विप्लवसँग पैसा कति, शक्ति कति?
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धमा परेसँगै सुरक्षा अंगहरुले उसको शक्तिबारे भिन्नाभिन्नै विश्लेषण गरिरहेका छन्।
माओवादी सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमिबाट जन्मिएको यो संगठनबारे नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले छुट्टा छुट्टै विश्लेषण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पुगेका सुरक्षा अंगका फरक–फरक विश्लेषण प्रतिवेदनमध्ये केही साझा निष्कर्ष छन्।
सो समूहले क्षेत्रगत रुपमा आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्न कोसिस गरिरहेको र त्यसमा केही सफलता पाएको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ। समूहले संगठन विस्तार गर्न दशैभरि स्थानीय स्रोत उपयोग गरिरहेको निष्कर्ष सुरक्षा निकायहरुले दिएका छन्।
‘स्थानीय स्रोतहरु पूर्वमा रुद्राक्ष, काठमाडौं आसपास क्षेत्रमा बुद्धचित्त, पश्चिम तराईका जिल्लामा ढुंगागिट्टी, सुदुर पश्चिममा जडिबुटी र खोटोलाई उनीहरुले स्रोतको रुपमा उपयोग गरेको देखिएको छ’, उच्च सुरक्षा स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘ती क्षेत्रमा प्रभाव जमाउन पहिला स्रोतमाथि कब्जा गर्ने रणनीति देखिन्छ।’
पछिल्लो समयमा नेकपाका गतिविधि निश्चित क्षेत्रमा आधार विस्तार गर्न केन्द्रित छन्। जातीय समुदाय प्रभाव विस्तार गर्न र त्यसलाई टिकाइ राख्ने रणनीति देखिएको सुरक्षा विश्लेषण छ।
पूर्वी पहाडी क्षेत्रको लिम्बुवान क्षेत्रमा खासै प्रभाव नभएको सो समूहले किराँतलाई मुख्य आधार बनाएर गतिविधि चलाइरहेको छ। पूर्वमा संखुवासभा, भोजपुर र खोटाङ संगठनका आधार क्षेत्र हुन्। यो क्षेत्रमा नियमित चन्दा संकलनको अतिरिक्त रुद्राक्ष व्यापारबाट पार्टीले चन्दा उठाएरहेको सुरक्षा विश्लेषण छ।
युद्धकालमा माओवादीले ताम्सालिङ प्रदेश मानेको काठमाडौं उपत्यका आसपासको क्षेत्र तामाङ समुदाय बहुल छ। काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकसहितका जिल्लामा बुद्धचित्तको व्यवसायिक खेती हुन्छ। यो क्षेत्रको मुख्य आम्दानीमध्ये यो पनि एउटा हो। ‘विप्लव समूहले यही बुद्धचित्तलाई आफ्नो आम्दानी स्रोतको रुपमा लिएको छ’, स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो, ‘त्यसकै आडमा उनीहरुले यो क्षेत्रमा संगठन विस्तार गरिरहेका छन्।’
चन्द नेतृत्वको नेकपा तराई क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा ५ नं. प्रदेशमा बलियो छ। थारु समुदायलाई आकर्षित गर्न सो क्षेत्रमा गतिविधि भइरहेको सुरक्षा विश्लेषण छ। कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र सुदुर पश्चिम प्रदेशका कैलालीबाट उनीहरुले पछिल्लो समय थारु समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका हुन्। यो समुदायबाट पार्टी प्रवेश गराउने कामलाई तीब्रता दिइएको छ।
‘पूर्व माओवादीहरुलाई संगठित गर्न प्रयास भएको देखिन्छ। तराईमा ढुंगा, गिट्टीलाई यो संगठनले आम्दानी स्रोत ठानेको छ’, सुरक्षा विश्लेषणमा भनिएको छ।
हतियार चलाउन जान्ने ३ हजार
मध्य तथा पश्चिम क्षेत्रमा पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा दलित समुदायलाई केन्द्रित गरी संगठन विस्तारको काम भइरहेको निष्कर्ष सुरक्षा अंगहरुको छ। यो भेगमा उनीहरुको आम्दानी स्रोत जडिबुटी र खोटो हो।
२०५२ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह शुरु हुँदा मध्य पश्चिमका पहाडी जिल्लाका मगर समुदायमा विशेष प्रभाव थियो। अहिले चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि त्यहाँ केन्द्रित हुन खोज्दैछ। ‘मगर समुदायलाई प्रभाव पार्न प्रयास भएको देखिन्छ तर त्यतिबेला माओवादीले पाएजस्तो समर्थन पाउनसक्ने अवस्था देखिँदैन’, सुरक्षा विश्लेषणमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अलग्गै प्रतिवेदनमा चन्द नेतृत्वको नेकपासँग हतियार चलाउन जान्ने ३ हजार कार्यकर्ता रहेको उल्लेख छ। विभाग सरकारको गुप्तचर निकाय हो।
‘हतियार चलाउन जान्ने र विस्फोटक पदार्थ निर्माण गर्न सक्ने ३ हजार कार्यकर्ता रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ’, प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘यो समूहले चन्दाको रुपमा २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ।’
हतियार चलाउन जान्ने जशक्ति र पैसा दुवै हुनुलाई खतराको रुपमा औंल्याइएको छ। ‘हतियार चलाउन जान्ने जनशक्ति र पैसा दुवै छ तर फौजी कारवाहीमा जान पूर्ण संरचना निर्माण भइसकेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकार र सत्तारुढ दलभित्रका गतिविधिका कारण उत्पन्न हुने निरासाभित्र खेल्ने रणनीतिमा प्रतिबन्धित नेकपा देखिएको सुरक्षा विश्लेषण छ।
पार्टीका मुख्य नेताहरुको गृह जिल्लामा संगठनको पकड देखिएको सुरक्षा अंगहरुले औंल्याएका छन्। पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको गृहजिल्ला कपिलबस्तु, सीमा जोडिएको दाङ, सल्यान, रोल्पा र कालिकोटका नेताहरुको पार्टीभित्र पकड रहेको छ। ‘अन्य स्थानमा नेताहरु नभएको होइनन् तर प्रभावशाली उपस्थिति यी जिल्लाहरुमा देखिन्छ,’ निष्कर्षमा भनिएको छ।
सरकारले फागुन २८ देखि विप्लव नेतृत्वको संगठनका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यसअघि सो संगठनले ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा एक जनाको ज्यान जानेगरी बम विस्फोट गराएको थियो। विभिन्न जिल्लाहरुमा एकैसाथ विस्फोट गराएको थियो। उद्योगी व्यवसायीसँग ठूलो रकम चन्दा उठाइरहेको एवं हतियारको आडमा हिंसात्मक गतिविधि फैलाइरहेको भन्दै सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो।