सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणिको नागरिक सुविधा खोसिने
हकारी र लघु वित्त कम्पनीहरुबाट लिएको ऋण नतिर्नेहरु ठुलो समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत लघुवित्त र सहकारीको ऋण नतिर्नेहरुको नागरिक सुविधा खोस्ने भएपछि ऋण नतिर्नेहरु समस्यामा पर्ने भएका हुन् ।
बजेट वक्तव्य २०७५/७६ अनुसार लघुवित्त संस्था र वित्तिय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगार कर्जा, शैक्षिक बेरोजगार कर्जा, शैक्षिक कर्जा तथा बिना धितो प्रदान गरिने अन्य सबै कर्जाहरु यसको दायरामा ल्याइनेछ ।
कर्जा चुक्ता नगर्नेहरुलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था ल्याइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
खानेपानी, बिजुली, नागरिकता, मतदान अधिकार लगायतका सुविधा नागरिक सुविधामा पर्ने भएकाले संविधानले नागरिकको कर्तव्यहरु समेत तोकेकोले नागरिक अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारसँग भएको अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले बताउनु भयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको लघु वित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख जनक बहादुर अधिकारीले बजेटमा अघि सारिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी निर्माणको तयारी भैरहेको बताउनु भयो ।
भर्खरै बजेट आएकाले संसदले पास गरेपछि बजेटमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने विभाग प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
