धनगढी पुगेर प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाई भने सरकार अब चुप लागेर बस्दैन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपराधिक समूहको गतिविधिमा सरकार धेरै समय चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । बुधबार बिहान धनगढीस्थित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिएकाले सरकारले त्यही अनुसार काम गर्ने बताए ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिलाई सरकारले नजिकबाट नियालीरहेको र धेरै समय चुप लागेर नबस्ने पनि बताए ।
उनले निर्वाचित सरकारले स्पष्ट नीति र भिजनका साथ काम गरिरहेकाले क्रान्तिका कुरा गरेर हिंसा फैलाउने खोज्नु अपराध भएको बताए । ‘क्रान्तिका कुरा गर्दै बिजुली आयोजना बनाउन नदिने, आगजनी गर्ने, चन्दा आतंक फैलाउने काम देश डुबाउने खेल हो, सरकार देश डुबाउने यस्ता कुराप्रति चुप लागेर बस्नेछैन,’ ओलीले भने ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्म र राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर प्रतिगमनको बाटोमा जान खोजेको बताए ।
‘केहीले हिन्दुत्वको आडमा कोही जन्मजातै शासक हुने व्यवस्थाको सपना देखाइरहेका छन,’ ओलीले भने, ‘२००७ सालमा भागेर दिल्ली गएका राजालाई डोकोमा बोकेर दुःख पाएका जनताले फेरि त्यही गल्ती दोर्होयाउँदैनन् । यस्ता प्रतिगमनउन्मुख कुरामा पनि आवश्यक नियन्त्रण हुनेछ ।’
मंगलबारमात्र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई २२ सुत्रीय मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । हिन्दुत्वको नारासहित राप्रपाले फागुन १८ देखि मेची–महाकाली यात्रा गर्दैछ ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन निश्चित, पाण्डे, शर्मा र भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने पक्का, को हट्दै छन् ?
सरकार गठनको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । समाचारअनुसार उहाँ केही व्यक्तिलाई मन्त्रिमण्डलबाट हटाएर नयाँ मानिसलाई सामेल गर्न चाहनुहुन्छ भने केहीको विभाग बदल्ने सोच उहाँले बनाउनुभएको छ । यस विषयमा केपीले सहअध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि एक चरणको समझदारी बनाइसक्नुभएको बुझिएको छ ।
हालका मन्त्रीहरूमध्ये कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको कामबाट प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहनुभएको बताइएको छ ।
त्यसो त मलेसियामा रोजगारी सुचारु गराउन नसकेकोमा गोकर्ण विष्टसँग पनि असन्तुष्ट रहनुभएको, तर पछिल्लो समयमा विष्टका कतिपय कार्यव्यवहारबाट प्रधानमन्त्री खुसी हुनुभएको ठानिएको छ । तथापि प्रचण्डले गोकर्ण विष्टलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाउन दबाब दिएकोले विष्टलाई अर्को कुनै विभागको जिम्मेवारी दिइने सम्भावना छ ।
मन्त्रिमण्डलमा नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र योगेश भट्टराईलाई सामेल गर्नेबारेमा छलफल चलेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका आलोचकहरूले योगेश भट्टराईलाई केपीको मन्त्रिमण्डलमा सामेल नहुन सुझाव–दबाब दिएको पनि समाचार सूत्रहरूले जनाएका छन् ।
मन्त्रिमण्डलबाट मातृका यादव, रवीन्द्र अधिकारी र चक्रपाणि खनाललाई बिदा गरिने सम्भावना छ भने युवराज खतिवडा र प्रदीप ज्ञवालीको विभाग परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइन्छ ।
रामबहादुर थापा बादललाई गृहको जिम्मेवारीबाट पन्छाउन प्रचण्डले चाहेकोले उनको पनि विभाग बदलिने या मन्त्रिमण्डलबाट नै बिदाइ हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । मार्च महिनामा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएकोले त्यसअघि अर्थमन्त्री बदल्नु उपयुक्त हुने या नहुने विषयमा पनि उच्च तहमा छलफल भएको बुझिएको छ ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिने निश्चित भइसकेको भए पनि कहिले गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो भएको छैन । तर, बालुवाटारको एक सूत्रले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यथाशीघ्र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ, त्यसैले कुनै पनि बेला यो कार्य सम्पन्न भएको खबर सार्वजनिक हुन सक्नेछ ।
