कश्मिरलाई विशेष राज्यबाट हटाउँदै मोदी सरकार, नेताहरु नजरबन्दमा
भारतले कश्मिरलाई विशेष राज्यबाट हटाउने निश्चित भएको छ । गृहमन्त्री अमित शाहले भारतको राज्यसभामा कश्मिरलाई विशेष राज्यबाट हटाउने संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
गृहमन्त्री शाहले सोमबार राज्य सभामा संविधानको धारा ३७० लाई हटाउने प्रावधानसहितको संकल्प प्रस्ताव पेश गरेपछि कश्मिर विशेष राज्यबाट हट्ने निश्चित भएको हो । अहिले भारतको राज्यसभा बैठकमा यो प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ । प्रतिपक्षी सांसदहरुले भने यो प्रस्तावको बिरोध गरीरहेका छन् ।
भारतको संबिधानको धारा ३७० अनुसार जम्मु कश्मिरलाई स्वायत्त अधिकारसहित विशेष राज्यको मान्यता दिइएको थियो । यो प्राबधानलाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले हटाउन सक्ने व्यबस्था रहेको छ । अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारसँग सुबिधा जनक दुई तिहाई भएको कारण यो प्राबधान हट्ने निश्चित छ ।
कश्मिरलाई विशेष राज्य बनाउने निर्णय १९५४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवाराहाल नेहरु र कश्मिरी नेता शेख अब्दुल्लाले गरेका थिए । दुई नेताको सहमतिपछि यो व्यबस्था संविधानमा राखिएको थियो ।
कश्मीरमा तनाव, मुख्य नेताहरु नजरबन्दमा
सोमबार राज्यसभामा यो प्रस्ताव पेश हुन अघि नै कश्मिरमा आइतबार रातीदेखि तनाव सुरु भएको छ । आइतबारदेखि नै कश्मीरका ठूला नेता नजरबन्दमा राखिएको छ । नेसनल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती र जम्मु कास्मिर पिपल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई घरमा नजरबन्द गरिएको हो ।
बीबीसी हिन्दीका अनुसार संविधानको धारा १४४ लागू गरेर श्रीनगरमा मानिसहरूको आवतजावत बन्द गराइएको छ । सबै शिक्षण संस्था बन्द छ भने श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ । भारतले दशौं हजार सैनिक काश्मिर उपत्यकामा खटाएको छ ।
नजरबन्दपछि पहिलो पटक ट्वीट गर्दै भूतपूर्व मूख्यमन्त्री अब्दुल्लाहले लेखेका छन्, ‘के हुन लागेको हो त्यो हामीलाई थाहा छैन तर अल्लाहले हाम्रा लागि जे सोचेका छन् त्यो राम्रै होला भन्ने म कश्मीरका मानिसहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीले शङ्का गर्नुहुँदैन र सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै जना सुरक्षित रहौँ र त्यो भन्दा पनि बढी सबै संयमित रहौँ ।
