सञ्चारमन्त्रीले भने– विधेयक फिर्ता हुँदैन, छलफल गर्न सकिन्छ
सरकारले ल्याएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला आन्दोलनरत छ । तर, महासंघको आन्दोलनलाई मथ्थर बनाउने उद्देश्यले नेकपाका नेताहरुले नेकपा निकट पत्रकारलाई सम्झाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
यसैक्रममा आइतबार बिहानै नेकपाको पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा नेकपा निकट पत्रकार संगठनका नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
छलफलमा पत्रकार फाँट हेर्ने नेता र प्रचार विभागका नेताहहरुका साथै सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासमेत सहभागी थिए । छलफलमा पार्टीका तर्फबाट दलका उपनेता सुवासचन्द्र्र नेम्वाङका साथै पम्फा भुसाल र योगेश भट्टराई सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय नेता महेश्वर दाहाल लगायतका नेताहरु सहभागी छन् । संगठनका सहसंयोजक गणेश बस्नेत भने सहभागी भएनन् । आफू बिरामी भएकाले कार्यक्रममा उपस्थित हुन नसकेको बस्नेतले बताए ।
त्यसैगरी नेकपानिकट पत्रकार मानिने प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । नेकपा निकट पत्रकारको भेलामा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यलाई पनि निम्त्याइएको थिएन । श्रेष्ठ र आचार्य दुवैले आफूहरुलाई सो भेलाबारे कुनै जानकारी नभएको अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना तिराउने प्रावधान राखिएको भन्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र प्रेस संगठन नेपालका सहसंयोजक गणेश बस्नेत विधेयकको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् । प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि सरकारले ल्याएको विधेयकको विपक्षमा छन् । सरकारले ल्याएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक नसच्याएसम्म महासंघको आन्दोलन नरोकिने आचार्यले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले विधेयक नसच्याएसम्म पत्रकार महासंघको आन्दोलन जारी रहने आचार्यले बताए । उनले भने, ‘सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्यो, वा संसदमा यसलाई संशोधन गर्छौं भनेर रुलिङ पार्टीबाट आधिकारिकरुपमा आउनुपर्यो । हाम्रो मुख्य माग भनेकै यो विधेयक सच्चिनुपर्यो भन्ने हो ।’
नेकपाकै समर्थक रहेका पत्रकारहरुसमेत सरकारले ल्याएको विधेयकको विपक्षमा उभिएपछि सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले आफू निकटका पत्रकारहरुलाई सम्झाउन सुरु गरेको स्रोतले बतायो । आइतबार धुम्बाराहीमा आयोजना गरिएको भेला त्यसैको सिलसिला भएको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए ।
छलफलमा सहभागी मन्त्री बास्कोटाले विधेयक फिर्ता नहुने अडान राखेको भेलामा सहभागी एक पत्रकारले बताए । तर, त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा छलफल गर्न सकिने मन्त्री बास्कोटाले बताएका थिए ।
