यस्तो भएपछि कसले गर्छ नेपालमा लगानी ?

 

सुरक्षाबिना लगानी असम्भव, लगानीबिना आर्थिक विकास असम्भव, आर्थिक विकासबिना समृद्धि असम्भव, समृद्धिबिना सुख असम्भव, सुखबिना शान्ति असम्भव र शान्तिबिना सुरक्षा असम्भव हुन्छ भन्ने आममान्यता छ । स्थिर रहने विश्वास गरिएको करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सुन्दर नारा जुन अघि सारेको छ, यसको कार्यान्वयनको आशा गर्न मिल्ने, तर विश्वास गर्न नसकिने मुख्य आठ कारण रहेका छन् ।

 

मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिले सम्पन्न तुल्याउन श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह तथा मुद्रा पलायनको सम्भावनालाई अवरुद्ध तुल्याउन श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाजति सचेत तथा संवेदनशील नेपालमा अर्को कुनै शासक पैदा भएको ठानिँदैन । आधुनिक नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा आर्थिक विकास (७.२ प्रतिशत) हुनुलाई त्यस (२०४८–२०५१) समयका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आफ्नै विशेष क्षमता र बुद्धिको परिणामका रूपमा लिइन्न ।

 

दशकौँदेखि बन्द समाजलाई आर्जनका अनेक अवसर उपलब्ध गराउँदै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र सरकारप्रदत्त उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिनुको प्रभाव र परिणामका रूपमा त्यस समयको आर्थिक उन्नतिलाई लिइन्छ । मध्यावधि निर्वाचन (२०५१) र प्रचण्डहरूबाट सत्ताप्राप्तिका निम्ति हिंसात्मक सङ्घर्ष शुरु नगरिएको भए यतिबेला नेपाल एसियाका समृद्ध मुलुकको कोटिमा पर्न असम्भव थिएन ।

 

तर, अब हामीलाई सुख र समृद्धि प्राप्त हुन सजिलो छ भन्न अप्ठ्यारो छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले लगानीका निम्ति आह्वान गरेको या उपदेश दिएको भरमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने होइनन् । देशको आन्तरिक वातावरण लगानीमैत्री र मुनाफा सुरक्षणको सुनिश्चितता नभएसम्म कोही पनि व्यक्ति या कम्पनी नेपालमा लगानीका निम्ति उत्प्रेरित हुने छैनन् । तपसिलका आठ कारणको उचित उपचारबिना ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को सपना देख्नुलाई अन्डाबिना चल्लाको परिकल्पना गरेजस्तै मान्नुपर्ने हुन्छ ।

 

(क) ट्रेड युनियन गतिविधि

विश्वमै सर्वाधिक ट्रेड युनियन गतिविधि रहेको मुलुकका रूपमा नेपाललाई चिनिन्छ । मजदुरहरूको सेवा र सुविधालाई भन्दा तिनले ट्रेड युनियन खोली निर्वाध राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने कुरालाई नेपालको संविधान र कानुनले प्राथमिकतामा राखेका छन् । निजी क्षेत्रका औद्योगिक एवम् व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूबाहेक सरकारी संयन्त्रमा पनि ट्रेड युनियनहरू सक्रिय छन् र, तिनले दैनिक कार्यव्यवहार तथा नीतिगत निर्णयहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन् ।

(घटना र विचारबाट, लेखक देवप्रकाश त्रिपाठी)

 

ट्रेड युनियनहरूको मौलिक विशेषता भनेकै आफ्नो हित हेर्नु हो र, गौमाता बिरामी भए पनि तिनका बाच्छाबाच्छीले दूध तान्न नछोडेजस्तै ट्रेड युनियनहरू आफूसम्बद्ध संस्था या देशको स्वास्थ्यसमेतको किञ्चित ख्याल नराखी आफ्ना हितमा केन्द्रित हुन्छन् । दलपिच्छे खोलिएका ट्रेड युनियनहरू चल्दा उठाउने, संस्था या राज्यको क्षमताभन्दा अधिक सेवा र सुविधा खोज्दै काममा अवरोध पैदा गर्ने, आफूसम्बद्ध संस्थाभन्दा पार्टी हितमा ज्यादा समर्पित रहने र नियमकानुन तथा प्रचलित मर्यादाहरूको अवज्ञा गर्ने गर्दछन् । राजनीतिक नेतृत्व देशको भन्दा समूहको र समूहभन्दा आफ्नो हितप्रति केन्द्रित रहेको हुनाले ट्रेड युनियन गतिविधि उनीहरूको आँखामा बिझाएको छैन, बिझाउँदैन ।

 

नेपाली कम्युनिस्टहरू ट्रेड युनियन गतिविधिलाई बढावा दिन्छन्, तर उनीहरू आफ्नो आदर्श भूमि चीनमा ट्रेड युनियन गतिविधिलाई कसरी नियन्त्रण गरिएको छ त्यसको हेक्का राख्दैनन् । आर्थिक मन्दी र निराशाको अवस्था पैदा हुँदा बेलायतकी प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टले ट्रेड युनियनप्रति कस्तो नीति–व्यवहार अवलम्बन गरेका थिए भन्ने हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न खोजिरहेको छैन ।

 

दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही, सिङ्गापुरका ली क्वान यु र मलेसियाका महाथीर मोहम्मदले ट्रेड युनियनहरूलाई तह लगाएर मात्र देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाएका थिए भन्ने पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व जान्न चाहँदैन । वास्तवमा कुनै पनि मुलुकमा जबसम्म ट्रेड युनियनहरूको राम्ररी व्यवस्थापन गरिँदैन, तबसम्म लगानीमैत्री वातावरण बन्न असम्भव मानिन्छ, असम्भव छ ।

 

(ख) संविधानका अनुचित प्रावधान

विदेशी या स्वदेशी कुनै पनि लगानीकर्ताले नेपालको संविधान पढे भने ती कोही पनि यहाँ लगानीका निम्ति अग्रसर हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । संविधानसभाको नाममा ०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको संविधानमा प्रयुक्त भाषा तथा त्यसका केही अन्तर्वस्तु लगानीप्रति वैरभाव राख्ने प्रकारका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’ भनिएको छ ।

 

कम्युनिस्ट पार्टी बलियो भएको मुलुकमा समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता भन्नाले के बुझिन्छ, त्यो लुकाएर लुक्ने अवस्था आजको संसारमा छैन । भाग–३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३४ (३) मा ‘प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी (Collective Bargaining) गर्न पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

 

ट्रेड युनियनलाई यसरी साँढे बनाइएको मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्ने आशा राख्न सकिन्न । समाजवादउन्मुख अर्थनीति र समान वितरणको शब्द–व्यहोरा ठाउँठाउँमा उल्लेख गरिएको यस संविधानको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा (३) (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिको (६) (१) मा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने व्यहोरा अङ्कित छ । यसप्रकारको संवैधानिक प्रावधान नभएकै अवस्थामा त स्थानीय गतिरोधका कारण कैयन लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने स्थिति आएको थियो भने यस्तो प्रावधानले स्थानीय समस्याको डिग्री थप उचाइमा पुऱ्याएको सबैले बुझेका छन् ।

 

त्यस्तै (झ) को (४) मा ‘श्रमिक र उद्यमी–व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने’ भनिएको छ । करोडौँ, अर्बौँ लगानी गरेर बैंकको भारी ऋणको जिम्मेवारी लिएका लगानीकर्तासरह मजदुर प्रतिनिधिलाई समेत व्यवस्थापकीय भूमिकामा समावेश गरिने यस्तो प्रावधान आफैँमा हास्यास्पद छ, कम्युनिस्ट प्रभावमा बनेको यो संविधानमा कुनैबेला उदार अर्थनीतिको वकालत गर्ने पक्षले समेत सहमति जनाएको छ । त्यसैगरी (ठ) मा ‘पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने’ भनी लेखिएको छ ।

 

लाभ वितरणमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने वैधानिक व्यवस्था भएपछि बाहिरका कुनै पनि लगानीकर्ता कुनै ठाउँमा लगानी गर्न किन प्रोत्साहित होलान्, यति कुरा पनि राजनीतिक नेतृत्वले विचार पुऱ्याउन खोजेन । त्यसैले नेपालमा लगानी आकर्षित नहुनुका पछाडि संवैधानिक प्रावधानलाई पनि मुख्य कारण मान्नुपर्ने हुन्छ । कोही पनि लगानीकर्ताको मुख्य उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हुन्छ, तर हामीलाई उपलब्ध संविधानका अन्तर्वस्तु लगानीकर्तालाई झस्काउने र निरुत्साहित गर्ने प्रकारको छ, त्यसैले संविधान आफैँ लगानीप्रति वैरभाव राख्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

 

(ग) शान्तिसुरक्षाको अभाव

लगानीका निम्ति शान्ति र सुरक्षालाई पहिलो सर्त मानिन्छ । तर, मुलुकमा आपराधिक गतिविधिमा तीव्रता आएको छ, राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित हिंसात्मक शक्तिको त्रास दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । माफियागिरी तथा गुण्डादस्ताहरूको क्रियाकलापले पनि लगानी प्रवद्र्धनमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । भूमिगत तथा खुला राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संस्थाहरूको डर, धाक, धम्की र चन्दा असुलीका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता यतिबेला लगानीका निम्ति आकर्षित भइरहेका छैनन् ।

 

स्वदेशी लगानीकर्ताहरू लगानी गरेर भन्दा नगरेर र लगानी बढाएरभन्दा न्यून गरेर आफूहरू सुरक्षित रहने ठान्दछन् । जातीय तथा क्षेत्रीयतावादी समूह र राजनीतिसंरक्षित विभिन्न सङ्घसंस्थाद्वारा आयोजना हुने बन्द, हडताल तथा तिनले दिने धम्कीले पनि शान्तिसुरक्षामा चुनौती थपेको छ । जहाँ शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन, त्यस्तो देशमा लगानी प्रवर्द्धन हुने आशा राख्न सकिँदैन ।

 

(घ) प्रशासनिक व्यवधान

नेपालको कर्मचारीतन्त्र इमानदार, कार्यमुखी र सकारात्मक रहेको महसुस कुनै पनि सेवाग्राहीले अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन्, किनभने हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा काम गर्नेभन्दा काम पन्छाउने, सेवाग्राहीलाई सहयोग गरेर भन्दा सताएर आनन्द लिने परपीडक (Sadist) प्रवृत्ति आमरूपमा भेटिन्छ ।

 

कर्मचारी प्रशासनसँग काम लिन सक्नु भनेको तीनवटा सगरमाथा आरोहण गर्नुबराबर हुने महसुस आमसेवाग्राहीले गर्ने गरेका छन् । अर्थ, वन, उद्योग, ऊर्जा र वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीबाट प्रताडित नभएका एकजना पनि लगानीकर्ता नेपालमा भेटिँदैनन् । अन्य मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारीका सोच र शैली पनि सहिष्णु र सकारात्मक भएको ठानिँदैन ।

 

अरू त अरू, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक लगानी अनुमति महाशाखाका कर्मचारीहरू लगानी स्वीकृति दिनसमेत अनेकौँ कृत्रिम अडचन खडा गरेर सताउने र ‘असुल गरेर’ मात्र फाइल अगाडि बढाउने गर्दछन् । एकछिनमा हुने कामलाई हप्ता दिनमा र महिनामा गर्न सकिने काम वर्षौँसम्म नगरेर सेवाग्राहीलाई सताउने क्षमता नेपालका कर्मचारीहरूमा जति छ, त्यति क्षमता विश्वको कुनै पनि मुलुकका कर्मचारीमा भएको ठानिँदैन । कर्मचारी प्रशासनको कार्यव्यवहार मात्र पनि लगानी निरुत्साहित गर्न पर्याप्त मानिन्छ ।

 

(ङ) सर्वत्र भ्रष्टाचार

आजको समयमा नेपाल विश्वका अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको कोटिमा परेको छ र यसरी देशले ‘नाम कमाउनु’मा कर्मचारी र राजनीतिजीवी बराबरी जिम्मेवार मानिन्छन् । जति उच्च तहका नेता र प्रशासक छन् त्यति नै भ्रष्ट भएको अनुभूति हरेक लगानीकर्ताले गर्ने गरेका छन् । एउटा टेबलको फाइल अर्को टेबलमा सार्ने पियनबाट शुरु हुने घुसको सिलसिला अन्तिम निर्णय दिने अधिकारीसम्म पुगेर मात्र टुङ्गिन्छ ।

 

कुनै आकर्षक परियोजना लिएर कोही लगानीकर्ता अघि सरे भने अग्रिम नगद तथा परियोजनामा गोल्डेन सेयर (बिनालगानी) हात नपारेसम्म न कर्मचारीका कलम सर्छन्, न राजनीतिजीवीका सकारात्मक निर्देशन आउँछन् । यसर्थ लगानी निरुत्साहित हुनुमा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख कारण बनिरहेको छ ।

 

(च) लगानी सुरक्षण तथा मुनाफाको अनिश्चितता

लगानीकर्ता स्वदेशी हुन् या विदेशी, तिनको मुख्य उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हुन्छ । आफूले गरेको लगानी सुरक्षित रहने र मुनाफा हुने निश्चित नभएसम्म कोही पनि व्यक्ति या कम्पनी लगानीका निम्ति अग्रसर हुँदैनन् । नेपालको अस्थिर नीति–नियम, अवाञ्छित चन्दा असुली, करनीति तथा कर प्रशासनको वैरभावपूर्ण व्यवहार, बढ्दो मुद्रास्फीति र अनुदार मुद्रा सटही नीतिले मानिसमा लगानी सुरक्षण र मुनाफा आर्जनको विश्वासमा ह्रास ल्याएको छ ।

 

वैदेशिक लगानीकर्ताहरू डलरमा लगानी गर्छन्, तर भुक्तानी डलरमै गर्न नेपाल अनुदार छ, त्यसमाथि डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन अनुपात बढ्दै गएको हुनाले पनि नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा हुने विश्वास लगानीकर्ताहरू गर्दैनन् । टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथि भइरहेको व्यवहारले नेपालमा वैदेशिक लगानी थप निरुत्साहित हुन पुगेको छ ।

 

 

(छ) छिमेकी मुलुकहरूको न्यून लगानी

नेपालको पर्यटन, जलस्रोत र कृषिलगायतका क्षेत्रमा दुईतर्फका छिमेकीहरूको लगानी न्यून भएका कारण अन्य मुलुकका लगानीकर्ता सशङ्कित छन् । खासगरी भारतीय लगानी पर्याप्त हुन नसक्नुलाई अन्य मुलुकका लगानीकर्ता शङ्काका दृष्टिले हेर्ने गर्दछन् । भारतीय लगानीकर्ता नपुगेको विश्वमा कुनै मुलुक होला भन्ने ठानिँदैन । आफ्नै छिमेकमा लगानी क्षेत्र उर्वर रहनु, तर त्यहाँ लगानी गर्न भारतीयहरू उत्साही नहुनुले संसारमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यदि यहाँ छिमेकी मुलुकलाई लगानीका निम्ति आकर्षित गर्न सकियो भने त्यसले तेस्रो मुलुकका लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने र उनीहरूसमेत लगानीका निम्ति उत्प्रेरित रहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

 

जलविद्युत्को क्षेत्रमा भारतीय लगानी हुने कुराप्रति नेपाली मनोविज्ञान नकारात्मक छ, तर भारतलाई विश्वासमा नलिईकन यहाँको जलस्रोतको उपयोगिता अर्थहीन नभए पनि रुग्ण बन्ने निश्चित छ । छिमेकीले समेत लगानीका निम्ति रुचि नलिने मुलुकमा बाह्य मुलुकको लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने भ्रममा हामी रहनुहुँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिले छिमेकी मुलुकहरूलाई लगानीका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने नीति–व्यवहार राज्यले अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।

 

(ज) अदूरदर्शी एवम् आत्मकेन्द्रित नेतृत्व

देशको राजनीतिक नेतृत्व इमानदार, दूरदर्शी र देशकेन्द्रित रहेको विश्वास नेपालभित्र गरिँदैन । संसारकै भ्रष्ट, अविश्वासी, बेइमान र आत्मकेन्द्रित राजनीतिजीवीहरूको बाहुल्य रहेको मुलुकका रूपमा नेपालले ‘ख्याति’ कमाएको छ । ठीक यो समयमा नेपाली राजनीतिजीवीहरूले दुईतर्फका छिमेकी र संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र होइन लगानीको हैसियत राख्ने कुनै पनि मुलुकको विश्वास गुमाएका छन् । राजनीतिलाई सेवा नभई बिनालगानी सबैभन्दा बढी मुनाफा हुने व्यापारको रूपमा यहाँका राजनीतिजीवीहरूले स्थापित गरेका छन् ।

 

राजनीतिक तहबाट कर्मचारी प्रशासनको उच्च समन्वयमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको विवरण तयार गर्न थालियो भने यहाँ हजार महाभारतबराबरको ग्रन्थ तयार हुन सक्छ । आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नखोज्ने र नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व आज आफूले लिएको निर्णयको भोलि कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न पनि असमर्थ छ । जसका कारण देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकिरहेको छैन ।

 

नेपाली राजनीतिमा सत्जनभन्दा बढी दुर्जनहरूको उपस्थिति ज्यादा रहेको सन्दर्भमा यहाँ चाणक्यको एउटा भनाइ स्मरण हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘बाहनलाई पाँच हात टाढा, घोडालाई दश हात टाढा, हात्तीलाई हजार हात टाढा र दुर्जनलाई देशै त्याग गराएर छोड्नुपर्छ ।’ तर दुर्भाग्य ! हामीले शासन–प्रशासनको वागडोर नै दुर्जनहरूको हातमा सुम्पनुपरेको छ । अनि यस्तो मुलुकमा कहाँबाट आउँछ लगानी, को आकर्षित हुन्छन् लगानी गर्न ?