नागरिकतामा गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले आइतबार परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने आदेश माग गर्दै हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सोमबार न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले वैशाख ३ गतेसम्म परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले वैशाख ३ गते छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ। यसअघि चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले संविधानअनुसार संघीय नागरिकता कानुन बन्न समय लाग्ने भएकाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
नागरिकता संशोधन विधेयक लामो समय संसदमा अड्किएको र सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई संविधानअनुसार वंशजको नागरिकता दिन आदेश गरेकाले यस्तो परिपत्र जारी गर्नुपरेको गृहको तर्क थियो।
गृहका अनुसार उमेर पुगिसकेका बालिग सन्तानले नागरिकता नपाएर शैक्षिक एवं वृत्ति विकास गर्न नपाई झेल्नुपरेको समस्या सम्बोधन गर्न त्यस्तो परिपत्र गरिएको थियो।
२०६३ मा अन्तरिम संविधान लागू भएपछि २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेको र त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेकालाई राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो। नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुनको विधयेक अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ।
