ह्वाजिन सिमेन्ट बन्द हुने पक्का, सम्झौता रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ह्वाजिङ सिमेन्टलाई जग्गा भाडामा दिन गाउँपालिकाले गरेको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।आइतबार बसेको समिति बैठकले नेकपा सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गत साता बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त निर्णय गरेको लेखा समिति सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
समितिले बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकाले ५० वर्षका लागि उद्योगलाई सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिन गरेको रद्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, सचिव पाण्डेले भने ।
यस्तै समितिले बिस्तृत परियोजना अध्ययनप्रतिवेदन ९डीपीआर० र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै उद्योगसम्म पुग्ने शाखा सडक निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
उद्योगले बनाइरहेको कारखानासम्म पुग्ने विद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा अनिवार्य मुआब्जा दिन, खोला किनाराको जमिनको सुरक्षा गर्न र सिमेन्टको फ्याक्ट्री सुरक्षीत स्थानमा राख्न निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए ।
सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त उद्योगका लागि धादिङमा ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० को उपदफा ९ तथा लगानी बोर्ड नियमावलीको नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न अनुमति प्राप्त गर्दा र उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा राखिएका सर्तहरु पालना नगरेको पाइएकाले रद्द गर्न सिफारिस गरेको उपसमितिको निचोड थियो ।
१४ अर्ब ४० करोड चीनीयाँ लगानीमा धादिङको बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकामा उद्योग निमार्ण भइरहेको छ ।
