बालुवाटार जग्गा काण्डमा शेष घले, भवन भट्ट र सोनामको पनि डुब्ने भयो अर्बौ रुपैयाँ



हाम्रो इकोनोमि

 

बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद काण्डमा नेपाली मूलका अष्ट्रेलियन नागरिक शेष घलेको पनि संलग्नता भेटिएको छ । विश्वको धनी सूचीमा नाम रहेका घलेले बालुवाटारको जग्गा सरकारी हो भन्ने जान्दा जान्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को भवन बनाउन जग्गा खरिद गरेको खुलासा भएको छ ।

 

सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष घलले जबर्जस्ती खरिद गरेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

 

गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाहा पाउनासाथ स्थानीयले सरकारी जग्गा नकिन्न सुझाव दिएका थिए । घलेलाई कागजपत्र पनि देखाइएको थियो । घलेले अटेर गरेरै जग्गा किनेका थिए । एनआरएनका पदाधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात पनि देखाएका थिए । राणाले जग्गा किन्न सुझाव दिएका थिए ।

 

एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र अर्का गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामालगायतको समूहले बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनेको स्रोतले जनाएको छ ।

 

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक एवम् विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ र एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धले पनि बालुवाटारको सरकारी जग्गा किन्ने सहमति गरेका थिए । घलेले करीब १२ करोड रुपियाँमा बालुवाटारको जग्गा खरिद गरेका थिए । ३ रोपनी एक आना जग्गामा एनआरएनएको भवन बनिसकेको छ ।

 

विदेशमा पसिना बगाएर गैरआवासीय नेपालीले दिएको चन्दालाई घलेसहितको समूहले दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको छ । घलेसहित एनआरएन पदाधिकारीले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रभावित पारी जग्गा रजिस्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुरसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मिनाहा गराएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...