मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नेकपाको दृष्टिकोण

 

 

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ । अध्यादेशका रूपमा जारी भएर यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गरेको होइन । त्यसैले, आकाश खसिहालेको जस्तो हुइयाँ मच्चाउन आवश्यक छैन ।

तथ्यको कसीमा उभिएर हेर्दा – 

१.अब यो विधेयक संसदको बिषय बनेको छ । सार्वभौम संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रामाणिक गरेपछि मात्र यो कानुन बन्न र लागू हुन जान्छ । तसर्थ: विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता खोसेको जस्तो हावादारी कुरा नगरी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिका सदस्यहरुमार्फत अत्यावश्यक र जरुरी संशोधन निर्धारित समयमा रीतिपूर्वक राख्न जोड गरेको नै राम्रो होला ।

 

२.यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुखले समितिमा पठाउने, जनमत बुझ्न पठाउने र समितिको रायसहित आएपछि निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यस विधेयकमा अरू त उहाँले केही गर्ने ठाउँ छैन ! सभामुखको इच्छाअनुरुप मात्र विधेयक दर्ता हुने र उहाँको चाहनामुताविक मात्रै पारित हुने, अन्यथा नहुने होइन ।

 

३. यस विधायकमाथि खास र दफावार छलफल र बहस सम्बन्धित समितिमा नै हुने हो । सरोकारवालाका रूपमा पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण पनि यसैतर्फ केन्द्रित हुनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुनजान्छ ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागिपरेको र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य रक्षा गर्न आन्दोलित भएको भनेर कोही भ्रममा पर्न आवश्यक छैन । दुबैका पूर्ववर्ती वैचारिक पृष्ठभूमि र साङ्गठनिक संलग्नता हेर्दा बरू मन्त्री बास्कोटाप्रति बढी विश्वस्त हुन सकिएला ! वहुलवादी खुला समाजका हिमायती उहाँ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने विचार राख्ने व्यक्ति कहिल्यै होइन । यसको हेक्का राम्रोसँग हुन आवश्यक छ ।

 

४. विधेयकमा संघीयता, समावेशी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान छन् भन्ने लाग्छ भने महासंघले विधिवत् आफ्नो धारणा राख्दै सुधारको दफावार माग गरेर समितिमा लविङ् गर्ने रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा फौजदारी र देवानी संहिता लागू भएको बेलाजस्तो हुन्छ!!!

 

५ . प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वले सुझाव दिने आन्तरिक र तालुकदार मन्त्रालयमार्फत हो । प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सरकारको प्रस्तावविरुद्ध लविङ गर्दै पत्रकार महासंघको सहयोगी र सहयात्री मोर्चावाला बन्दै हिडेको शोभनीय र स्वायत्त भूमिकाअनुसार मान्न सकिन्न । सरकारी हैसियतका पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा नै सरकारले दर्ता गरेको विधेयकिरुद्ध उत्रिन मिल्दैन ।

 

६.नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अरू कसैले ल्याइदिएको र वर्तमान सरकार अनि यो सरकार गठन गरेको पार्टी यसको उपभोग गर्न मात्र आइपुगेको किमार्थ होइन । यो व्यवस्था प्रधानमन्त्री, मन्त्री र हामी सबैले लडेर ल्याएको हो, यसको रक्षा र जगेर्ना पनि सबैले मिलेर गर्ने हो । कोही उत्ताउलो बन्न र स्वतन्त्रताको च्याम्पियन बन्न खोज्नु आवश्यक छैन र स्वीकार्य पनि हुनसक्दैन ।

 

७. नेपाली प्रेसलाई विश्वसनीय, व्यवसायिक, निष्पक्ष, रचनात्मक र मर्यादित बनाउन नयाँ संविधानबमोजिम कानुनी प्रबन्ध गर्नु अनिवार्य छ । नेकपाको सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कुनै कानुन बनाउन चाहदैन । करिब दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै सडकबाट कसैले संक्रमणकालमा जस्तो आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कल्पना गरेर उत्तेजक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु मनासिब र जायज मानिन सक्दैन।

 

८. यस प्रसंगमा प्रेस युनियनको अतिरिक्त बल, बुता र चिन्ता नेपाली काङ्ग्रेसको जागरण अभियानलाई सहयोग गर्न मात्र उद्यत रहेको छ । प्रेस संगठनका अगुवाहरूले आफ्नो धरातलमा उभिएर भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ । कसैले होहल्ला मच्चाउदैमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि कुद्ने होइन, आफ्नो कान समाउन होस र हेक्का पु~याउनु पर्दछ ।

 

९. फेक र पेड न्यूज, तोडमरोड, अतिरञ्जित सम्प्रेषण, गाली गलौज, चरित्रहत्या र न्यूमिडियाको दुरूपयोग रोकेर निष्पक्ष, तटस्थ, रचनात्मक र व्यावसायिक सूचना समाज निर्माण गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध र व्यावसायिक बातावरण बनाउन सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमैत्री कानुनी बन्दोबस्त मिलाउनै पर्दछ । नयाँ कानुन युनिभर्सल स्ट्याण्डर्डको हुनु अपरिहार्य छ ।

 

१०. नेपाली प्रेसलाई अमर्यादित, छाडा, अशिष्ट र अराजक होइन, गणतन्त्रको सच्चा पहरेदारका रूपमा संविधान र कानुनको रक्षा, विकास र समृद्धिको मार्गद्रष्टा एवं अभियानकर्ता र सहयात्री बनाउन विद्यमान तमाम बिकृति, बिसंगती र बेथिति हटाउन सरकार र प्रेस दुबै पारस्परिक सहयोग एवं हातेमालो गरेर क्रियाशील हुन जरूरी छ । यो काम एक अर्काको बिरोधीजस्तो बनेर किमार्थ गर्न सकिदैन ।

 

११. आतंकवाद, पृथकतावाद, संविधानविपरितका हिंसात्मक क्रियाकलाप र राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्रहरूप्रति सरकार मुकदर्शक बनेर बस्ने कल्पना कसैले नगरी अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सहयोग गर्नु सबैको नागरिक कर्तब्य हो ।

१२. जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था र समुदायहरुले व्यर्थमा तरंगित भएर आफ्नो दायित्व बिर्सन मिल्दैन । सडकमोहमा होइन, संसदीय प्रक्रिया, अभ्यास, भूमिका र विधिसम्मत निर्णय गर्न यो काबिल सावित हुने बेला हो भन्ने तथ्य सबैले अवगत र आत्मसात् गर्नुपर्छ ।