पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संसदको दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य

     राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।...

अडियोमा बोल्ने मान्छेहरूसँग मेरो चिनजान छैन : कृषि मन्त्री

    कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको...

वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन देउवाको आह्वान

    नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १५औँ...

सरकारले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीहरूको तथ्य जाँच गर्छ : सञ्चारमन्त्री

    सरकारले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सामग्रीहरूको तथ्य जाँच गर्ने भएको छ ।...