मन्त्री पण्डितले भने विज्ञापन रद्द गर्ने अधिकार कसले दियो
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती दिएका छन् ।
संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा विज्ञापन खुलाइएको उनले बताए ।
मंगलबार काठमाडौंमा संञ्चार केन्द्र नेपाले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताए । सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पण्डितले यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार भएको उल्लेख गरे सुनुवाई नभएको उनले बताए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने संवैधानिक र प्रावधान रहेको उनको जिकिर छ ।
