमा बसेको, लगानी गरेको भनेर दाबी गर्न पाइयो, सबै नेतृत्वले स्वीकार गरेन भनेचाहिँ त्यो जिम्मेवारी लिन पाइएन । महासचिव सोही हैसियतमा आउनुभयो अरु नेताचाहिँ उनका स्थान र योगदानका आधारमा आए ।

त्यसो भए पार्टीको विधानमै नरहेका नेता बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय किन भयो त ?

बामदेव कमरेडलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाउने सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । यो स्थायी कमिटीमा जाला, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा जाला । त्यसले स्वीकार गर्यो भने त मान्नुपर्छ । फेरि, बामदेव कमरेडको पार्टीमा लगानी, इतिहास र योगदान पनि त कम छैन नि ।

अर्कोचाहिँ यहाँले जे जिम्मेवारी पाउनुभयो त्योचाहिँ राजेन्द्र गौतमलाई दिन हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने माधव नेपालको धारणा आयो भनिन्छ । फेरि तपाईले पनि कटाक्ष गर्नुभयो भनिन्छ । यस्तो किन ?

मैले माधव नेपालको व्यक्तित्व, पार्टी निर्माण गर्न खेलेको भूमिका र स्थानका आधारमा मेरा बारेमा किन प्रश्न उठाउनुभयो भन्ने औचित्य देख्दिन । कुनै पनि नेताले मलाई कारबाही गर्छु भनेको हो भने तथ्यसहित आउनुपर्छ । राजेन्द्र गौतमले यो पार्टीमा उकाली ओराली गर्दा, मेरो लगानी हेर्दा आजसम्म एउटा पनि स्पष्टिकरण पाएको छैन । मैले उठाएका राजनीति र वैचारिक विषयलाई उठाउँदा कसैको महत्वकांक्षामा ठेस पुग्यो भने त्यो त म भन्न सक्तिन ।

एक व्यक्ति एक पदको कुरा अहिले उठाएर पार्टी नेतृत्व (ओली–प्रचण्ड)लाई ठेस पुर्याएर पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ बनाउन सकिँदैन । मैले यो भनेको हुँ । अहिले असाधारण परिस्थिति हो । एकतामा योगदान सबैको भए पनि ओली र प्रचण्डबीचमा धाँजा फटाएर, लविङ गरेर दुई अध्यक्षको अक्षुण एकतालाई भत्काउन कोशीश गरिन्छ भने त्यसको बिरोध गरेको हुँ ।

एक व्यक्ति एक पद ठिकै होइन र ? तपाईले यस विषयको विरोध कसरी गर्नुभयो ? त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

मैले सात बुँदामा यस विषयको विश्लेषण गरेको छु । यस्तो परिवेशमा केपी ओलीले किन अध्यक्ष पद छाड्ने भनेर प्रश्न गरेको थिएँ । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियता जोगाएकाले छाड्ने ? तेस्रो स्थानमा रहेको पार्टीलाई पहिलो बनाएकाले छाड्ने ? राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थिरता ल्याएको र भूमिका देखाएकाले छाड्ने ? ००६ साल यताकै ऐतिहासिक कम्युनिस्ट एकता गरेकाले छाड्ने ? जनताका मूर्छित सपना व्यँुजाएको हुनाले छाड्ने ? जनताले ओलीलाई ५ बर्षको म्यान्डेड दिएको हो, जसलाई हामीले प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर चुनावमा गयौं । उनको नाममा भोट मागेर हिडेका थियौं । १० प्रतिशत भोट उनका नाममा पाएका हौं । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पद जितेका हुन् । मैले यहि विषय राखेको हुँ ।

यो विषयले कुनै नेतालाई मान मर्दन गरेको छ ? यस विषयले कसैको चरित्र हत्या गरेको छ ? हामी ०६४ सालको चुनावमा तेस्रो भएको होइन ? ३३ सिटमा झरेका थिएनौं ? हामी त्यहिँबाट उठेर आएको होइन ? यो यथार्थलाई आत्मसाथ गर्नु होइन ? यतिबेला ओलीलाई अध्यक्ष छाड भन्नु अस्थिरता निम्त्याउनु हो, राष्ट्रियता लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्नु हो । त्यसो भएको हुनाले मैले विशेषगरी जोड दिएर भनिरहेको छ पार्टीमा सुदृढ एकताको खाँचो छ । अध्यक्षहरूबीचमा सुदृढ एकता बलियो हुनुपर्छ । कहिले प्रचण्डको फेरो समातेर केपी ओलीको र कहिले ओलीको फेरो समातेर प्रचण्डको पक्षमा लागेर दुई अध्यक्षबीचमा खेल्ने, धाँजा फटाउने कुराको बिरोध गरेको हुँ । जसरी पार्टीमा अभ्यासहरू हुने गरेका छन् । यी सर्वथा अनुचित छन् ।

एक व्यक्ति एक पद भन्ने अहिलेको होइन नि, धेरै पहिला बामदेव गौतमले खुलेर राख्या हैन ? प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भनेर सचिवालयमा भनेको होइन ?

विधानमा व्यवस्था थिएन । कहाँ राख्नु भएको छ । यस्ता विषयहरू जसलाई पार्टीले निर्णय गरेको छैन भने व्यक्तिगत धारण हुन् । ति अलग–अलग हुन सक्छन् । त्यो आफूले उठाएको एजेन्डा बनाएर छलफल गरेर निर्णय गराएन भने पार्टीको निर्णय हुँदैन । पार्टी विधानको ४६ नम्बरको धाराले प्रमूख नेतालाई एउटा प्रमूख जिम्मेवारी र अर्को सहायक जिम्मेवारी दिने भन्ने छ । बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्ने बैधानिक व्यवस्था छ । मैले व्यक्तिगत रुपमा आएका कुरालाई वैधानिक मान्दिन । यतिबेला कसैलाई केही भ्रम पर्नुहुन्न ।

एकीकरण भएको धेरै समयपछि प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालयले ‘नेताको मानमर्दन हुने’ विषयमा कसैले सामाजिक सञ्जालमा नलेख्ने भन्ने निर्णय गरेको छ नि ?

सचिवालयले नेताको मात्रै होइन, पार्टीको निर्णयका खिलाफमा बोल्नेमाथि कारबाही गर्ने भनेको छ । यसको मैले स्वागत गरेको छ । यो नियम मलाई मात्र लागु हुने होइन । हामीजस्ता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्छु भन्नेलाई पनि लाग्छ ।  यो निर्णय सिरोधार्य गर्छु । खुसी के गर्छु भने नेताले पनि अब जथाभावी बोल्ने छैनन् । पार्टीमा एउटा अनुशासनको अवस्था बन्छ । दैनिक नेपालबाट