विप्लव समुह उग्र बने प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालनको सिफारिस गर्ने
गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा पुगेको छ। असहज अवस्थामा तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था विधयेकमा छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्को अध्यक्षलाई त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रिय संकट उत्पन भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट आउने देखिए र तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेलगत्तै कार्यावन्यनमा आउनेछ। अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि परिषद्को बैठक बोलाई सिफारिस अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ। विधेयक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदमा पेस गरेका छन्।
सामान्य अवस्थामा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर परिस्थितिमा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। सेनालाई देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका साथै विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
वार्ताका लागि सरकारको आह्वान विप्लव समूहद्धारा स्वागत
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ताको लागि गरेको आह्वानलाई नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको नेकपाले स्वागत गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ले सरकारले वार्ताका लागि गरेको आह्वान स्वागत योग्य रहे पनि ढिला गरी आह्वान भएको बताउनुभयो ।
बिहीबार सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकार विप्लव समूहसँग वार्ता र छलफलका लागि सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको थियो ।
प्रवक्ता बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘हामी विप्लव समूहलाई दश औँला जोडेर रातो कार्पेट ओछ्याएर बिन्ती गर्छौँ हिंसात्मक गतिविधि छोडेर वार्तामा आउनुहोस् ।’आफ्नो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएर वार्ताका लागि गरिएको आह्वान स्वागतयोग्य नै रहे पनि औचित्य भने नरहेको कार्कीले बताउनु भयो ।
एकातिर प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने निर्णय गर्ने, अर्कोतिर वार्ताका लागि बोलाएको जस्तो गर्नु सरकारको द्वैध चरित्र भएको उहाँले बताउनु भयो । आफूहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले जबर्जस्ती युद्धमा धकेल्न खोजेको उहाँको भनाई छ ।सरकारले आफ्नो पार्टीलाई लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिएर वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाए त्यसका लागि आफूहरु पनि तयार रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
‘हामी पनि देश सम्वृद्ध बनाउने अभियानमा नै छौँ, नागरिकले दुःख नपाउन् भन्नेमा नै छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर त्यसका लागि सरकारले इमान्दार बनेर वार्ताको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’
