सानालाई मर्का हुँदैन, ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई छाड्दैनौँः अध्यक्ष पराजुली
श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको छ कि छैन ?
विभिन्न सञ्चार प्रष्ठिानहरूमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू हुने क्रममा छ । कुनै ठाउँमा लागू भएको छ । अधिकांश सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएपनि सेवा सुविधाहरू भने ती सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदार कर्मचारीहरूलाई दिन सकिरहेका छैनन् । अथवा दिइरहेका छैनन् । त्यो पनि अवस्था छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजानुभएको छ । यो नै राम्रो पक्ष हो ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नै गर्न नसक्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई के गर्नु हुन्छ ?
योभन्दा अगाडि पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले नेपाल सरकारलाई पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरेर सिफारिस गथ्र्यो । त्यहीअनुसार हामीले पनि यसपटक तलव वृद्धिको सिफारिस गर्यौँ । नेपाल सरकारले २५ प्रतिशत एक मुष्टरुपमा पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय गर्यो । त्यो निर्णयपछि धेरै साथीहरूले भन्नुभयो पारिश्रमिक वृद्धि भयो अब ।
त्यो पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिदिनु पर्यो । अथवा त्यो वातावरण सुनिश्चित गरिदिनुप¥यो भनेर धेरै साथीहरूले भन्नुभयो । समितिले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठनहरूसँग भेट गरेको छ । सरकारी सञ्चार प्रष्ठिानका व्यवस्थापकहरूसँग कुरा भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री र सचिवसँग पनि परामर्श भएको छ । यसलाई सुनिश्चित गर्न के गर्ने भनेर सल्लाह भएका छन् ।
जुन सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले नेपाल सरकारबाट विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन् ती सेवा सुविधा पनि उनीहरूले सञ्चार प्रतिष्ठानका कामदार, पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई न्यूनितम पारिश्रमिक दिँदैनन् भने सरकारले प्रदान गर्ने सरकारको सेवा सुविधा पनि रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । हामीले त्यो सिफारिस नेपाल सरकारलाई गर्यौँ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ ७ गते परिपत्र जारी गरेर सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको सेवा सुविधा प्रदान गर्न, र त्योपनि अझ बैंकिङ प्रणालीबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न, त्यो सुनिश्चित भएपछि मात्रै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि भनेर सूचना तथा प्रशारण विभागलाई परिपत्र जारी गर्यो । त्यसपछि केही ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले त त्यो ऐन कार्यान्वयनमा बढेको पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गरे ।
तर, केही साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरू अर्थात प्रतिष्ठानहरू जो स्वराजगर ढंगले चलेका छन् । अथवा गैरनाफामूलक ढंगले चलेका छन् । तिनीहरूले भने हामीले बैंकिङ सिस्टमलाई कार्यान्वयन गर्न अफ्ठ्यारो भयो भनेर आवाजहरू उठाइरहेको अवस्था छ । त्यसको समाधानका लागि पनि उनीहरूलाई परेको मर्का फुकाउनका लागि पनि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई परामर्श पेश गरेको छ । जसमा सात जनासम्म काम गर्ने कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा पछिल्लो पटक मन्त्रालय परिपत्र जारी गरेको थियो, बैंकिङ सिस्टमको सुनिश्चितता गर्ने त्यो कुरालाई लागू नगर्नका लागि हामीले परामर्श दिएका छौँ ।
त्यो बाहेक ठूला सञ्चार प्रतिष्ठान हजार वाट क्षमतासम्मका रेडियोहरू, टेलिभजिन च्यानलहरू, राष्ट्रिय ‘क’ बर्गका दैनिक पत्रपत्रिकाहरूलाई भने सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रअनुसार नै गर्नका लागि तत्कालै गर्नलाई पनि निर्णय गरेका छौँ । परामर्श दिएका छौँ । त्यो बाहेक अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानहरूबीचको वर्गीकरणमा परेका छन् ।
ती सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका हकमा यो आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६ को असार मसान्तसम्म यो बैंकिङ सिस्टमको कुरालाई तयारी गराउनको लागि उपयुक्त देखिन्छ भनि सञ्चार मन्त्रालयलाई परामर्श दिएका छौँ । संघीय पत्रकार ऐनको दफा ३४ को आधारमा हामीले सञ्चार मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका हौँ । अहिले सञ्चार मन्त्रालयले ती कुराहरू परिपत्रको रुपमा ऐनमा व्यवस्था रहेका कारणले केही साना सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा समस्या देखिएको छ । ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानमा पनि बढेको पारिश्रमिक लागू भएको अवस्था छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले ठूला मिडिया हाउस र मालिकहरूलाई दुःख दिएको भनेर गुनासो आएको छ । त्यस्तै हो ?
जुनसुकै मिडियोमा पनि काम गर्ने पत्रकार अथवा कामदार कर्मचारी हुन् उनीहरूलाई काम गरेको आधारमा पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । त्यो पारिश्रमिक कति पाउने ? भन्ने कुरा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समयअनुकुल पारिश्रमिक वृद्धि गर्छ । म अध्यक्ष भएर आएपछि नेपाल सरकारलाई त्यही सिफारिस गरेको छु । सरकारले पनि पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयपछि केही ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानको सञ्चालकहरू न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिप्रति वा सरकारप्रति केही असन्तुष्टि पनि बने । तर, ती मिडियाका सञ्चालकहरूसँग हामीले निरन्तर अनगुमन गरिरहेका छौँ ।
सरकारी सञ्चारमाध्यम तथा काठमाडौंमा रहेका निजी सञ्चार प्रतिष्ठानमा निरन्तर हामी अनुगमनमा पुगेका छौँ । संयुक्त टोलीले पनि अनुगमन गरेका छौँ । काठमाडौंको हकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गर्ने विषयमा त्यति धेरै समस्या देखिएको छैन । केही ठाउँमा समस्या देखिएको छ । रेडियो नेपालमा अझै समस्या छ ।
गोरखापत्र दैनिकले समस्या सुल्झाएको जनाएको छ । निजी सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले ऐनबाट बच्नका लागि स्ट्रिञ्जरको नियुक्ति दिएर काम गराएका छन् । ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानमा समस्या धेरै नदेखिएपनि केही टेलिभिजनहरूमा भने ठूलो समस्या देखिएको छ । टेलिभिजनमा काम गर्नेहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।
बैंक भौचर बुझाउने कुरा गोपनीयतामा पर्छ भनेर ठूला मिडियोका मालिकहरूले भनेका छन् । उनीहरूले भनेको कुरा ठीक हो ?
यो कुरामा खासै दम छैन । बैंक भौचर माग्दैमा प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा पर्दैन । त्यहाँ काम गरेका कामदार, पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुस् र त्यसको सुनिश्चितता भएको बैंक स्टेटमेन्टको कुरा अथवा बैंकले प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि सूचना तथा प्रशारण विभागमा वा सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएपछि त्यहाँबाट प्रदान गरिने प्रेस पासको कुरा, नवीकरण, रेडियोको हकमा नवीकरण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, विवरण भर्ने लगायतका सुविधाहरू, पत्रपत्रिकाको हकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन लिने अथवा वर्गीकरणमा पर्ने किसिमका कुराहरू यी सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छन् ।
त्यसैले यो कुरा सरकारी निकायले सामान्यतया काम गर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर गरेको सर्कुलरले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचनमा पर्ने पनि होइन । गोपनीयता भंग हुने पनि होइन । बरु ती कागजातहरू सूचना तथा प्रशारन विभागले पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
तपाईहरूले हचुवाको भरमा गरेको निर्णय, साना र ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई नछुट्याएका कारण सञ्चार मन्त्रीको परिपत्रले स्वरोजगार मूलक र साना लगानीका मिडियालाई समस्या परेको छ भन्छन् हो ?
म अध्यक्ष भएर आएपछि नै मिडियो बर्गीकरण गरेर न्यनतम पारिश्रमिकको सिफारिस गरेका थियौँ । यसमा स्थानीय मिडिया, प्रादेशिक मिडियो र राष्ट्रिय मिडियोहरू गरेर हामी तीन भागमा बर्गीकरण गरेका थियौँ । पत्रपत्रिका अहिले पनि प्रेस काउन्सिलमा बर्गीकरणमा छन् । रेडियोहरूलाई वाटको क्षमताको आधारमा विभाजन गरेर त्यो अनुसारको पारिश्रमिक निर्धारण गरेका छौँ । टेलिभिजनहरूलाई प्रविधिको आधारमा टेरिस्टोरियल, स्याटलाइट र केबलको आधारमा बर्गीकरण गरेका छौँ ।
तर, अनलाइनको हकमा अहिलेसम्म राज्यले अहिलेसम्म कुनै बर्गीकरण गरेको थिएन । हामीलाई पनि तत्काल बर्गीकरण गर्ने आधार नभएको कारणले गर्दा अनलाइन सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई स्वघोषणा गर्नुस् भनेका छौँ । अनलाइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन्छन् । तर, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह कुन वर्गको बनाउने भनेर स्वघोषणा गर्न भनेका छौँ । र, सोहीअनुसार पारिश्रमिक दिन भनेका छौँ ।
हामीले बर्गीकरण गरेभन्दा भिन्दै तरिकाले नेपाल सरकारले एकमुष्ट २५ प्रतिशतले तलव वृद्धि गरिदियो । हाम्रो सुझावलाई सरकारले मान्यौ । तत्काल सम्बोधन पनि गर्यो । खुसीको कुरा हो । तर, मिडिया बर्गीकरणलाई बेवास्ता भएको छ । साना र ठूला सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि परिपत्र अलग–अलग आउनु पर्ने थियो आएन । हाम्रो सिफारिस अनुसार मन्त्रीज्यूले पनि साना लगानीका सञ्चार प्रतिष्ठानका लागि अलग व्यवस्था गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ ।
