अमेरिकी ग्रिनकार्ड पाउन झन मुस्किल, सार्वजनिक भयो यस्तो नयाँ नियम



हाम्रो इकोनोमि

कानुनी रूपमा अमेरिका बस्दै आएका आप्रवासीहरूको भिसा अवधि बढाउन र स्थायी नागरिकता अर्थात् ग्रिन कार्ड पाउने प्रक्रियालाई ट्रम्प प्रशासनले अझै कठोर बनाउदैछ ।

अमेरिकी सरकारले आप्रवासनसँग सम्बन्धित नयाँ नियम घोषणा गरेको छ । जसअनुसार त्यस्ता आप्रवासीहरुको आवेदन स्वीकार गरिने छैन जो भविष्यमा अमेरिकी सरकारको सेवा र योजनामा आश्रित हुन सक्छन् । यस बदलावबाट सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म आश्रित रहने आप्रवासीहरु प्रभावित हुनेछन् ।

ह्वाइट हाउसले भनेको छ– अमेरिकी नागरिकको हितको रक्षाका लागि अमेरिकामा बस्ने आप्रवासीहरु स्वयं आत्मनिर्भर होऊन् ।

अंग्रेजी जान्नैपर्ने

अबदेखि अमेरिकाले ग्रीनकार्ड दिनुअघि आवेदकको आर्थिक अवस्था, शिक्षा, उमेर र अंग्रेजी भाषालाई आधार मान्ने छ । कुनै एउटा मापदण्डलाई मात्र हेरेर निर्णय लिने छैन ।

अमेरिकी नागरिकता एवम् आप्रवासन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन चुच्चिनेलीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार नयाँ नियम १५ अक्टुबरबाट लागु हुने छ ।

पब्लिक चार्ज रुल भनिने अमेरिकाको नयाँ नियम यस्तो छ

पहिले नै अमेरिकी नागरिकता पाएकाहरुलाई नयाँ नियमले असर गर्ने छैन । साथै शरणार्थी र शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएकाहरुमा पनि नयाँ नियम लागु हुने छैन ।

तर, भिसा अवधि बढाउनका लागि दिइने आवेदन, ग्रीन कार्ड या अमेरिकी नागरिकता पाउनका लागि दिइने आवेदनमा यो नियम लागू हुने छ ।

यो नियमअनुसार अमेरिकी मापदण्डअनुसार आय नभएका या सरकारी सहयोग जस्तै– खाद्यान्न, सरकारी अस्पताल, सरकारी आवास जस्ता सुविधा लिइरहेकाहरुलाई भविष्यमा अमेरिका प्रवेशमा कठिनाइ हुनसक्छ । हालको अवस्थामा अमेरिकामा बस्दै आएका सरकारी सुविधामा निर्भर रहेका आप्रवासीहरुको आवेदन खारेज हुने सम्भावना छ ।

एक अनुमानअनुसार अमेरिकामा कानुनीरुपमा २ करोडभन्दा बढी मानिस छन्, जसको साथमा अमेरिकी नागरिकता छैन । उनीहरु पनि नयाँ नियमबाट प्रभावित हुने छन् ।

यसैबीच मानवअधिकारकर्मीहरुले ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको नयाँ नियमको आलोचना गर्दै आएका छन् । नयाँ नियमबाट कम आय भएका र बढी आय भएका आप्रवासीबीच भेदभाव गरिएको उनीहरुको आरोप छ । नेशनल इमिग्रेसन ल सेन्टरले यस्तो नियम लागु नगर्नका लागि ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालत जाने घोषणा गरेको छ ।

ट्रम्पले सन् २०१७ मै ग्रीन कार्ड लट्री कार्यक्रम भनिने डिभी भिसाको आलोचना गरेका थिए जसमार्फत अमेरिकामा ५० हजार आप्रवासीले स्थायी नागरिकता पाउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
प्रधानमन्त्री मोदी र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र...

कुनै हालतमा अध्यक्ष नछाड्ने ओलीको घोषणा

    एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै नेतृत्व तत्काल...

प्रधानमन्त्रीले देशद्रोही कुरा गरे, खरानी उठाएर लैजा सरकार : ओली

        एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सदनको रोष्ट्रमबाट...

यसरी पार्टी चल्दैन, पुनर्गठन गर्नैपर्छ : विष्णु पौडेल

    नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अहिलेकै ढङ्गले पार्टी चल्न नसक्ने निष्कर्ष...