कांग्रेससँग यस्तो गोप्य सहमति गर्दै प्रचण्ड, ओलीलाई धोका दिने तयारी
सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको ऐन संशोधन हुन नसक्दा माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरूलाई तनाव बढ्दै गएको छ ।
तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्दा माओवादीका नेताहरूले आयोगको कानूनलाई अनुकूल बनाएर द्वन्द्वकालीन मुद्धालाई सल्टाउन माग राखेका थिए । एमालेले पनि माओवादीको यो मागलाई सल्टाउने आश्वासन दिएको थियो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीले मात्रै चाहेर आयोगको कानून संशोधन हुने अवस्था थिएन । नेपाली कांग्रेसको साथ आवश्यक थियो । संसदमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत भएपनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यो विषयलाई प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याएर अगाडि बढाउन चाहेको हो ।
सहमतिविनै यो कानून संशोधन भयो भने कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ । यही बुझेका नेताहरूले गोप्य रुपमा कुराकानी गरे पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका पृष्ठभूमि भएका र नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूले मेलमिलाप आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्ने विषयमा गोप्य रुपमा परामर्श गर्दै आएका छन् । मस्यौदा पनि तयार भएको छ । तर, मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानहरूमा सहमति हुन सकेको छैन ।
पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षभन्दा धेरै समय हुँदा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरू मिलाउने विषयमा सरकारले ध्यान नदिएपछि नेकपाका दोस्रो तहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छटपटाहट भएको छ । भविष्यमा यही विषयलाई लिएर प्रचण्डसहितका माओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरूलाई ठूलो समस्या पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई गोप्य रुपमा भेटेर यो विषयलाई टुंगो लगाऔँ भनेर प्रस्ताव गरिसकेका छन् । देउवाले द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरू टुंग्याउन तयार रहेपनि आफ्नै पार्टीभित्र पहिला सहमति खोज्ने सुझाव दिएर पठाइदिएका थिए ।
द्वन्द्वकालीन मुद्धा र विषयलाई लिएर सबैभन्दा ठूलो बेचैन र छटपटाहट प्रचण्डलाई हुने गरेको नेकपाका एक नेताले बताए । प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्धाका विषयमा आफू निकटका नेताहरूसँग खुमलटारमा बारम्बार कुरा गर्ने गरेका छन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्धालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाने गरेर पश्चिमा राष्ट्रहरूको लगानी रहेका एनजिओ र आइएनजिओहरूले भित्रभित्रै गतिविधि गरेको सूचना खुमलटारसम्मै पुगेको छ । सोही कारण पनि प्रचण्ड बेचैन छन् ।
