विप्लव समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय

 

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि आपराधिक भएको ठहर गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चन्द समूहका गतिविधि आपराधिक भएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए ।

 

उक्त समूह राजनीतिक उद्देश्य भन्दा हिंसात्मक र आपराधिक ढंगले अघि बढेकाले कानूनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । वार्तामा आउन पटक पटक आग्रह गर्‍यौं तर वार्तालाई वास्ता गरेन, उल्टो हिंसात्मक गतिविधि गर्दै गयो, एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ुचन्द समूहको राजनीतिक उद्देश्य पनि देखिएन, आपराधिक खालको गतिविधिमा मात्र संलगन रह्यो । त्यसैले त्यस्ता गतिविधि रोक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।

 

चन्द नेतृत्वको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैन । समान्यतया दलका रुपमा भनिए पनि कानूनी रुपमा दलको हैसियत छैन । त्यसैले यो समूहलाई दलको रुपमा सरकारले बुझेको छैन । त्यसैले हिंसात्मक गतिविधि गर्ने आपराधिक समूहको रुपमा यसलाई व्याख्या गरेको छ ।पछिल्लो समय चन्दको समूहले विस्फोट, आगजनी, चन्दा असुली लगायतका घटनाहरु बढाएको थियो ।

 

गत फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेलको मुख्यालय केन्द्रित गरेर विस्फोट गराएको थियो । उक्त विस्फोटमा एक जनाको ज्यान गएको थियो । त्यही दिन उक्त, समूहले राजधानीको कमलपोखरीमा बम राखेको थियो ।त्यस्तै फागुन २४ गते वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको बसुन्धरास्थित घरमा विस्फोट गराएको थियो । उक्त विस्फोटमा ४ जना घाइते भएका थिए ।

 

करिब डेढ महिनाअघि संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्यतुगृहमा विस्फोट गराएको थियो ।त्यस्तै एनसेलका बाग्लुङ, म्याग्दी, कास्की, नवलपरासी, कपिलवस्तु लगायतका विटिएस टावरमा आगजनी गरेको थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई धम्काउँदै चन्दा असुलीलाई तिब्रता दिएको थियो । विद्यालय लगायतमा संगठित संघसंस्थाहरुमा पनि चन्दाका लागि पत्र पठाउने क्रम चन्द समूहले तीव्र बनाएको थियो ।

 

अब प्रहरीले चन्द समूहको गतिविधिमा विशेष निगरानी र कारवाही अघि बढाउने छ । ‘चन्द समूहको गतिवधि नियन्त्रण गर्न यसअघि केही अन्योल थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले अन्योल हटाएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।