सरकारलाई झुक्याएर क्रिस्चियन धर्म प्रचारका लागी भित्रियो १ सय अर्ब

हाम्रो इकोनोमि

 

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले १ सय अर्ब रकम नेपाल सरकारलाई झुक्याएर भित्र्याएका छन् । यस्ता संस्थाले रकम ल्याउँदा नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, नेपालमा सक्रिय एनजीओ तथा आईएनजीओले सरकारी बजेटको एकचौथाइ रकम बर्सेनि भित्र्याउने गरेका छन् । उक्त रकमको तथ्यांक सरकारी निकाय समाजकल्याण परिषद्सँग छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाइएको विवरणमा भने सरकारलाई रकम भित्र्याइएको तथ्य फेला परेको छ ।

 

नेपालमा काम गर्ने अनुमति पाएका आई÷एनजीओले यो आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब भित्र्याउने प्रतिबद्धता परिषद्समक्ष गरेका थिए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १ सय १ अर्बभन्दा बढी रकम भित्र्याएको पाइएको जनाएको छ । आईएनजीओको विवरण र परिषद्को विवरण नमिलेपछि महालेखाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

 

‘विवरण धेरै अमिल्दा भयो । त्यसपछि हामीले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यौं । मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओको बैंक खाता चेक गरेको रहेछ’, महालेखापरीक्षक कार्यालयका दामोदर पुडासैनीले भने, ‘गैरकानुनी रूपमा भित्र्याइएको रकम एनजीओ र आईएनजीओको बैंक खातामा भेटिएको छ ।’

 

सरकारलाई छलेर आईएनजीओले रकम भित्र्याउने गरेका छन् । परिषद्ले अनुसन्धान र कारबाही नगर्दा भित्रिने रकमको मात्रा यो वर्ष धेरै बढेको छ । नेपालभर १ लाख गैररकारी संस्था सक्रिय छन् । उनीहरू आफूले भित्र्याएको रकम परिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदैनन् । केही मात्रामा बुझाए पनि अधिकांश रकम उनीहरूले आफ्नै बैंक खातामा राख्ने गरेका छन् ।

 

यस्ता संस्थाले कुन प्रयोजनका लागि यति धेरै रकम भित्र्याए भनेर त्यसको कार्यक्रम पनि सरकारलाई दिएका छैनन् । धेरै रकम क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाले भित्र्याएको भेटिएको छ ।

 

एनजीओसँग सरकार निरीह
१ लाख गैरसरकारी संस्थालाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी सरकारले गरेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । तर, एनजीओले विरोध गरेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र परेको छ । एनजीओको दबाब परेपछि मन्त्रिपरिषदले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।