आर्थिक संकटमा देश, बिक्न छाड्यो जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर

 

सरकारले सर्वसाधारण जनताबाट रकम उठाएर जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउने कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा सर्वसाधारण भने जलविद्युतको सेयरमा अनिच्छुक हुँदै गएका छन्।

 

युनिभर्सल पावर कम्पनीले निश्कासन गरेको प्राथमिक सेयर तोकिएको पहिलो अवधि (माघ २९) भित्र विक्री हुन नसकेपछि समय थप गरिएको छ। अब फागुन २६ गतेको अन्तिम समयावधिभित्र रहेर पूरा सेयर विक्री नहुन्जेलसम्म खुला रहने विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले जनाएको छ।

 

क्यापिटलका मर्चेन्ट बैंकिङ प्रमुख सुजनबाबु अधिकारीले सेयर संख्या बढी भएका कारण तोकिएको पहिलो अवधिमा सम्पूर्ण सेयर विक्री नभएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अझै २ लाख १६ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन पर्न बाँकी छ।

 

आयोजनाले कुल ८६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सर्वसाधारण सेयर जारी गरेर पुँजी जुटाउन थालेको हो। कम्पनीले दोलखाको तल्लो खारेखोलामा ११ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाइरहेको छ। त्यसअघि पाँचथर पावर कम्पनीले आयोजना प्रभावितका लागि निश्कासन गरेको आइपिओ पनि ८० प्रतिशत बिक्न सकेन।

 

दोस्रो बजारमा २४ वटा जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत भएकोमा १० वटा कम्पनीको सेयर मूल्य १ सय रुपैयाँभन्दा तल छ। अर्थात् अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमै प्राथमिक सेयर खरिद गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा जाँदा नोक्सानीमा पर्न थालेपछि प्राथमिक बजारमै जलविद्युत कम्पनीको सेयर बिकाउन विक्री प्रबन्धकलाई हम्मेहम्मे पर्न थालेको हो।

 

हालै १ सय रुपैयाँका दरले प्राथमिक सेयर जारी गरेर सूचीकृत भएका कालिका पावर, आँखुखोला, दिव्यश्वरी, रैराङ हाइड्रोलगायतको मूल्य अहिले १ सयमुनि झरेको छ।

 

बिहीबार बजार बन्द हुँदा नेसनल हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६३, सिनर्जी पावरको ८९, आँखुखोलाको ८१, अरुणभ्यालीको ९८, बरुणको ९४, दिव्यश्वरीको ९४, कालिका पावरको ९१ रुपैयाँ, खानीखोलाको ८१ रुपैयाँ, रैराङ हाइड्रोको ९५ र रिडी हाइड्रोको ९५ रुपैयाँ छ। बजारको यही गति रहने हो भने यो सूचीमा अझै केही कम्पनी थपिने छन्।

 

सेयर बजारमा सूचीकृतमध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको माथिल्लो तामाकोसी ९४५६ मेगावाट०को सेयर मूल्य निरन्तर ओरालो लागेको छ। ठीक एक महिनाअघि प्रतिकित्ता ३४२ रुपैयाँसम्म पुगेको सेयर मूल्य बिहीबार २२८ रुपैयाँमा झरेको छ। यसअघि बुटवल पावर कम्पनीले निश्कासन गरेको एफपिओबाट पनि धेरै लगानीकर्ता तर्सिए। ५ सयमा किनेको एफपिओको मूल्य ३४८ रुपैयाँमा झरेको छ।

 

निरन्तर जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घट्नुमा प्रतिफल नै न्यून रहनु प्रमुख कारण देख्छन् लगानीकर्ता। ‘आयोजना बनाउँदादेखि तयार हुँदासम्म मिलेमतोमै लागत बढाइन्छ’ सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारा फुल्लेलले भने ‘सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर असुल्ने गलत नियत बढ्न थाल्यो।’

 

प्रतिमेगावाट १४र१५ करोड रुपैयाँमा बन्न सक्ने आयोजनाको लागत २५र२६ करोड पुर्याइने गरेको उनले आरोप लगाए। आयोजनाको लागत उच्च हुँदा प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा लगानीकर्ताको रुची घटेको फुल्लेलको तर्क छ। अर्कोतर्फ जलविद्युत कम्पनीहरूको नियामक निकाय नहुनुले पनि लगानीकर्ता सशंकित हुने गरेको उनले बताए।

 

‘निर्माण लागत जति गराए पनि हुने, नियमन छैन, अनि प्रतिफल पाउने कहिलेरु’ फुल्लेलले भने। भइरहेका आयोजनाहरूको समेत खर्च अत्यधिक हुने गरेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ। जसले गर्दा पुराना जलविद्युत कम्पनीप्रति पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

 

लगानीकर्ताकै दबाबमा कमजोर रेटिङ ९ग्रेड ५० का आयोजनाहरूको प्राथमिक सेयर निश्कासन बन्द गरिएको छ। ‘कहिले टर्वाइनको समस्या, कहिले के बिग्रिने, कहिले के सामान थप्नुपर्ने जस्ता मर्मतसम्भार खर्च अत्यधिक हुँदा कम्पनीको नाफामा असर पर्ने गरेको छ’, लगानीकर्ता पिताम्बर खरेलले भने।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढ्दै जाँदा चिलिमेसहित केही जलविद्युत कम्पनीको नाफा भने घटेको छ। नाफा बढाएकाको पनि वृद्धिदर कमजोर छ। जसले गर्दा पनि जलविद्युत कम्पनीप्रति लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्। ‘यी कम्पनीहरूले पुँजी बढाए पनि सोअनुसार प्रतिफल दिन नसकेको अवस्था छ, वर्षौं भइसक्यो कतिपय कम्पनीले एक रुपैयाँ लाभांश दिएका छैनन्’, अर्का लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले भने।

 

हालै सेयर जारी भएका आयोजनाले पनि लाभांश दिन अझै ५र६ वर्ष लाग्ने उनले बताए। कतिपय आयोजनामा संस्थापकहरूले बदमासी गर्ने गरेको कोइरालाको दावी छ। ‘कतिपय आयोजनाको संस्थापकले एक रुपैयाँ नहाली सेयर लिने गरेका छन्, प्रत्यक्ष नियमन गर्ने निकाय छैन’ कोइरालाले भने ‘यसकारण पनि जलविद्युत आयोजनाहरूमा रुची घटेको हो।’

 

सरकार दोस्रो बजारको सुधारतर्फ उन्मुख नभए, अब स्वपुँजी जुटाउन सरकारलाई नै सकस पर्ने लगानीकर्ताको टिप्पणी छ। ‘जलविद्युत कम्पनीहरूको नियामक पनि चाहिन्छ, दोस्रो बजारका समस्याहरू पनि समाधान हुनुपर्छ, बनाउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको सही रुपमा मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ’, खरेलले भने।