पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

 

पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरी अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा वैशाख ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पूर्णबहादुर खड्काले बोलाए केन्द्रीय समिति र जिल्ला सभापतिको बैठक

  नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय...

सरकारले ओली, देउवा र प्रचण्डको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

    तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर...

ट्रम्पविरुद्ध लाखौं जनता सडकमा, ३ हजारभन्दा बढी स्थानमा प्रदर्शन

    अमेरिकाका प्रमुख सहरदेखि साना गाउँहरूसम्म राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको प्रशासनका...

पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ

  नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परेका छन् ।...