पुरानालाई नै जिल्ला इन्चार्ज बनाउन नेकपाका तीन नेता सहमत



हाम्रो इकोनोमि

 

लामो समयको छलफल र विवादपछि नेकपाले जिल्ला इन्चार्जमा सहमति जुटाएको छ । सोमबार विहान शीर्ष तीन नेताबीच पुरानै जिल्ला इन्चार्जलाई निरन्तरता दिनेगरी सहमति जुटेको स्रोतले बताएको छ । सोमबार बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा बरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच भएको दुई घण्टा लामो छलफलपछि जिल्ला इन्चार्ज पूरानैलाई बनाउने समझदारी जुटेको हो ।

 

सहमति अनुसार ७७ जिल्लाका इन्चार्जमध्ये पूर्व एमालेबाट ६० प्रतिशत र पूर्व माओवादीबाट ४० प्रतिशतमा इन्चार्ज लिने भएका छन् । दुई पार्टी एकताअघि साविकको पार्टीबाट जिल्ला इन्चार्ज रहेकाहरूलाई नै निरन्तरता दिने समझदारी बनेको एक सचिवालय सदस्यले बताए । पूर्व एमालेले ४४ र पूर्वमाओवादीले ३३ जिल्लाको इन्चार्ज पाउनेछन् ।

तीन नेताबीच जिल्ला इन्चार्जमा सहमति भएपछि नेकपा बरिष्ठ नेता माधव नेपाल श्रीलंका भ्रमणमा गएका छन् । नेपाल २९ असारमा स्वदेश फर्किदै छन् । स्वदेश फर्केपछि जिल्ला इन्चार्जको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । जिल्ला इन्चार्जको नाम तय गर्न ३० असारमा सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । यो समझदारी अनुसार संघ र प्रदेशमा रहेका मन्त्रीहरु पनि जिल्ला इन्चार्ज तोकिनेछन् । एक ब्यक्ति एक पदमा जाने निर्णय नेकपाभित्र पूर्णतया कार्यान्वयन हुन सकेन ।

जिल्ला इन्चार्ज तोक्ने बिषयमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच विवाद देखिएको थियो । नेपालले एक ब्यक्ति एक पदको कुरा उठाएका थिए भने ओली त्यो मान्न तयार थिएनन् । दुवै नेता अडानबाट पछि हट्दै पुरानैलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउने सहमति गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गगन थापा रास्वपा महाधिवेशनमा जाने

    कांग्रेस सभापति गगन थापा रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन उदघाटन सत्रमा सहभागी हुने...

वेबसाइट निर्माण प्रतियोगिता सिजन ८ को उपाधि अङ्किता भट्टराईलाई

    क्लिन्टन स्कुलकी अङ्किता भट्टराईले लाइफ कम्प्युटरद्वारा आयोजित ‘वेबसाइट निर्माण प्रतियोगिता –...

एमाले सुदूरपश्चिम पनि पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा

    नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताले...

सरकारविरुद्ध सडकमा जानुपर्ने हुनसक्छ : प्रचण्ड

    नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको क्रियाकलाप जनविरोध भएको...