मन्त्री बन्ने बनाउने बिषयमा मजाक नगरौ भन्दै योगेशले भने- ओली संग टाढा बसेर नजिक हुन खोजेको हुँ

 

पार्टी एकीकरणपछि यसभित्रको युवा पुस्ता ओझेलमा परेको बूढाहरूको चंगुलमा पार्टी परेको जस्तो देखिन्छ नि ? पार्टी एकीकरण गरेर यहाँंसम्म ल्याउन दुवै पार्टीका आमसदस्यहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यति हुँदाहुँदै निर्णायक ठाउँमा अग्रभागमा भएका नेताकै भूमिका हुन्छ। दुवै पार्टीका नेताहरूको कुरा गर्दा एकीकरणमा पाँच सातजनाको भूमिका देखिन्छ। अझ ठोस ढंगले भन्नुपर्दा यसमा दुवै अध्यक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। दुई अध्यक्ष एकीकरणमा सहमत नभएको भए यति चाँडै हुने थिएन। केही समयपछाडि धकेलिने थियो। किनकि तलका परिस्थितिले दुईवटा अध्यक्षलाई पार्टी एकीकरणबाट अलग जान दिने थिएन। तर दुईवटा अध्यक्ष यसमा सहमत हुनुभयो र सहज बनाउनुभयो।

 

त्यसैले संगठनात्मक र वैचारिक हिसाबमा नेकपा संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनकि यसको स्थायी संयन्त्र बनेको छैन, महाधिवेशन भएको छैन, तल्ला कमिटीहरू बनेका छैनन्, सबै मनोनीत हुने क्रममा छन् । पार्टी एकीकरणबाट पास भएको दस्तावेज पनि सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले अब हामी छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

 

हामीले दुई वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन भन्यौं अहिले एक वर्ष बिताइसक्यौं। अब एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न तल्ला कमिटीहरू सबैको अधिवेशन सक्नुपर्छ । त्यसैले यो आउने वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सबैभन्दा व्यस्त समय हुन्छ। दुवै पार्टीका सदस्यहरूको अभिलेख एक ठाउँमा ल्याउने र कमिटीहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। तहगत अधिवेशन गर्दै आगामी वर्षको अन्तिममा महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

 

तपाईंले वैशाख ९ मा एकीकरणको काम सम्पन्न हुन्छ भन्नुभएको वस्तुगत आधार के हो?

एउटा कार्यदल बनेको थियो। त्यसको म पनि सदस्य थिएँ। बीचमा कार्यदल बेपत्ता भयो। कार्यदल खोज्न हामी अध्यक्षहरूसमक्ष गयौं। त्यसपछि यो बेपत्ता मात्रै होइन नफर्किने गरी गएको रहेछ। अनेक हिसाबले पार्टी एकीकरणमा भूमिका निर्वाह गर्नेहरू नै कार्यदलमा थियौं। हामीले राम्रो मनसायले काम गर्न खोजेका थियौं। काम गर्न दिएको भए पार्टीभित्र विधि विधान स्थापित हुने गरी प्रस्ताव तयार गथ्र्यौं। तर कार्यदललाई काम गर्न दिइएन। मैले व्यक्तिगत हिसाबमा अध्यक्षहरूसँग भेटेर सोधें, ‘अब के हुन्छ ?’

 

त्यसपछि अध्यक्षहरूको मनस्थिति चैतमा सबै होमवर्क सक्ने र वैशाख ९ गते कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस पारेर देशभरको पार्टी एकीकरण घोषणा गर्ने रहेको पाएँ। ढिला त भयो नै। तर वैशाख ९ मा हुन्छ भने त्यो पनि राम्रै कुरा हो।

 

स्थायी कमिटीले बनाएको कार्यदल सचिवालयले विघटन गर्नु कति जायज थियो? 

यो मिलेन सचिवालयले विघटन गर्नु हुँदैनथ्यो। टुप्पीभन्दा माथि केही हुँदैन भने जस्तो हाम्रो पार्टीका भेट्रान नेताहरू भएको सचिवालय छ। उहाँहरूले कार्यदल कसले बनायो, कसले विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न् भएको छैन जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरू जतिको मान्छेलाई यो मैले सिकाउनुपर्ने कुरा होइन। मैले उहाँहरूबाट सिक्नुपर्ने कुरा हो।

 

तपाईं पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । तर यो सरकारले कामभन्दा हल्ला बढी गरेको आरोप छ नि? 

सरकारले काम पनि गरेको छ हल्ला पनि गरेको छ। हल्ला भनेको एउटा म्यासेज जाने कुरा हो त्यो नभई आममानिसले कसरी थाहा पाउँछन् । हामीले यो गर्दैछाैं भनेर सरकारले त भन्न पर्‍यो नि । तर प्रश्न उठ्छ– एक वर्षमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई के गर्नुभनेको थियो? म्यान्डेट के थियो। त्यहाँबाट यसको ‘आउट पुट’ हेर्नुपर्‍यो।

 

१ कक्षामा भर्ना भएको विद्यार्थीसँग १० कक्षाको रिजल्ट किन ल्याइनस् भनेर सिस्नुपानी लाउन त मिलेन नि । १ कक्षाको विद्यार्थीले त त्यो कक्षाको रिजेल्ट दिएन भने पो सिस्नुपानी लाउनुपर्‍यो। दस कक्षाको रिजेल्टले भनेर बाटो ढुक्दै कुट्ने यो तारिका भएन।

 

यो सरकारलाई एक वर्षमा संघीयता कार्यन्वयनका लागि  संरचनागत कानुन बनाउने म्यान्डेट थियो। त्यसमा यो सरकारले ९९ प्रतिशत नतिजा दिएको छ। संघीयतामा जाँदै गर्दा संरचना थिएन। मुख्यमन्त्रीहरू गार्ड राखेर रिक्सामा हिँडिरहेका थिए। पार्टी प्यालेसमा शपथ गरिरहेका थिए। कमसे कम उनीहरूलाई रिक्सा र पार्टी प्यालेसबाट कार्यालयसम्म त पुर्‍याइयो।

 

७५३ स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरियो। संविधान जारी हुँदा तीन वर्षभित्र मैलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउने भनिएको थियो। सरकार त्यसमा लाग्यो। अहिले झन्डै १८ वटा कानुन पास भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको चुनाव भएको एक वर्षभित्र संविधानसँंग बाझिने कानुन अपेडेट गर्न भनेको थियो ।

 

अहिले झन्डै डेढ सय कानुन अपडेट भए।  यो आन्तरिक कार्य भयो। हामीले जनतालाई भनेका छौं, यो वर्ष हाम्रो आधार वर्ष हो। हामी सगरमाथाको उचाइमा जाँदै छौँ, त्योभन्दा पहिला त्यसका लागि चाहिने बन्दोबस्तीको सामान पनि तयार गर्नुपर्छ । हामी यसका लागि यो वर्ष आधार शिविरसम्म पुग्दैछौं। अर्को वर्षदेखि हाम्रो सगरमाथा चढाइ सुरु हुन्छ।

 

सरकारको कुरा गर्दा तपाई पटकपटक मन्त्री बन्ने चर्चा हुन्छ तर शपथ अर्काले लिन्छ यसो किन हुन्छ? 

मेरा लागि अब यो प्रश्नको औचित्य छैन।

 

तपाईंले किन मन्त्री नबन्ने भनेर घोषणा गर्नुभएको हो ?

त्यो विषयमा मैले तपाईंसँग या अरु कसैसँग छलफल गरेर समाधान हुँदैन। यो जहाँ छलफल हुनुपर्ने हो त्यहाँ हुन्छ। त्यो ठाउँमा उपस्थित भएँ भने मैले के गर्छु त्यो बताउँछु । अब म मन्त्री बन्ने वा नबन्ने कुरा मजाकको विषय नबनाइयोस् ।

 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तपाईंको चुनाव क्षेत्रमा गएर योगेशलाई जिताएर पठाउनुस्, म मन्त्री बनाउँछु भनेर सार्वजनिक सभामा बोल्नुभएको कुरा पनि मजाककै विषय हो ? 

प्रधानमन्त्रीसँग अलि टाढा बसेर नजिक हुन खोजेको हुँ। नजिक बसेर टाढा जान खोजेको होइन। नजिक बसेर टाढा जानुपर्‍यो भने अर्को ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ। टाढा बसेर नजिक हुनु धेरै राम्रो कुरा हो।

 

सिके राउतसँगको सहमति र विप्लवमाथिका गतिविधिमाथि प्रतिबन्धबारे नेताहरूका फरकफरक धारणा बहिर आएका छन् यसको कारण के होला?

नेताहरूबीच यो विषयमा फरकफरक धारणा आउनु स्वाभाविक हो। किनभने पार्टीभित्रको संरचनामा यसमा पर्याप्त छलफल भएन। त्यसो भएपछि प्रधानमन्त्रीको अर्का अध्यक्षको धारणा के छ भनेर अरू नेताले कसरी बुझ्ने त? सिके राउतसँग किन सहमति भयो ? विप्लवका गतिविधिमाथि किन प्रतिबन्ध भयो भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको भए पार्टीमा एक मत हुन्थ्यो। प्रक्रियागत हिसाबले यसमा केही त्रुटि भएको म देख्छु। तर यी निर्णय गलत थिएनन् ।

 

किनकि एउटा पृथकतावादी जसले राष्ट्रलाई च्यालेन्ज गरिरहेको थियो देश टुक्र्याउँछु भनेर । संविधानलाई मानेको थिएन। अलग झन्डा र राष्ट्रियगान बजाएर हिँडिरहेको थियो। तर त्यो व्यक्ति वा समूहले हिजोका ती सबै कुरा छोडेर यो गलत बाटो रहेछ, अब अगाडि सही बाटोमा जान्छु, राज्यले मलाई आश्रय देऊ भन्छ भने किन नदिने ? राज्य कुनै बेला कठोर हुन्छ कुनै बेला उदार । राज्य उदार र कठोर मात्रै भएर हुँदैन। राज्यले त्यस आधारमा सिके राउतलाई एउटा अवसर दिएको हो।

 

सरकारले सिके राउतसँग सहमति गरेर गलत गर्‍यो भनेर कसैले भनेको छैन। सिके राउत सहमति पालना गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर प्रश्न उनीतिर तेर्सिएको छ। उनी सहमतिबाट बाहिर आए र हिजोको गतिविधिमा सामेल भए भने राज्य रमिता हेरेर बस्दैन। धोका दिए भने उनीमाथि झन् कठोर व्यवहार हुन्छ।

 

अब विप्लवका सम्बन्धमा सरकारले सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा बनेको वार्ता कमिटीमार्फत विभिन्न अनौपचारिक छलफल चलाएको थियो। ती प्रयत्न परिणाममा पुग्न सकेनन् । विप्लवका तर्फबाट वार्तालाई सकारात्मक तर्फबाट लिइएन। उहाँहरूले आफ्ना गतितिविधि निरन्तर जारी राख्नुभयो। कतिपय घटनामा त व्यक्तिको हताहती नै भयो। ठूला आयोजनामा लक्षित गरेर आक्रमण भयो। यसले बन्दै गएको सकारात्मक स्थिति बिथोल्ने र नेपालमा सुरक्षाको स्थिति छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सन्देश दिने र देशभित्र फेरि राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउने  खतरा बढाउँछ।

 

धेरै त्याग बलिदान र संघर्षबाट ल्याएको संविधानसभाबाट बनाएको संविधानलाई च्यालेन्ज गरेपछि सरकारले ती गतिवधिमाथि नियन्त्रण गरेको हो। म नेकपाको सदस्यको हिसाबमा भन्छु विप्लव समूहसँग पूण रुपमा वार्ताको ढोका बन्द गरिएको छैन । उहाँलाई वार्ताका ढोका खुलै छ। हामी संवाद र सहमतिबाटै यसको राजनीतिक समाधान चाहन्छांै। उहाँको संरचना र गतिविधिमाथि निगरानी गर्नु राज्यको दायित्व हो।

 

विप्लवले हतियार छाड्नुहुन्छ भने र संवैधानिक हिसाबले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेर आउने चुनावमा लड्न चाहनुहुन्छ भने उहाँका निम्ति हामी मूल बाटो बनाइदिन तयार छौँ।

 

अलिकति संसद्तिरै जाऊँ, राष्ट्रिय सुरक्षाको काम कर्तव्यसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छ । त्यसमा सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले नै राख्न खोजेको आरोप छ नि ? 

सुरक्षा विधेयक संसद्का समितिमा विचाराधीन छ। यसमा हामी छलफल गरिरहेका छाैं। यसको विषयवस्तु जसरी सम्प्रेषण हुनुपथ्र्यो त्यसरी भएको छैन। सेना परिचालन प्रधानमन्त्रीको हातमा जाँदैछ र प्रधानमन्त्रीले राज्यका कुनै निकायमा छलफल नगरी सेना परिचालन गर्न सक्छ भन्ने ढंगले सम्प्रेषण गर्न खोजिएको छ। मैले बुझेअनुसार कुरा त्यस्तो होइन। कुरा केहो भने विधेयकको दफा ६ को २, ३ र ४ को विषयमा यो विवाद उठेको हो।

 

दफा १मा के भन्छ भने सेनापरिचलनका लागि सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर  राष्ट्रपतिका पठाएपछि त्यो अनुमोदन हुन्छ। २ र ३ मा कुनै विशेष परिस्थितिमा सुरक्षा परिषद् बैठक हुन नसके पनि सेना परिचालन हुनुपर्‍यो भन्ने छ। हाम्रो सन्दर्भमा सेना परिचालन भनेको राजनीतिक उद्देश्यले मात्रै बुझाउन खोजिएको छ तर त्यो होइन। कुनै समूहमाथि दमन गर्ने भन्ने अर्थमा सेना परिचालन भन्ने बुझाउन खोजिएको छ त्यो बिल्कुल होइन।मानाैं, कुनै ठ्लो प्राकृतिक प्रकोप भयो भन्ने अर्थमा हो त्यो । वैशाख १२ गते नेपालमा त्यत्रो भूकम्प गयो त्यस बेला कुन सुरक्षा परिषद्को बैठक बसेर उद्धारमा सेना परिचालन गरेको हो? त्यसबेला केही सेकेन्डमै सेना मैदानमा निस्कनुपर्‍यो नि । विधेयकमा प्राकृतिक प्रकोप बाढीपहिरोमा भन्ने शब्द थपिदिए पुग्छ। नेपालसमयबाट