सावधान ! फागुन १७ गते देखि नेपालमा ग्याँस नपाइने, यस्तो छ कारण
फागुन १७ गतेदेखि बजारमा ग्यास पाइएला कि नपाइएला ? उपभोक्ताको मनमा त्रास छ । ग्यास व्यवसायीले त पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भनेका छन् । फागुन १६ गतेसम्ममा हाम्रा १० सूत्रीय माग पूरा नभए ५७ वटा ग्यास उद्योगमा ताला लगाउँछौँ । बिक्री वितरण बन्द गर्छौँ । माग राज्यसँग, त्रास तनाव चैँ जनतालाई । एलपी ग्यास प्रयोगको आदत बनेको छ जीवनशैली । तर बेलाबखत ग्यास व्यवसायी पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्छन्, हामीले भनेको मानेनौ भने देशभर चुल्हो नबल्न सक्छ है सरकार ! नेपाल आयल निगमले पनि राष्ट्रहितमा काम गर्न ढिलाइ गर्छ कहिलेकहीँ । ४५ वर्ष भएछ ग्यास ढुवानीमा भारतको एकलौटी । वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ लगिरहेको छ भारत । अनि नाकाबन्दी लगाएर दुःख पनि दिन्छ । नेपाली ग्यास बुलेट चलाउन किन सक्दैन सरकार ? सरकार र ग्यास व्यवसायीको लेनादेखाको कारोबारमा उपभोक्तालाई किन मार ? किन तनाव ?
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, ५७ वटा ग्यास उद्योगका मालिकहरुको संस्था । मासिक ४० हजार मेट्रिक टन ग्यास वितरण हुने मुलुकमा ग्यासमा परनिर्भरता त छदैँछ, नाकाबन्दी खेप्दा ग्यास पनि अभाव । देशका ग्यास व्यवसायीको १० सूत्रीय माग पूरा नहुँदा पनि ग्यास नपाइएला भन्ने पिरलो । हामी सामाजिक सञ्जालमा, डबलीहरुमा चर्का राष्ट्रवादी राग निकाल्छौँ । २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाएर ग्यास ढुवानीमा समस्या देखाएपछि नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन सपना देखेका थियौँ । ग्यास बुलेट बनायौँ पनि तर चलाएनौँ र भारतले सालिन्दा ५ अर्ब रुपैयाँ लगिरहेको छ नेपालबाट ।बजारमा फागुन १७ गतेदेखि ग्यास नपाइएला कि भनेर अतिरिक्त ग्यासका सिलिण्डर जोहोमा लाग्ने हाम्रो बानी नै छ । यही मौका छोप्दै बजारमा ग्यास व्यापारीले महँगोमा लुकाएर सिलिण्डर बेच्ने प्रपञ्च गर्न सक्छन् । हो, ग्यास व्यवसायीका जाहेज माग पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो । नेपालहितका लागि व्यवसायीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन होउन् पनि । तर यसो भनिरहँदा आमसर्वसाधारणको चुल्हो नै नबल्ने गरी व्यवसायीले कदम चाले भने नाकाबन्दी भन्दा के फरक भयो र ? यसो नगर्न र वार्तामार्फत सम्वाद गर्दै उपभोक्तालाई अभाव, तनाव र दबाबमा नपार्न अनुरोध गर्दछौँ । ग्यास वितरण पनि नरोक्ने र वार्तामार्फत समाधान खोज्ने बाटो नै सबैभन्दा उत्तम बाटो हो । राज्य गम्भीर बनोस् । ग्यास उद्योगी जिम्मेवार बनोस् । जनताको चुल्हो बन्द नहोस् ।
