पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ग्लोबल आइएमई बैंकको १२ तले कर्पोरेट भवन बन्दै

  ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले काठमाडौंको उत्तरढोकामा १२ तले अत्याधुनिक कर्पोरेट भवन निर्माण...

कोप–३१ मा महासचिव गुटेरेसको भावुक बिदाइ सम्बोधन

  संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु संकटसँग जुध्ने कार्यलाई विश्वव्यापी शान्ति, गरिबी...

कोप–३१ विरुद्ध जलवायु न्यायकालागि सडकमा उत्रिए हजारौँको प्रदर्शनकारी

    संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ को मध्यबिन्दुमा पुगेसँगै टर्कीको अन्ताल्यामा हजारौँ...

स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा एमाले

    नेकपा (एमाले) ले आगामी मंसिर २ र ३ गते काठमाडौंमा आयोजना...