मेलम्चीमा यस्तो पाक्दैछ कमिसनको खेल, ठाकुर मार्फत मन्त्री विनाले कति मागे कमिसन ?
इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसीसँग) ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम कसरी सम्पन्न गराउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना हाल अन्योलमा छ । खानेपानी मन्त्री विना मगर सीएमसीलाई फिर्ता बोलाएर पुनः काममा लगाउने पक्षमा उभिँदा कर्मचारी संयन्त्र भने यसमा असहमत मात्रै छैन, विरुद्धमा नै छ ।
यही असमतिका कारण खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई सुरुवा गराएर मन्त्री मगरले दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई मन्त्रालय ल्याएकी छन् । आइतबार मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर भएका शर्माले अहिलेसम्म मेलम्ची विकास समिति बैठक डाकेका छैनन् । सम्भवतः सचिव शर्माले समितिमा मन्त्रीकै लाइनबाट सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउन प्रस्ताव ल्याउनेछन् ।
सचिव गजेन्द्र ठाकुर मार्फत मन्त्री विना मगरले कमिसन मागेपछि सीएमसी भागेको खुलासा भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिएर खानेपानी मन्त्री विना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच जुहारी चलेको छ ।खानेपानी मन्त्रालयबाट सरुवा गरेपछि सचिव ठाकुरले मन्त्रीमाथि देश डुबाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।
तर, मन्त्री मगरले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेरै सचिव ठाकुरको सरुवा गरिएको बताएकी छन् । साथै ठाकुरको सरुवा भएसँगै अब मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार कम्पनी काममा फर्किने उनले दाबी गरिन् । मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेलम्चीको पानी छिटो काठमाडौं ल्याउने भनेर नयाँ सचिव आउनु भएको छ, अब सीएमसी पनि काममा फर्किन्छ ।’
खानेपानी सचिव मेलम्ची आयोजनाको बोर्ड अध्यक्ष हुन्छ । ठाकुरले सीएमसीसँग कमिसन मागेको मन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरु बताउँछन् ।
‘सीएमसीका मान्छेले एक्स्ट्रा लागत र थप समयअवधिको लागि डिस्प्युट बोर्डमा १ अर्ब ६५ करोड क्लेम गरे । त्यसमा मन्त्रालयले पुनरावेदन गर्यो । पछि बोर्डले ३६ करोड सीएमसीलाई दिनुपर्ने भनेर निर्णय गर्यो । यही ३६ करोडमा सचिवले कमिसन मागेका थिए’ मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै निजी सचिव गुणराज श्रेष्ठ भन्छन् ।
सीएमसीको नेपाली प्रतिनिधि क्रिस्टियानोले सचिवलाई कमिसन दिनुपर्ने भए काममा नफर्किने बताएको उनीहरु बताउँछन् । ‘सीएमसीले हामी मेलम्चीमा फर्किने हो भने ठाकुरसँग काम गर्न सकिँदैन भन्यो’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको थियो । रि–टेन्डर गरेर जानुभन्दा जुनसुकै विकल्पबाट भए पनि सीएमसीलाई फर्काउनु पर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबै एकमत हुनुहुन्छ । त्यही उद्देश्यअनुसार सचिवको सरुवा गरिएको हो ।’
सीएमसीलाई नफर्काउने हो भने मेलम्चीको लागत पनि बढ्ने र नयाँ टेन्डर गर्दा काठमाडौंमा पानी ल्याउन दुई–तीन वर्ष लाग्नसक्ने मन्त्रालयको तर्क छ । मेलम्चीको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला २१ डिसेम्बरमा सिएमसीले आयोजनाबाट हात झिकेको थियो ।
मेलम्ची सञ्चालक समितिले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यो तर, मन्त्री मगरले सीएमसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्न मेलम्ची आयोजनाका उपनिर्देशक भोजविक्रम थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली सिंगापुर पठाइन् । सोही टोलीसँग सीएमसीका प्रतिनिधिले सचिवले पैसामा बार्गेनिङ गरेको बताएका थिए ।
थापा नेतृत्वको वार्ता टोली फर्किएलगत्तै खानेपानी मन्त्री मगरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सचिव सरुवाको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । सचिव ठाकुरले नियमित प्रक्रियाबाट सीएमसीलाई दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत अड्काएर राखेको र ठेकेदार कम्पनीलाई भाग्ने परिस्थितिमा पुर्याएको मन्त्रीको बुझाइ छ ।
मेलम्ची आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । तीन प्रतिशत बाँकी कामका लागि नयाँ टेण्डर गर्नुभन्दा सीएमसीलाई फर्काउँदा काम छिटो सकिने मन्त्रालयको दाबी छ । तर, सचिव ठाकुरले भने गैरकानुनी रुपमा सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउन मन्त्रीले दबाव दिएको आरोप लगाएका छन् ।
नयाँ प्रक्रियामा जाँदा फेरि लामो समय काठमाडौंमा मेलम्ची नआउने तर्क गर्दै मन्त्री मगरले पुरानै कम्पनीलाई पुनः काममा ल्याउन कसरत गरिरहेकी छिन् ।
तर, कानुन विपरीत भन्दै उनको प्रयासमा कर्मचारीले साथ दिएका छैनन् । कर्मचारी मात्रै नभएर मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा रहेका केहीले पनि मन्त्रीको कदमलाई ठीक मानेका छैनन् ।
विकास समितिका एक सदस्य आफूहरु कानुनविरुद्ध गएर सीएमसीलाई फिर्ता ल्याउन तयार नहुने बताउँछन् । ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार ठेक्का तोडिसकियो, अब सीएमसीलाई समितिले निर्णय गरेको भरमा फिर्ता बोलाउन सकिँदैन,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘यदि बोलाउनै भए सबै जोखिम लिएर मन्त्रिपरिषदबाटै विशेष निर्णय गरियोस् ।’
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अधिकारीहरु पनि मन्त्रीले दिएको दबावका भरमा निर्णय गराउने पक्षमा छैनन् । कानुनसंगत हिसावले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै सीएमसीको ३१ बुँदे शर्त सम्बोधन गर्ने र कामममा फर्काउने निर्णय भएर आफूहरुले सीएमसीलाई नरोक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
‘मन्त्रालय नीतिगत निर्णयकर्ता मात्रै हो, मन्त्रालयस्तरको कानुनी अधिकार नभएको एक टोलीले सिंगापुर गएर वार्ता गरेछ, त्यसले सीएमसीले राखेका शर्तसहितको पत्र लिएर फर्किएको छ,’ मेलम्ची आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही शर्तहरु पूरा गराउन खोजिँदैछ, तर ठेक्का तोडिसकेको अवस्थामा कानुनी हिसाबले आयोनास्तरबाट कुनै कदम चाल्न मिल्ने अवस्था छैन ।’
थप ९५ करोड माग
केही समयअघि खानेपानी मन्त्री विना मगरले एक टोली सिंगापुर पठाएर सीएमसीसँग वार्ता गराएकी थिइन् । जुन वार्तालाई कर्मचारीहरुले अवैध र अनाधिकारिक भनिरहेका छन् । तर, त्यही टोलीलाई सीएमसीले एउटा पत्र थमाएर पठाएको छ, जसमा काममा फर्किन ३१ बुँदे शर्तहरु छन् ।
मन्त्री मगर त्यही शर्तहरु पूरा गरेर सीएमसीलाई काममा फर्काउन समिति र आयोजनामाथि चर्को दबाव दिइरहेकी छिन् । तर, अहिलेसम्म आयोजनाले सरकारबाट निर्णय भएमात्रै सीएमसीलाई काममा लगाउन सकिने बताइरहेको छ ।
आयोजनाका प्रमुख सूर्य कडेँल सीएमसीलाई काममा फर्काउन कानुनी अड्चन देखिएको स्वीकार्छन् । उनले अध्ययन भइरहेको र केही समयभित्रै यो विषयमा निकास निस्किने बताए ।
सिंगापुर पुगेको खानेपानी मन्त्रालयको टोलीसँग सीएमसीले ९५ करोड बराबरको क्षतिपूर्ति र बोनस दिन प्रस्ताव गरेको छ । जफत भएको जमानत फिर्ता गर्नुपर्ने र अन्य विभिन्न भेरियसनबापतको करिब ५० करोड भुक्तानी तत्काल दिए काममा फर्किन सकिने उसको शर्त छ ।
सीएमसीले क्षतिपूर्ति, बोनस, पुरानो दावी तथा बक्यौतासहित करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिए ७ दिनभित्र काममा फर्किने बताएको छ । कम्पनीले भेरिएसनबापत दावी गरेको ३६ करोड र काम भएर पनि भुक्तानी दिन बाँकी १५ करोड रुपैयाँ पनि तुरुन्तै उपलब्ध गराएर कामममा फर्किन तयार रहेको जानकारी सहितको पत्र लेखेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
तर, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सो पत्रलाई मन्त्रालय स्तरको भएको भन्दै आफूले त्यसलाई उचित मान्न नसक्ने बताएको छ ।
हेडवर्क्सको नयाँ स्टिमेट ?
हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम ठप्प छ । सीएमसीले पुस २ गते कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र दिँदै साइट छाडेको थियो । सरकारले त्यतिबेला सीएमसीले दिएको ठेक्का तोड्ने आशयको पत्र बुझ्न मानेन ।
सरकारले सीएमसीका अधिकारीलाई भाग्न नदिन भन्दै पासपोर्ट जफत गर्यो । तर, पछि अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाएर काममा फर्किने सहमति गरेर इटालिय दूतावासको जिम्ममा विदेश उड्न अनुमति दियो ।
तर, सीएमसी फर्किएन । आयोजनाले १४ दिनको समयसीमा दिएर ठेक्का तोड्ने आशयको पत्र जारी गर्यो । यही बीचमा सरकारी वार्ता टोली सिंगापुर पुग्यो, तर आयोजनाले समयसीमा गुज्रिएको भन्दै माघ २४ गते सीएमसीलाई मेलम्चीबाट हटायो ।
अहिले सीएमसीले सरकारले एकतर्फी ठेक्का तोडेका कारण आफूलाई क्षति भएको दावी गरेको छ । उसले राम्रो काम गरेवापत बोनस पनि दिनुपर्ने भन्दै भन्दै थप ९५ करोड रकम दावी गरेको छ ।
उसले सरकारलाई दिएको ३१ बुँदे पत्रमा अब आयोजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि आफूले पहिल्यै रकम ल्याएर काम गर्न नसक्ने भन्दै काम गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउने रकमबाटै गर्ने शर्त पनि उल्लेख छ । कम्पनी आर्थिक संकटमा फसेकाले कम्पनीकातर्फबाट नगद प्रवाह गर्न नसक्ने उसको जिकीर छ ।
कसरी निस्कन्छ निकास ?
यस्तै अब हेडर्वक्र्सका लागि नयाँ लागत स्टमेट गरेर ठेक्का रकम थप्नुपर्ने शर्त पनि कम्पनीको छ । यदि कम्पनीका शर्तहरु सबै पुरा गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक नोक्सानी हुने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । सरकारले जफत गरेको जमानत समेत कम्पनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने भएकाले आर्थिक हानी हुने तर्क उनको छ ।
‘आर्थिक नोक्सानी भएपनि काम हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषदले नै अत्यावश्यक हो भनेर निर्णय गर्यो भने मात्रै मन्त्रीज्युको इच्छा पूरा हुन्छ,’ ती अधिकारी भने ।
मेलम्चीको सञ्चालक समतिले सरकारलाई बाँकी कामहरुको ठेक्का टुक्र्याएर फरक–फरक कम्पनीलाई वा एउटा मात्रै स्वदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरी दुईवटा विकल्प यसअघि नै दिएको थियो । समितिले मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरेरै यस्तो ठेक्का दिन प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, खानेपानीमन्त्री विना मगर सिंगापुरबाट फर्किएको आफ्नो टोलीले ल्याएको पत्रअनुसार नै काम हुनुपर्ने अडानमा कायम रहेपछि समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
मन्त्री मगरले तत्कालीन सचिव ठाकुरले सीएमसीसँग कमिसन मागेका कारण अहिलेको समस्या आएको आरोप लगाएकी थिइन् । सचिव ठाकुरले भने मन्त्री मगरले भनेअनुसार कानुन विपरित निर्णय गर्न नमानेपछि आफ्नो सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
यही दुईपक्षीय विवादमा बीचमा आएका नयाँ सचिव शर्मालाई अब मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सरी सम्पन्न गराउने भन्ने चुनौति देखिन्छ । विशेष गरी मनत्री मगरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिएर मात्र सीएमसी फर्किन सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
