प्रदेशलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ मैले जानेको छु : प्रधानमन्त्री ओली



 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकार सार्वभौम नभएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारमा रहेको दोहोर्‍याएका छन् । ‘प्रदेश, प्रदेश सरकार हो । प्रदेश, एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र सरकार होइन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग हुन्छ’ बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा उनले भने ।

 

सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, आर्थिक क्षेत्रका विषय र कतिपय स्रोतहरुका विषय संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनले बताए । कुन तहको सरकारको कति अधिकार हो भन्ने विषय पनि संविधानमै उल्लेख भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको धारणाको सारसंक्षेप

सरकार र जनताका बीचमा बुझाईमा केही फरक छ । स्थानीय तहहरुको आफ्नो सरकार भएको अनुभूति कमैले गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरुको सरकारको अनुभूति जनताको माग पूर्ति हुनेगरी गरी कम काम भएको भन्ने पनि छ । तर, त्यसो होइन । हामी संघीयतालाई सही रुपमा नै कार्यान्वयन गर्दैछौं ।

संवैधानिक व्यवस्था जे छ त्यसको कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा हामीले तीनै तहको सरकारको अनुभूति र त्यो अभ्यास दिनुपर्छ । हाम्रो राज्यको प्रशासनिक पुनर्संरचना जसरी भएको छ । त्यस अनुसार छलफल हुनुपर्छ भन्ने भन्ने बुझेको छु ।

 

यो कसैको रहरसँग जोडिएको विषय होइन । हामीले निर्माण गरेको संविधान, राज्यको पुर्नसंरचनासँग अनिवार्य रुपमा जोडिएको छ । अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था छ, यति अधिकार केन्द्रलाई, यति अधिकार प्रदेशलाई र यति अधिकार स्थानीय तहलाई ।

अनुसूचीहरुमा अधिकारको भिन्दाभिन्दै सूची छन् । यो सामान्य स्थानीय निकायलाई दिइएको अधिकारको सूची जस्तो होइन । यो सरकारको तहमा र त्यसतहमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको सूची हो ।

हामी एउटा नयाँ अभ्यासमा छौं । यो अभ्यासमा ‘एडजस्ट हुन अलिकति प्रशासनलाई पनि गाह्रो हुन्छ । राज्यका संयन्त्रहरुलाई पनि गाह्रो हुन्छ र हामीले जो पुनर्संरचना गरेका छौं यी चिजहरुमा पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ । तर, यसमा अभ्यस्त नभइकन धर छैन ।

 

हामी संविधानको कार्यान्वयनमै छौं र शक्ति हस्तान्तरण गर्दैछौं, शक्ति बाँडचुँड गर्दैछौं । सार्मथ्य अभिवृद्धिको कार्यलाई पनि संगसंगै अगाडि बढाउँदैछौं । शक्तिको मात्रै, बाँडफाँटको मात्रै कुरा गर्यौं भने यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसकारण अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सार्मथ्य वृद्धि आवश्यक छ ।

 

तीनै तहका सरकारमा अलि–अलि समञ्जस्यता नभएकोले विवाद देखिएको जस्तो भएको हो । कतिपयले यसमा पपुलिष्ट कुरा पनि गर्छन् । कतिपयले यसरी प्रस्तुति गर्छन् कि मानिलिउँ प्रदेश भनेको छुट्टै स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य होकी जस्तो गरी । कतिपयले प्रदेश भनेको एउटा इकाइ मात्रै हो, एउटा निकाय मात्रै हो जस्तो गरी प्रस्तुत गर्छन् । यी दुइटै कुराहरु आएका छन् ।

 

यो यथार्थ हो । प्रदेश, प्रदेश सरकार हो । प्रदेश, एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको स्वतन्त्र सरकार होइन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग हुन्छ । सुरक्षाका प्रश्नहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका प्रश्नहरु, आर्थिक क्षेत्रका प्रश्नहरु, कतिपय स्रोतहरु यो–यो संघ अन्तर्गत हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ र त्यो उचित छ । यो एउटा देश एउटा सरकार र त्यसका विभिन्न तह । यस ढङ्गले नै बुझ्नुपर्छ । आवश्यक अधिकार उपलब्धता छ । अधिकारको प्रयोगका निम्ति स्रोत पनि आवश्यक छ ।

 

प्रदेशले फेरि तलका सरकार सरकार नै होइनन् । हामी मात्रै सरकार हौं । भन्यो भने यो संवैधानिक कुरा हुँदैन । तलका पनि सरकार हुन् । स्वभाविक रुपमा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । त्यो स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ र प्रदेश मातहत हौं भन्ने ठान्नुपर्छ ।

 

प्रदेशले पनि आफू मात्रै सरकार होइन । माततहतका तहहरुका पनि सरकार हुन भन्ने ठान्नुपर्छ र संघीय सरकारले आफू मातहतमा सात वटा प्रादेशिक सरकारहरु छन् । ७५३ तहका स्थानीय सरकार छन् । ती पनि आ–आफ्ना ठाउँका सरकार हुन् ।

आफ्ना तहका अधिकारको प्रयोग गर्न दिने, स्रोतहरुको प्रयोग गर्ने अधिकार दिने । त्यो प्रयोग गर्नका निम्ति सार्मथ्य अभिवृद्धिका निम्ति सहयोग गर्ने, सबलीकरणको दायित्व पनि माथिल्ला तहको दायित्व हो ।

 

‘एक बर्षमा असाधारण सफलता प्राप्त’

मलाई खुसी एउटा के लागेको छ भने, पहिलो बर्षमै हामीले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा र ७६० वटै सरकारले आ–आफ्नो ढङ्गले काम गर्ने र सबै तहमा सन्तुलन कायम गर्ने सन्दर्भमा देशले असाधारण सफलता प्राप्त गरेको छ ।

 

राज्यका सबै अंगको पुनर्संरचना, यो खाली ब्युरोकेसीको मात्रै होइन । राज्यका अन्य अंगहरु समेतको पुनर्संरचनामा अत्यन्त ठूलो सफलता प्राप्त भएको छ । छिटपुट कमेण्ट रहनु स्वभाविक छ । धेरै ठूलो अन्तरविरोध छैन । परिणामस्वरुप, मिसनस्वरुप बिगार्ने भत्काउने प्रयासहरु सञ्चालन नगरिएका होइनन् । ती प्रयासका बीचमा यी सफलता प्राप्त भएको छ र यो सफलता असाधारण सफलता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
माओवादी आन्दोलन आवश्यक नै थिएन : प्रदीप ज्ञवाली

     नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले माओवादीको १० वर्षे आन्दोलनले देशलाई पछि

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ खर्ब ३२ अर्ब पुग्यो

     मुलुकसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ

मुलकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम एक खर्ब ८४ अर्बले धेरै

  चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को तीन महिना (साउनदेखि असोज)सम्म  मुलकबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने

दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

  धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि जघन्य आरोप लगाएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पक्राउ