पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा १९४ को उपचार

    सुर्खेतस्थित प्रेदश अस्पतालमा सञ्चालित  ‘नबिल निःशुल्क जलन उपचार शिविर’ मार्फत १९४...

प्रचार सामग्रीमा एमालेले हट्यो ओलीको फोटो

  नेकपा एमालेले सार्वजनिक कार्यक्रम र पार्टी प्रचार सामग्रीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको...

चुनावमा खाएको धक्काको जिम्मेवारी कसले लिने : योगेश

    नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी स्थापना दिवसको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट...

पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्‍पष्टीकरण फिर्ता

    नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको...