पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमाले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता

    नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति...

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक

    बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक जारी छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेर अघिबाट...

मधेशमा विवादित नियुक्ति: आदेश उल्लङ्घन र पद दुरुपयोग आरोप

मधेश प्रदेशमा सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएको एक बहुचर्चित निर्णय अहिले राजनीतिक, कानुनी तथा...

चुनावको तयारीबारे ब्रिफिङ गर्दै निर्वाचन आयोग

    चुनावको तयारीबारे निर्वाचन आयोगले सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई एकसाथ ब्रिफिङ गर्दैछ...