विखण्डनकारी सिके राउतलाई समातेर कारबाही गर्न कमल थापाको माग
राष्ट्र विखण्डनको अभियान बोकेर हिडेको सिके राउत संग सरकारले गरेको सम्झदारीको बिषयमा अहिले बिरोध बढदै गएको छ । सरकार पक्ष देखी प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुका नेताले समेत सम्झौताको बिरोध गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सिके राउतसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता विरोधाभासपूर्ण, अमूर्त र रहस्यमय रहेको बताएका छन् । विखण्डनकारी गतिविधिलाई राउतले यथावत राखेकाले तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छन् ।
‘सहमतिपछि पटकपटक विखण्डनको एजेण्डा छोडेको कतै नदेखिन्न भन्दै राउतलाई सरकारले प्रक्ताउ गरेर कारबार्ही गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । सहमतिका बुँदाबारे उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा सरकारले प्रतिरोध गरेको भन्दै उनले आक्रोस पोखे ।
दिल्लीको १२ बुँदे समझदारीपछि बढेको बाह्य हस्तक्षेपले अहिले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै खतरा पैदा गराएको विश्लेषण थापाको छ ।विखण्डनकारी आवाज सतहमा आएको भन्दै थापाले त्यो नकारात्मक दिशातर्फ बहेको १२ वर्षे राजनीतिको परिणाम भएको टिप्पणी गरे ।