पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यदलको प्रतिवेदन पुनर्लेखन गराउँदै ओली

    नेकपा एमालेको ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ को प्रतिवेदन आफू...

लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यविधि सच्याउन सरकारलाई नेपाली कांग्रेसको आग्रह

    नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने प्रकृतिका...

राष्ट्रपति पौडेल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगे

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका छन् । नुवाकोट पुगेर...

त्रिशूली ३ बी मा हराएका आफन्त खोजीको माग गर्दै माइतीघरमा धर्ना

     रसुवा बाढीका क्रममा त्रिशूली ३ बी मा हराएका आफन्तहरुको खोजीको माग...