पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आशा, अहंकार र प्रश्न: माननीय अर्थमन्त्रीलाई एक नागरिकको पत्र

  निता थापा केही दिनदेखि म हाम्रा माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका हरेक...

मोहन डाँगीको नेतृत्वमा इप्पानमा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध

    उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)मा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । यसअघि...

काभ्रेमा बस दुर्घटना, ७ जनाको मृत्यु

   बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको बुच्चाकोटमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा परेको छ । दुर्घटनामा...

भदौको भन्दा सशक्त आन्दोलन गर्छौँ : महेश बस्नेत

     नेकपा एमालेको सचिव महेश बस्नेतले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार ढाल्ने गरी...