पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारको विरोध गर्दा गोली हान्ने धम्की आयो : ऐन महर

    प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले गुण र दोषको...

सर्वोच्चद्वारा सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज

    सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वारा प्रणालीको निर्णय सर्वोच्च...

शाही निरंकुशतासँग नझुकेको प्रेस दुई-चारवटा गाडी तेर्स्याएर तर्सिन्छ : रास्वपा सचेतक

    सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सत्यसँग डराउनेहरूले प्रेसमाथि आक्रमण...

श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन : निश्कल राई

    नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)...