विवादास्पद व्यापारी चन्द्र ढकालले सरकारी वन कब्जा गरेर चन्द्रागिरीमा होटेल, सरकार मौन
विवादास्पद व्यापारी चन्द्र ढकालले सरकार वन कब्जा गरेर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइ बनाएका भौतिक संरचना अवैधानिक रहेको पाइएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
ढकालको चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको छ । वातावरण विभागले चन्द्रागिरी हिल्सलाई कारबाहीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
अनुगमन क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन उल्लंघन गरेको पाइएकाले वातावरण ऐन २०५३ को धारा १८ (१) अनुुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
चन्द्रागिरी हिल्सले होटेलको संरचना निर्माण गर्दा ईआईए प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरेको अध्ययनका क्रममा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अबैधानिक कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने र त्यस्तो कार्य गर्ने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।
विभाग महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले विभागलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएकाले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।
चन्द्रागिरी हिल्सले बनाएका संरचना ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो वातावरणमैत्री र कटेज नभई कंक्रिट टावर बनाएको छ ।
०६९ भदौ १९ मा स्वीकृत चन्द्रागिरीको ईआईए प्रतिवेदनमा वातावरणमैत्री ४० वटा कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ । तर, सहमति विपरित कंक्रिटका भवन बनाएर विवादास्पद व्यापारी ढकालले राज्यलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् ।
चन्द्रागिरी हिल्सले निर्माण गरेको केवल कार र होटेलको शुरूदेखि नै विवाद र विरोध हुँदै आएको छ । तर, ढकालले राज्यलाई जबर्जस्ती पेलेर संरचनाहरू बनाएको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।
स्वीस बैंकमा नेपालबाट अर्बौं रुपियाँ राखेको भनेर केही समय अगाडि ढकालको नाम खोजपत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थियो ।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि भएका नेताहरूसँग निकट मानिने विवादास्पद व्यापारी ढकालले नियम विपरित बनाएका संरचनाको बचाउन गर्दै आएका छन् ।
