मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले पौने २ अर्बको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा फ्रान्सेली कम्पनीलाई

 

एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् पौने दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधबार राति फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो ।

 

परिचयपत्र छपाइको पूर्वाधार निर्माण र ४ वर्षका लागि सेवा दिने गरी सम्झौता गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयअघि आइडेमियासँग छलफल गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार विभागले आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग छलफल ९नेगोसियसन० गरी ठेक्का सम्झौता गरेको हो। विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले बुधबार राति आइडेमियासँग सम्झौता भएको बताए।

 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सरकारी निकायले दस लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि मालसामान, सेवा वा कुनै निर्माण कार्य गराउँदा बोलपत्रको माध्यम अपनाउनुपर्छ। सामान्यतया तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामर्श, सेवा खरिद गर्नुपरे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र माग गर्नुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छ।

 

विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्ले सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। गृह सचिव प्रेमकुमार राईले केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता गर्ने अधिकार विभागलाई दिएको भए पनि सम्झौता भएको वा नभएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

 

नमुना परियोजनामै ढिलाइ

आइडेमियाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको नमुना परियोजना ९पाइलट प्रोजेक्ट० का क्रममा पनि छपाइको जिम्मा पाएको थियो। सरकारले २०७३ मा कम्पनीलाई ४९ करोड रुपैयाँमा एक लाख १७ हजार परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिएको थियो।

सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको परिचयपत्र छाप्ने जिम्मा दिँदा आइडेमियाको नाम मोर्फो थियो। पछि नाम परिवर्तन गरिएको हो। फ्रान्सेली कम्पनीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको जिम्मा दिँदा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने उजुरीपछि संसदको लेखा समितिले छानबिनसमेत गरेको थियो। यही कारण ढिला गरी कम्पनीलाई काम जिम्मा दिइएको थियो। २०७३ सालदेखि सरकारले परीक्षणका रूपमा बाँड्ने भनिएका १ लाख १७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र अहिले बल्ल वितरण गरिँदै छन्। एसियाली विकास बैंकको ८५ करोडमा सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको पाइलट प्रोजेक्ट सकिएपछि सरकारले नै प्रिन्टर ल्याएर परिचयपत्र छाप्ने र वितरण गर्ने जनाइएको थियो।

 

२०७३ मै ठेक्का पाएको भए पनि फ्रान्सेली कम्पनीका ढिलाइका कारण गत मंसिरमा मात्रै परिचयपत्र वितरण सुरु भएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथर फिदिमकी १०३ वर्षीय वृद्धा भगवती भण्डारीलाई परिचयपत्र वितरण गर्दै यसको सुरुवात गरेका थिए। सुरुवातमा पाँचथरका १ लाख १० हजार र सिंहदरबारभित्रका ७ हजार निजामती कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको हो।

वैयक्तिक ९खुलेको परिचय० र जैविक ९सबै औंलाको औंठाछाप, आँखा–अनुहारको माइक्रोस्क्यान० विवरण समेटिने यो परिचयपत्रलाई भविष्यमा नागरिकको सम्पूर्ण पहिचानको आधारपत्र बनाइन र यसैलाई नागरिकले पाउने सबै प्रकारका सेवासुविधा, अधिकार र सुरक्षाको एक मात्र आधार मान्न लागिएको हो। यसमा व्यक्तिको नाम, उमेर, जन्मदर्ता, आमाबाबुको नाम, नागरिकता, बैंक खाता, टेलिफोन, पेसा व्यवसायसहित २ दर्जनभन्दा बढी प्रकारका विवरण रहनेछन्।

 

विभागले आगामी दसैंपछि सबै जिल्लामा नागरिक विवरण संकलनका लागि एक हजार वटा सूचना संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सूचना केन्द्रका लागि ल्यापटप, स्क्यानरसहितका सामान खरिद गर्न विभागले टेन्डर आहवान गरेको छ। हाल १५ वटा जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन जारी छ।

परिचयपत्र छपाइका लागि सरकारले २०७२ जेठ १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आहवान गरेको थियो। सहभागी ६ वटा विदेशी कम्पनीमध्येबाट २०७३ जेठमा फ्रान्सेली कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो।