मधेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘एकपटक हेरौँ न’ भनिरहेको छ

 

 

–राजेन्द्र अर्याल

गएको फागुन महिना राजनीतिक दृष्टिले निकै चर्चामा रह्यो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैद ठहर गरेसँगै राजपाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । छुट्टै मधेश राज्य हुनुपर्छ भन्दै पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सिके राउतलाई सरकारले सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्यायो भने हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको नेकपा विप्लव समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मधेसका केही जिल्लाको भ्रमण पनि यही बेला गर्नुभयो । यी मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमको एक आपसमा सम्बन्ध नरहे पनि मधेसकेन्द्रित घटना हुन्, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा हलचल ल्यायो ।

 

 

यी घटनाक्रमसँगै मधेसको राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न दलहरूले मधेसकेन्द्रित गतिविधि बढाएका छन् । राउतलाई विखण्डनको राजनीति परित्याग घोषणा गराए लगत्तै नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित वरिष्ठ नेताहरू लिएर रौतहटको गरुडामा प्रदेशस्तरीय जनसभालाई सम्बोधन गर्न पुग्नुभयो ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले जनसभामा सङ्घीय सरकारले तराई मधेस विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीका क्षेत्रमा खर्चिने गरी तीन सय ५२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनुभएको थियो । मधेसमा नेकपा र ओलीले आफ्ना कुरा राख्न नपाउँदा भ्रम फिँजिएको विश्लेषकहरूले बताईरहँदा ओलीलगायत वरिष्ठ नेताहरूले नेकपा मधेस विरोधी होइन भनी भ्रम चिर्न खोजेको गत निर्वाचनपछि पहिलोपटक हो ।

त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा जनकपुर पुग्नुभयो । २ नम्बर प्रदेशलाई आधारभूमि बनाएको राजपाको अध्यक्षमण्डलको बैठक पनि जनकपुरमा चार दिन बसेर प्रदेश सरकारको समीक्षा ग¥यो ।

 

सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव फागुन महिनामा दुईपटक जनकपुर पुगेर विभिन्न कार्यक्रममा सरिक हुनुभयो । नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सप्तरीमा पुगेर कार्यक्रम गर्नुभयो भने विवेकशील साझा पार्टीले पनि यही बीचमा लाहान र जनकपुरमा मधेस मन्थन कार्यक्रम ग¥यो ।

 

 

दलहरूले मधेसकेन्द्रित कार्यक्रम बढाइरहँदा चार दिने ‘धार्मिक यात्रा’को मेसो मिलाएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि जनकपुर बसेर सर्लाही, उदयपुर र सप्तरीको यात्रा गर्नुभयो ।

 

त्यसअघि राप्रपा नेपालका अक्ष्यक्ष कमल थापा, राप्रपा संयुक्तका पशुपति शम्शेर राणा र प्रकाशचन्द लोहनी पनि जनकपुर पुगेर फर्कनुभएको थियो । सरकारसँगको ११ बुँदे सहमति गरेलगत्तै सिके राउत जनकपुर झर्नुभयो र, केन्द्रीय परिषद्को बैठक राखेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउने घोषणा गर्दै जनमत पार्टीको स्थापना गर्नुभयो ।

 

सो बैठकमा राष्ट्रियगान बजाएर, नेपाली नागरिकता हेरेर मात्र प्रवेश गराई धेरै प्रश्नको साङ्केतिक जवाफ दिनुभयो । साथै, सरकारसँगको सहमतिलाई ऐतिहासिक सहमति भएको ठहर सो बैठकले ग¥यो । यो सहमतिबारे सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पक्ष–विपक्षमा भइरहेको बहस र संशयलाई बैठकका निर्णयले बिर्को लगाइदियो ।

 

 

सिके नेतृत्वको समूह र सरकारबीचको सहमतिपछि काठमाडौँमा मनमौजी तर्कका आधारमा बहस भए पनि मधेसमा त्यसको कम प्रभाव र बहस देखिन्छ । विखण्डनको राजनीति परित्याग गरेर राउत मूलधारको राजनीतिमा आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर र दबाव मूलतः मधेसकेन्द्रित दल राजपा र फोरममा पर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि सिके कार्ड देखाउँदै सङ्घीय सरकार र राजनीतिमा ‘वार्गेनिङ’ गरिरहेको राजपामा धेरै चुनौती थपेको मधेसका नागरिक समाजका अगुवाको विश्लेषण छ ।

 

 

त्यसो त, कुनै बेला मधेसमा ‘दुश्मन’का रूपमा चित्रित नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले राउतसँग सहमति गरेपछि ओलीप्रतिको दृष्टिकोण मधेसमा फेरिएको पाइन्छ । ‘राउतलाई पनि सहमतिमा ल्याउने अडान भएकै नेता रहेछन्’ भनेर ओलीप्रति टिप्पणी हुने गरेको छ । राउतलाई ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको मधेसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘एकपटक हेरौँ न’ भनिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले ल्याएका मधेस लक्षित कार्यक्रम तथा समृद्धिका पक्षमा बोलेका कुरा कति कार्यान्वयन हुन्छन् त भनेर चनाखो दृष्टि मधेसमा पाइन्छ ।

 

 

आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले मात्र होइन विकास र चेतनाका हिसाबले पनि धेरै पछाडि छ मधेस । ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि मधेसी जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तनको झल्कोसम्म पनि देखिँदैन । त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि र निराशा हट्न सकेको छैन । मधेस केन्द्रित दलहरूले चुनावका बेला सस्तो लोकप्रियताका लागि चित्ताकर्षक कुरा गरे पनि चुनाव जितेर सत्तामा पुगेपछि प्रतिवद्धता बिर्सिने गरेकोमा यहाँ असन्तुष्टि धेरै छ ।

 

मधेसी नेताहरूले आफूलाई सत्ताका लागि मात्र भ¥याङ बनाउने गरेको जनबुझाइ छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको काम कारवाहीबाट पनि जनता खुशी छैनन् । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूप्रति आकर्षण घट्दो छ ।जनघनत्व, जनसङ्ख्या र भूगोलका साथै राजनीतिक सामरिक दृष्टिले महìवपूर्ण ठानिने मधेसमा अहिले नेकपाले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्दैछ । मधेसमा चुलिँदै गरेको असन्तुष्टि र जनतामा देखिएको निराशा हटाउँदै आशा जगाउने विकासे कार्यक्रम लिएर गएमा नेकपाको प्रभाव बढ्ने संभावना प्रशस्तै छ ।

 

 

कुनै बेला मधेस काँग्रेसको गढ मानिन्थ्यो तर पछिल्लो समय काँग्रेस कमजोर बनेको छ । यही अवस्थामा मधेसमा धार्मिक कार्ड देखाएर आफ्नो ‘स्पेस’ (आधार) बनाउन सकिन्छ कि भन्ने धुनमा राप्रपालाई पृष्ठभूमिमा राखेर मधेस झर्नुभएका पूर्वराजाको धार्मिक यात्रामा भीड देखिए पनि त्यो उहाँको पक्षमा देखिएको जनलहर भने होइन ।

 

न त उहाँको ‘आह्वान’का समर्थक नै । धार्मिक यात्रामा आएका पूर्वराजा शाहले मधेसलाई अब मधेस होइन, तराई भन्नुपर्छ भन्ने अपिल गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहेन । बनिबनाउ केही थान समर्थकले नारा जुलुस गर्नु बाहेक मधेसमा खासै प्रभाव देखिँदैन न त राप्रपाको नै । तर, एउटा कुरा सत्य के हो भने जसको प्रभाव र ‘ह्वीम’ (लहर) हुन्छ त्यसकै पक्षमा परिणाम निस्कने मधेसमा अहिलेका दलहरूबाट रुष्ट जनमत कता जान्छ अनुमान गर्न सकिँदैन ।

जेहोस्, फोरम र राजपाको संयुक्त प्रदेश सरकारबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । तसर्थ जनतामा बढ्दो असन्तुष्टि र निराशालाई हटाउने गरी समृद्ध मधेसको अभियानमा अघि बढ्न सबै तहका सरकारले तीव्रताका साथ काम गर्न आवश्यक छ । त्यसमाथि मूलभूत रूपमा सङ्घीय सरकारले यसको पहलकदमी लिएर अघि बढेमा नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीको छवि उज्यालिने अवसर पनि हो यो ।

(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ । ) अर्यालको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विचार ।