निर्मला हत्यामा मानव अधिकार आयोगको निर्देशन- डाक्टर र प्रहरीलाई मुलुकी संहिता लगाऊ
फौजदारी न्यायशास्त्रले ज्यानसम्बन्धी कुनै पनि अपराधमा चारवटा पक्षलाई हेर्छ( मनसाय, लापरवाही, हेलचेक्र्याइँ र भवितव्य ।
यी चार अवस्थामध्ये भवितव्यलाई सामान्यतः अपराध मानिँदैन । बाँकी तीनवटालाई चाहिँ फरक(फरक स्तरअनुसारको दण्डनीय अपराध मानिन्छ ।
निर्मला पन्तको हत्यासम्बन्धी प्रकरणको अनुसन्धानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान अधिकारी तथा चिकित्सकहरुको टोलीले लापरवाही गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । लापरवाही भनेको हेलचेक्र्याइँ भन्दा मास्तिरको आपराधिक कार्य हो र यो दण्डनीय हुन्छ ।
वैधानिक आयोगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत माघमा नै यसबारे सरकारलाई ४ बुँदे सिफारिस र २४ बुँदे निर्देशन बुझाइसकेको छ । आयोगले सिफारिस गर्नुपूर्व नै सरकारले कञ्चनपुरका एसपी डिल्लीराज विष्टसहितका प्रहरीहरुलाई निलम्बन लगायतको विभागीय कारवाही अगाडि बढाइसकेको थियो । तर, निर्मलाको शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरुमाथि चाहिँ कारवाही वा छानविन भएरनभएको बारे स्वयं आयोग नै अहिलेसम्म बेखबर छ ।
संविधानको धारा २४९ को ९२० अनुसार आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी हुन्छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आयोगको सिफारिस सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरेका छन् । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्र थिापाले भने, ‘आयोगले पठाएको, कार्यान्वयन भइरहेको छ । अझ पनि अनुसन्धान जारी छ । आयोगले दिएका निर्देशनहरुलाई हामीले दृढतापूर्वक लागू गरिराखेका छौं । मुख्य कुरा अपराधीहरुलाई कानूनको कठघरामा ल्याउने प्रक्रिया जारी छ ।’
