मौद्रिक नीति आज ४ बजे, कुन–कुन विषय समेटिँदै छन् ?



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६/७७ को मौद्रिक नीति बुधबार अपराह्न ४ बजे सार्वजनिक गर्ने भएको छ । असार अन्तिम साता सार्वजनिक गरिने भनिएको मौद्रिक नीति ‘प्राविधिक कारण’ले रोकिएको थियो । बुधबार बिहान बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले आजै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो । गत वर्ष भने असार २६ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने नीति लिएको छ । यसअघि नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर स्थायित्व, स्प्रेडदर, आन्तरिक ऋणपत्रलगायत विषयमा दुई दर्जनभन्दा बढी सुझाव दिएको थियो । अबको नीतिले आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउ पु¥याउन सहायता गर्न कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । यसअघि पनि बैंकहरूले अनिवार्य रुपमा कृषिमा १५ प्रतिशत, पर्यटन र ऊर्जामा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने नीति लिएका थिए । यसलाई नै साथ दिने गरी अबको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जनाएको छ । बैंकर्स संघले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा सहुलियत दिन र अपुग भएको रकममा हर्जानाको सट्टा नपुग रकम सरकारी ऋणपत्रमा अनिवार्य लगानीमा जोड दिन सुझाव दिएको थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायीका संघसंगठनलगायतले व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिने गरी दिएको सुझावलाई नीतिले समेटेको छैन’, स्रोतले भन्यो । मौद्रिक नीति ल्याउनुपूर्वको छलफलमा १० बुँदामा आधारित हुने बताइएको थियो । यसैअनुरुप बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्र र मूल्य स्थायित्व कायम गर्न, भुक्तानी प्रणाली आधुनिकीकरण, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिले जोड दिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । साथै केन्द्रीय बैंकले कर्जा निक्षेप सन्तुलन गर्ने रणनीति लिएको स्रोतले बताएको छ । यसअघि नेपाल वित्तीय संस्था संघले कर्जा–पुँजी, निक्षेप (सीसीडी) अनुपात ८० प्रतिशतबाट मर्जर वा एक्विजिसन भएको बैंकलाई १ वर्षसम्मका लागि ८५ प्रतिशत पु¥याउन सुझाव दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...