प्रत्येक दिन २० किलो सुन खपत भइरहेको छ । कहाँ जान्छ यो सुन ?

 

 

० प्रतिपक्ष भन्छ नेपालको अर्थतन्त्र पूरै धरासयी भयो । वास्तविकता के हो ?

– राजनीतिक अस्थिरता, अशान्ति, प्राकृतिक प्रकोप र भारतीय नाकाबन्दी– यी सबैलाई हेर्ने हो भने ‘अहो ! हामी अभागी मुलुकमा परेका रहेछौँ’ भन्ने परिस्थितिले गर्दा हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर त्यत्ति आशालाग्दो भएन । भूकम्पलगत्तै आर्थिक वृद्धिदरको अंक सात दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको थियो । अघिल्लो वर्षको बेस राम्रो भएको कारण त्यस्तो भएको हो । देशमा अहिले संविधान आयो, संघीयतामा गयौँ र स्थायी सरकार छ । तर, उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ । यस्तो कुरामा राजनीतिक पक्ष र विपक्ष भन्नुहुँदैन । बजेट समयमै ल्याइयो । तर, गुनासो गर्ने ठाँउ रह्यो । पुँजीगत खर्च आशातित रुपमा हुन सकेन । ६ महिनाको अवधीमा २२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । संघले प्रदेशलाई बजेट पठायो । प्रदेशले स्थानीय तहलाई अझै दिन सकेको छैन ।

 

बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्मचारी समायोजन भएर त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन् । यस्तो अन्योलका कारण हाम्रो विकास धरापमा परेको अनुभति भएको छ । यद्यपि, परिवर्तनपछि केही आशातित कुरा भएको छ, जस्तो कि पर्यटक ११ लाख आए । यसैबाट हौसिएर २ वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेका छौँ । मूल्यवृद्धि पहिला ८ को बिन्दुभन्दा माथि पुग्थ्यो, अहिले ३ दशमलव ७ प्रतिशतले झरेको छ । यद्यपि, बजारमा हामी त्यो अनुभूति गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो ध्यान मसिनो चामलतिर गयो, जुन आयात गर्छौं । रेडिमेट कपडा लगाउन थाल्यौँ । रेष्टुराँमा खान जानेको संख्या बढ्यो ।

 

० यो सरकारले एकवर्षको अवधीमा आर्थिक क्षेत्रमा गरेका क्रियाकलापको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

– लक्ष्य गरेअनुसार उपलव्धी हासिल भएन । घर–घरमा ग्यास पाइप जोडिनेछ, ‘०७५ पुस १५ देखि पानीजहाज चढ्नका लागि टिकट काट्नुस्’ भनिएको थियो । यी कुरा हुन सकेनन् । सरकारी संयन्त्रबाट हेर्दा यो ५ महिनामा व्यापार घाटा ५ खर्ब ६९ अर्ब पुगेछ । अघिल्लो बर्षको यही अवधीमा ३ खर्ब ६३ अर्बमात्र व्यापार घाटा थियो । शोधान्तरतर्फको तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो बर्षको यही अवधीमा ५ अर्ब ३२ करोड बचत रहेछ । ८५ अर्ब ३२ करोडले घाटामा गयो । हामी त खञ्चुवामात्र भएछौँ ।

 

बाहिरबाट ल्याएर सेवा र वस्तु पनि उपयोग गर्नेमा गएछौँ । यसले पनि राम्रो कुरा देखाएन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ । स्थायी सरकार भएको कारण विदेशी लगानी वर्षिन्छ भन्यौँ । तर, स्थिति उल्टो छ । गएको वर्ष १४ अर्बको थियो, यसपटक १० अर्ब २३ करोड मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । यद्यपि, विद्युतको आपूर्तिमा नियमितता आएको कारण औद्योगिक प्रतिष्ठानको क्षमता ५२ बाट ५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मौसम पूर्वानुमानमा पहिला घाम लाग्छ भनेको दिन पानी पथ्र्यो । तर, अहिले ठ्याक–ठ्याक मिल्न थाल्यो । यी चाहिँ सकरात्मक कुरा हुन् ।

 

० अर्थमन्त्रीले शुरुमा अलोकप्रियजस्तो देखिए पनि यो सकारका आर्थिक कार्यक्रमहरु दूरगामी असर पार्नेखालका छन् भन्नुहुन्छ । पत्याउनुहुन्छ ?

– अमूर्त किसिमको कुरा भयो । अहिले नै नकरात्मक देखियो भने भोलि के होला ? उहाँहरुको पार्टीको घोषणापत्रमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पु¥याँउछौं भनिएको थियो । तर, कार्यान्वयन त भएन । ‘अर्को वर्ष बढ्छ’ भनेर उधारो तमसुक मात्र देखाइयो । यस्तो गर्नुहुँदैथ्यो । हामी ठाउँमा बसेका मान्छेले त्यस्तो भत्ता दिन सकिने अवस्था छैन भनेर बुझौँला, तर जनताले त मान्दैनन् नि † नसकिने कुरा पहिला भन्नै हुन्थेन ।

 

० विदेशी दातासँगै स्वदेशी उद्योग व्यवसायी पनि सरकारसँग सशंकित भएको भन्दै छन् । त्यस्तो हुनुको के–के कारण हुनसक्छन् ?

– अर्थमन्त्रीले नै पुँजीगत खर्च नभएर हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई खासै असर पार्दैन भन्नुभयो । पुँजी खर्च नहुने हो भने विकास खर्च, चालू खर्च किन छुट्याउनु ? किन टाउको दुखाउनु ? जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति आयो । तर, खण्डन आएन । ‘हो र’छ कि’ भन्ने भयो । शेयर बजारमा उहाँले भन्न खोजेको ठीक थियो । तर, शव्दावलीको चयन तलमाथि पर्नाले ओरालो लाग्यो । अहिले त उहाँ मन्त्री हो, पहिलाजस्तो कर्मचारी हैन नि † उहाँका शव्द–शव्दले महत्व राख्ने बेलामा बोलि मिलाउनुपथ्र्यो ।

 

० अहिले भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) अर्थात्, आयात र निर्यातको सन्तुलनका विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । विदेशी मुद्रा कमाउने र तिर्ने कुरामा सन्तुलन गुम्नुको कारण वा यस्तो खाडल किन भयो ?

– आयाततर्फ हेर्ने हो भने विलासी सामानमै हामी अल्मलियौँ । माथि–माथि पुग्नुभएका नेताहरु बढा दुख पाएर त्यहाँ पुग्नुभएको त भनियो, तर उहाँहरुले मोवाइल÷ट्याबलेट ल्याउने † पाँच लाख घटीको नबोक्ने † एउटैले तीनवटासम्म कार प्रयोग गर्ने † नजिक बस्नेले सकेर भए पनि, नसकेर भए पनि देखासिकी गर्ने नै भए । उनीहरुलाई खुशी पार्ने व्यापारीले यस्ता बस्तु एक दुईवटा उपहार दिने † त्यो प्रयोग गरिसकेपछि वा उसले प्रचार गरेपछि उसका चम्चाहरुलाई पनि यस्ता बस्तु नभई नहुने भयो । त्यही कारण व्यापारीहरुले यस्ता बस्तु ल्याउने भए । यही कारण आयात बढ्दै गयो । रेमिट्यान्स पनि घट्दै गयो ।

 

यस्तो भएपछि शोधान्तर घाटा बढ्ने नै भयो । अब हामीले विचार गर्ने पर्ने पक्ष, मितव्ययी बन्न पर्ने हो कि ? वेल्ट कस्नुपर्ने हो कि ? परिवर्तित सन्र्दभमा हामी सबै श्री ५ भयौँ । हिजो श्री ५ लगाउने एक जना मात्र थिए । आज दुई करोड ८९ लाख पुग्यौँ । त्यही कारण कसैले कसैको कुरा सुन्न पनि परेन । हाम्रो अर्थतन्त्र बेलगामको रुपमा अग्रसर भएर अगाडि गयो । वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र ट्रान्सफरसमेत घाटामा गयो । हामी खञ्चुवा भयौँ । हामीसँग प्रर्याप्त केही रहेनछ । बाहिरबाट आएकोले असिना–पसिन बनाउँदो रहेछ भन्ने देखियो । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छनक देखिरहेको छु ।

 

० कुनै बेला विदेशी मुद्राको सञ्चिती १० खर्ब २ अर्बबाट झरेर अहिले ९ खर्ब पुगेको छ । किन ?

– रेमिन्ट्यान्सबाट उल्लेख्य योगदान भएन । अहिले सुन पनि दिनमा २० किलो खपत हुन्छ भन्छन् । तीन करोड हाराहारीका जनता छौँ । प्रत्येक दिन २० किलो सुन खपत हुन्छ भनेर पत्याइरहेका छौँ । सुन आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्रा पठाउनै प¥यो ।

 

० रेमिटेन्स पनि घटेको छ । वैदेशिक रोजगारीको संख्या बढ्ने, त्यताबाट आउने पैसा घट्ने कसरी हुन्छ ?

– वैदेशिक रोजागरीमा जानेको संख्या घटेको छ र त्यताबाट पठाउने पैसा थोरै बढेको छ । संख्या घट्दा पनि पैसा किन बढेको छ भने अमेरिकी डलर बढ्यो । एक सय १८ सम्म पुग्यो ।

 

० भारतसँगको व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्ने उपाय के हो ?

– सबैभन्दा पहिला भारतीयले सहयोगको घोषणा गरे । घोषणामात्रै गरे, सहयोगचाहिँ गरेनन् । भूकम्पका कारण देशको सबै क्षेत्र थिलथिलो भएको बेला नाकाबन्दी लगाइदिए । छिमेकी मुलुकलाई त्योभन्दा ठूलो गुण अरु के हुन्छ ? बचे खुचेका कृषि उपज बस्तुहरु वोर्डरमै लगेर पाँचदेखि सातदिनसम्म राखे । यो त डिस्करेज गरेको हो नि † एक्सर्पोट गर्नका लागि हो भने त इन्करेज गर्नुपथ्र्यो । उनीहरुले प्रतीज्ञा गरेअनुसार भए हाम्रो निर्यात राम्रो हुनसक्थ्यो ।

 

कतिपय कुराहरु नेपालको उत्पादन होइन भन्ने अवस्था छ । पहिला भारत र नेपालबाट ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरेका संस्थाबाट उत्पादित बिजुली लिन्छौं, अरु लिन्नौँ भनिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषणचाहिँ गरिदिने । ती कुरालाई व्यवहारमा ल्याउन धेरै पछाडि हट्ने कारणले आशातित निर्यात हुन सकेको छैन । अरु देशमा क्वान्टिटी पनि छैन । क्वालिटीमा पनि उस्तै छ ।

 

० वैंकिङ क्षेत्रमा निरन्तर चार–पाँच वर्षदेखि तरलता अभाव (बैंकसँग डिपोजिट नहुने) को स्थिति छ । यसको कारण के हो ?

– तरलताको अभाव होइन भनेर केन्द्रीय बैंकले भनेन † हो भने त भन्नुपर्छ नि † माघ २२ को तथ्यांक हेर्दा ३४ अर्ब रुपैंया सर्कुलर छ, बजारमा । पाँच अर्ब बराबरको रिपो केन्द्रीय बैंकले जारी ग¥यो । बैंकहरुले लैजाने बेलामा तीन खर्ब ६० अर्ब उठाए । एब अर्ब ४० करोड बाँकी रह्यो । यदी हामीले भनेझैं तरलताको अभाव भएको भए यी परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । सबै बैंकमा तरलताको अभाव होइन । सरकारी बैंक यसबाट उन्मुक्त हुन्छ । सिसिडी रेसियो, निक्षेप र लगानीको अवस्था पनि राम्रो छ ।

 

हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । तर, केही बैंकलाई दुई अर्बबाट आठ अर्ब पुँजी पु¥याउन निर्देशन दियो, केन्द्रीय बैंकले । त्यो पूरा गर्ने क्रममा छोटो समयमा पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने भयो । लगानी गर्ने मान्छेलाई जति माग्न आँउछन्, त्यति लगानी गरिदियो । तर, त्यही तुलनामा निक्षेप संकलन हुन सकेन । त्यसो हुँदा निक्षेप भन्दा लगानी बढी हुन गयो । धनगढी, विराटनगर, भैरहवालगायतका क्षेत्रमा उद्यमी व्यवसायीहरु बैंककै विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिए । बारम्बार आइरहने तरलताको अभाव भएरै त्यसो भयो । तर, केन्द्रीय बैंक समस्या होइन भन्छ ।

० बैंक–बैंकबीच ठूलो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । के राष्ट्रबैंकले व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ?

– व्यवस्थापन गर्न नसकिएको त अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा, लगानीजस्ता कुरामा नै हो । बीचमा फ्री मार्केटमा छोड्दा १४ प्रतिशत व्याजदर दिन्छौं भन्ने बैंकहरु पनि भेटिए । एक बैंकमा थोरैमा राखेको पैसा अर्काे बैंकमा लिएर जाने भए । यो पक्कै पनि स्वस्थखालको प्रतिष्पर्धाचाहिँ होइन । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले जुन प्रक्षेपण गरेको थियो, निजी क्षेत्रलाई २२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नका लागि । त्यो अवस्थामा पुगिसक्यो । पाँच महिनामै त्यो हाराहारीमा पुग्यो भनेपछि तथ्यांक गलत भयो ।

 

स्प्रेड दर घटाउने, अनिवार्य रुपमा केन्द्रीय बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने पैसाको दर घटाउने (बैंक रेट ७ बाट ६ मा घटाएको ) त्यसले पनि काम गरेन भनेपछि हाइड्रोमा लगानी गर्ने । हाम्रा बैंक सक्षम छैनन् । त्यही कारण तत्कालका लागि यो कुरा आएको हो । बाहिरतिर मेरो पैसा सुरक्षित गरेर राखिदेऊ भनेर बैंकलाई उल्टै शुल्क तिर्नुपर्छ । जापानमा यस्तो भइसक्यो छ । हामी व्याज पाउने अपेक्षासहित पैसा राख्छौं । हो, विदेशका त्यस्ता बैंकबाट हामीले पैसा भिœयाउन सक्छौँ । हाम्रै एउटा बैंकले ५० करोड ल्याएर लगानी पनि गरेको छ ।

 

० संघीयतामा आर्थिक कारोबार विकेन्द्रित हुनुपर्ने, तर अझै पनि बैंकहरुले कर्जा प्रवाहमा काठमाडौं केन्द्रित नीति बनाइरहेका छन् । राष्ट्रबैंकले यस्तो स्थिति रहन नदिनुपर्नेमा उल्टै प्रोत्साहित गरेको भनिन्छ । हो ?

– कर्जा भनेको मागका आधारमा दिने हो । बजार, जनसंख्या जीवनशैली सबै हिसाबले कर्जाको माग यही भएको छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले प्रदेशस्तरको विकास बैंक खोल्नका लागि पुँजी अलिकति कम गरेर अनुमति दिएको छ । सकरात्मक पाटो हो यो ।

 

० एकातिर बैंकहरुको संख्या घटाउने भनिएको छ । अर्कातिर स्थानीय स्तरमा खुलेका विकास बैंक, सहकारीलाई मर्जमा जाऔ भनिएको छ । ठूला बैंक गाउँतहमा जान हिचकिचाउने, गाउँका वित्तीय संस्थालाई मर्जमा जाऔ भन्नुको अर्थ के हो ?

– सात सय ६१ स्थानीय निकायमध्ये अझै २० देखि २२ वटा स्थानीय तहमा बैंक पुगेका छैनन् । मर्जरमा जाउ भन्नुको कारण उनीहरु नाफामा जान सकेनन्, नोक्सानीमा पर्न जाने हो भने पुँजी लगानी गरेर नोक्सानी पार्ने कुरामा को जान्छन् ? आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेपछि विकल्प त खोज्नु प¥यो । कि, लिक्विडिटेसनमा जानुप¥यो । त्यो भन्दा अरुसँग मिलेर काम गर्न सहज बन्यो । त्यही कारण मर्जरमा जानुभयो भने यो–यो सहुलियत÷प्रोत्साहन पाउनुहुन्छ भनिएको हो ।

 

० बैंक, फाइनान्स, विकास बैंक सबैलाई एउटै नीति ल्याउने कारण समस्या आएको भनिन्छ । पहाड, तराई, शहरका अवस्था उस्तै हुन्छ र ?

– दुर्गम क्षेत्रमा जानेहरुलाई केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्छौं भनेर सैद्धान्तिक घोषणा पनि गरेको छ । प्रदेश तहमा विकास बैंक खोलेर त्यहाँका जिल्लामा शाखा खोल्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको होला ।

 

० देशको ४७ प्रतिशत भूमिमा सिंचाई छ । तर, कृषिको विकास घट्दो छ । कृषि र उद्योगमा लगानी घटेको छ । अरु–अरु पर्यटन, होटल, हाउजिङमा लगानी बढेको छ । यो विकृतिको कारक के हो ?

– कृषि–कृषि भन्दाभन्दै कृषिका लागि छुट्याइएको कूल बजेटको ५० देखि ६० प्रतिशत त अनुदानमै जाँदोरहेछ । दुःखद् कुरा, अनुदान खास कृषकसम्म पुगेन । कनेक्सन भएका केही टाठाबाठा, जसले म कृषकको प्रतिनिधि हुँ भन्छन् उसैले लगेर कागजमा खाइदिने प्रबृत्ति बढेका हुनाले त्यसमा लगानी बढेको पनि देखिएन् । उत्पादकत्व पनि बढेन । कृषिप्रतिको आकर्षण पनि बढेन ।

० उद्योगका नाममा कर्जा प्रवाह हुने । तर, गाउँमा जग्गा किन्ने, रियल स्टेटको व्यापार गर्ने र कर्जा पनि नतिर्ने प्रबृत्ति कसरी रोकिन्छ ?

– जुन उद्योग खोल्छु भनेको हो, पहिला डकुमेण्टेशन राम्रोसँग अध्ययन गर्नुप¥यो । दोस्रो कुरा, एकैपटक पैसा नदिइकन उद्योगका लागि कति बेला पैसा चाहिने हो। बाधा नपु¥याई दिने हो भने पैसाको सदुपयोग हुने काम पनि हुन्छ । अनुगमन इमान्दारितापूर्वक गरी देखिएका कमी–कमजोरी तत्काल हटाउने हो भने हुन्छ । तर, दिने र लिने दुबै इमान्दार भएनन् भने यस्तो विकृति आउने नै भयो ।