चीनबाट ल्याउने रेलमार्ग अध्ययनका लागि १७ अर्ब माग, यसरी डुब्ने भयो देश
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तत्काल १७ अर्ब बजेट निकासा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चीन सरकारको सहयोगमा प्रि फिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न गरेको सो रेलमार्गको फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि तत्काल १७ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको बताए ।
सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेटको अभावमा वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि फिजिबिलिटी अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन नसकिएको पनि बताए ।
सो रेलमार्गको प्रि फिजिबिलिटी भारत सरकारको सहयोगमा सम्पन्न गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको फिजिविलिटी अध्ययनका लागि करिव ३५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ भने वीरगंज–काठमाडौं रेलमार्गको फिजिविलिटी अध्ययनका लागि करिव ७ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो दुवै रेलमार्गको फिजिविलिटी अध्ययनको काम अघि बढाउन बजेटको अभाव रहेको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।
सचिव अधिकारीले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ३८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको पनि समितिलाई जानकारी दिए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने काममा ढिलाइ भएकाले पूँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार गर्न नसकिए पनि अब त्यस कार्यले पनि गति लिने दावी समेत गरे । सचिव अधिकारीले चालू आर्थिक वर्ष भित्र आफ्नो मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारनै पूँजीगत खर्च गर्ने दावी पनि गरे ।
अर्थ समितिको निर्देशन
संसदको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजना प्रस्ताव नगर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षभित्रै बजेट कार्यान्वयनका लागि आवाधिक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।
समितिले हरेक दिन आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण राख्न के गर्न सकिन्छ ? नीतिगत र कानूनी समस्या के छ भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देन दिएको छ ।
