प्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री ‘फेल’, सात मन्त्री ‘जस्ट पास’ कसको नम्बर कति ? सरकारी एप्स यस्तो भन्छ
सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालयको एप्स सफ्टवेयरमार्फत लिएको परीक्षामा प्रधानमन्त्रीसहित १२ जना मन्त्री फेल भएका छन् ।
बिगत ६ महिनाको कार्यावधिलाई लिएर गरिएको २१ मन्त्रालयको परीक्षामा ९ मन्त्री मात्रै पास भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, यो परीक्षामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली प्रथम भएका छन् भने सबैभन्दा कम नम्बर ल्याएर ‘फेल’ हुनेमा खानेपानीमन्त्री वीना मगर रहेकी छिन् ।
अहिको चालु आर्थिक वर्षको श्रावण यताको ६ महिनालाई मुल्यांकन गर्दा १२ मन्त्रीहरु ‘अनुत्तीर्ण’ भएका छन् ।
उनीहरुले ३२ प्रतिशत पनि काम गर्न सकेका छैनन् । उत्तीर्णका लागि ३२ प्रतिशत काम गर्नु पर्ने तोकिएको थियो ।
यो अवधिमा एउटा मात्र मन्त्रालयले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।
प्रथम भएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली ।
यो परीक्षामा नौ वटा मन्त्रालय मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् । त्यसमा द्वितीय श्रेणीमा उत्र्तीण हुने मन्त्रालयको संख्या तीन मात्रै छ ।
यो कुनै संस्थाले लगाएको आरोप होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘एप्स’ले देखाएको परिणाम हो ।
गत साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
जसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले एक सय ८६, वनले एक सय ४४, संघीय मामिलाले एक सय ३१, खानेपानी मन्त्रालयले एक सय १३ वटा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयले एक सय १२, उद्योग तथा वाणिज्यले ९९ वटा वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनीहरु आफैंले पेश गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न असफल साबित भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको सफ्टवेयरको ठम्याइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको सफ्टवेयरले गरेको अनुगमनमा ६ महिनाको अवधिमा एउटा मात्र मन्त्रालय प्रथम श्रेणीमा ‘उत्तीर्ण’ भएको छ ।
त्यो हो परराष्ट मन्त्रालय । उसले समीक्षा अवधिमा ६० प्रतिशत काम पूरा गरेको छ । परराष्ट्रले ५१ वटा कार्ययोजना पेश गरेकोमध्ये ६० प्रतिशत पूरा गरेको उल्लेख छ ।
सबैभन्दा कम नम्बर ल्याएर ‘फेल’ भएकी खानेपानीमन्त्री वीना मगर ।
त्यस्तै द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने मन्त्रालयको संख्या तीन मात्रै छ । ३२ प्रतिशत काम पूरा गरेर उत्तीर्ण हुने मन्त्रालयको संख्या सात वटा छन् ।
बाँकी १२ वटा मन्त्रालय अनुत्तीर्ण हुनेको सूचीमा दर्ज भएका छन् । सबैभन्दा काम गर्न नसक्ने मन्त्रालयमा परेको छ, खानेपानी मन्त्रालय ।
अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी कार्ययोजना पेश गरेको थियो । उसले एक सय ८६ वटा कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेकोमा ५२ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।
त्यस्तै गृहले वार्षिक ५४ वटा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकोमा ५१ दशमलव ८५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ भने रक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा कम नौ वटा मात्र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो ।
जसमध्ये ५५ दशमलव ५५ प्रतिशत काम पूरा भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
उद्योग मन्त्रालयले ३४ दशमलव ३४ प्रतिशत काम पूरा भएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै कृषि मन्त्रालयले वार्षिक ७८ वटा कार्ययोजना पूरा गर्न लक्ष्य प्रस्तुत गरेकोमा ३७ दशमलव १७ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ भने वनले एक सय ४४ वटा वार्षिक कार्ययोजना ल्याएकोमा ३८ दशमलव ८५ मात्र पूरा गरेको छ । महिला बालबालिकासँग २८ वटा वार्षिक कार्ययोजना रहेको थिए । जसमा ३९ दशमलव २८ प्रतिशत पूरा भइसकेको जनाइएको छ ।
यसैगरी, पर्यटनसँग ३३ वटा कार्ययोजना रहेकोमा ३९ दशमलव ३९ काम सम्पन्न भएको विवरणमा जनाइएको छ । यता ८५ वटा वार्षिक कार्ययोजना पस्केको श्रम मन्त्रालयले ४१ दशमलव १७ काम सम्पन्न गर्न सफल भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीसमक्ष एक सय १३ वटा वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ६ दशमलव १९ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५८ वटा वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरेकोमा समीक्षा अवधिमा ६ दशमलव ८९ प्रतिशत कार्ययोजना पूरा गर्न सकेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग एक सय ३१ वटा वार्षिक कार्ययोजना पेश गरिएकोमा हालसम्म १३ दशमलव ७४ प्रतिशत काम मात्र पूरा गर्न सकेको छ ।
उसो त प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैं अनुत्तीर्ण भएको छ । कार्यालयसँग वार्षिक ८४ वटा कार्ययोजना रहेको मध्ये हालसम्म १४ दशमलव २८ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । त्यस्तै अनुत्तीर्ण हुने मन्त्रालयको सूचीमा कानुन, शिक्षा, सञ्चार, खेलकुद, शहरी विकास, भूमि तथा सहकारी, उर्जा तथा जलश्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार कानुन मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा १८ दशमलव ९ प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न गरेको छ । यस्तै सञ्चार र खेलकुदले वार्षिक योजना अनुरुप जम्मा २० प्रतिशत काम मात्र पूरा गर्न भ्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले २५ दशमलव २६ प्रतिशत सम्पन्न गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले २७ दशमलव १६ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ ।
त्यस्तै भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना अनुसार जम्मा २८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ भने उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्रालयको २८ दशमलव ५७ प्रतिशत काम पूरा गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारले २९ दशमलव २६ प्रतिशत काम मात्रै गर्न सकेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जडान गरिएको एप्सले कामको प्रतिशत अनुसार, चिह्न देखाउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, ८० प्रतिशत बढी काम पूरा गरेका मन्त्रालयलाई हरियो चिन्ह देखाउँछ । यसलाई उत्तम मानिएको छ । ८० प्रतिशतसम्म काम गरेकालाई पहेँलो चिन्ह देखाउँछ, यसलाई सन्तोषजनक मानिएको छ ।
यसैगरी, ५० प्रतिशतभन्दा कम काम गरेका मन्त्रालयलाई रातो चिन्ह दिन्छ, यसलाई नकारात्मक सूचक मानिएको छ । यो सफ्टवेयरले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि रातो चिह्न देखाएको छ ।
