परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली कति सफल कति असफल ?

 

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ। गत वर्ष फागुन ३ गते गठन भएको सरकार १ महिनापछि चैत १२ गते पुनः गठन भएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा सपथ ग्रहण गरे।

 

मन्त्री पदमा आसीन भएसँगै ज्ञवालीले देशभित्र सञ्चालित एनजिओ/आइएनजिओलाई जथाभावी काम गर्न नदिने र घर-घरमा गएर ‘बाइबल’ बाँढ्ने काम रोक्न कडा कदम चालिने बताएका थिए। पूर्ववर्ती सरकारका पालामा तयार पारिएको सदाचार नीति लागू गर्दै एनजिओ/आइएनजिओमाथि कडाइ गर्ने बताएका मन्त्री ज्ञवालीकै पालामा नै नेपालमा नव-क्रिस्चियानिटी मुभमेन्टको एक धार सम्हालेको युनिर्भसल पिस फेडेरेसनले धेरै देशमा हुन नसकेको एसिया प्यासफिक समिट सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो।

 

यो सम्मेलनमा सरकार सह-आयोजक नै बनेर निम्ता बाँढेको थियो। व्यापक जनदबाब आएपछि सरकार सह-आयोजकबाट पछि हटेर सहयोगी भूमिकामा मात्र रहेको स्पष्ट पार्‍यो। तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सहभागी भएर गरेको भूमिका विश्लेषण गर्दा सरकार सहयोगी मात्र नभएर सह-आयोजक नै भएको पुष्टि गरेको राजनीतिक विश्लेषकको मत छ।

 

नेपाल मात्र नभएर संसारका धेरै गरिब राष्ट्रमा इसाई धर्म प्रचारमा अभ्यस्त युनिर्भसल पिस फेडेरेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सरकारले अधिक महत्व दियो। मन्त्री ज्ञवाली पनि सोही सम्मेलनमा सहभागी भएर क्रिस्चियन सम्मेलनको गरिमा बढाइदिए। मन्त्री ज्ञवालीले आफैंले बोलेको ‘एक बोरा चालमसँग बाइबल साट्ने एनजिओ/आइएनजिओलाई कडाई गरिने छ’ भन्ने वाचा सायद उनले बिर्सिसकेका थिए त्यतिबेला, फेरि सम्झने प्रयत्न गरेका छैनन्।

 

त्यसो त परराष्ट्रमन्त्रीमा विराजमान ज्ञवालीले यो अवधिमा कुनै राम्रा काम नै नगरेको भन्ने होइन। ‘सय राम्रा कामलाई एक नराम्रो कामले ओझेलमा पार्ने’ हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सचेत हुनुपर्ने जानकार बताउँछन्।

 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका राम्रा काम
नेपाल र चीनबीच व्यापार र पारवाहन सम्झौता भएको छ। नेपालको हितमा दीर्घकालीन महत्व राख्ने यो सम्झौता भारतवेष्टित नेपालका लागि तेस्रो देशसँग सहज पहुँच विस्तार गर्ने महत्वपूर्ण सम्झौता मानिएको छ। भारतसँग मात्रै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता चीनसँग भएको यो सम्झौतासँगै अन्त्य भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

 

अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीन सरकारसँग भएको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता लामो समय वास्तविकतामा बदलिन सकेको थिए। यस्तो परिपेक्ष्यमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको सक्रियतामा उक्त प्रोटोकलामा हस्ताक्षर भएको हो।

 

यसैगरी, लामो समयदेखि राजदूत नियुक्तिमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न मन्त्री ज्ञवालीले तदारुकता देखाए। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड सार्वजनिक गर्न उनको पहलकदमी प्रशंसनीय बन्यो। पदभार पूरा गरेर सम्बन्धित देशका राजदूत स्वदेश फर्किएको लामो समयसम्म पनि ती देशमा नयाँ राजदूत नियुक्त हुन नसक्ने समस्या नेपालमा विगतदेखिकै हो। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक भएको नयाँ मापदण्डमा कुनै पनि नियोग प्रमुखको समायावधि सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा नै नै नयाँ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यो कुरा पालना भए सकारात्मक हो।

 

विगतमा राजनीतिक निर्णयका आधारमा मात्र राजदूत नियुक्त हुने गरेका थिए। नेपालको कूटनीति र समग्र परराष्ट्रनीति नै कमजोर भएको विश्लेषण गर्ने गरिएको अवस्थामा राजदूत नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्डसहित तीन महिना अगावै नयाँ राजदूतको व्यवस्था हुनु सकारात्मक कुरा हो।

 

मन्त्री ज्ञवालीको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि भएको अर्को राम्रो हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको नेपालप्रतिको चासो र सद्भाव। विकसित विश्व-राजनीतिक घटनाक्रमका कारण नेपालप्रतिको विदेशी चासो बढ्नु स्वाभाविक भएपनि यसमा मन्त्री ज्ञवालीको देन उल्लेख्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो हुनु भनेको परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्र प्रयत्न यसका लागि काफी होइन। यद्यपी तालुकदार मन्त्रालयका हिसाबमा सम्बन्ध राम्रो हुँदा र नुहँदा दुबैको जस-अपजस मन्त्री र मन्त्रालयकै हुन्छ।

 

पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ शम्भुराम सिंखडा परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतामा मन्त्री ज्ञवालीको काम सन्तोषजनक रहेको बताउँछन्। खासगरी, छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले एकरूपता ल्याउन गरेको प्रयत्न सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने उनको मत छ। ‘छिमेक सम्बन्धका हिसाबमा वर्तमान सरकार सफल नै भएको हो,’ सिंम्खडा भन्छन्, ‘तत्कालीन समयमा भारतसँग रहेको तिक्तता वर्तमान सरकारले सुझबुझपूर्ण हिसाबमा राख्ने जुन प्रयास गरेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ।’

 

०७२ पछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। ‘ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध कुन स्तरमा लैजान्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय थियो,’ सिंदडाले भने, ‘यो काममा केही हदसम्म प्रगति भएको छ।’

 

केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि दुबै छिमेकी देश भारत र चीनको भ्रमण गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी अप्रिल महिनाको २५-२८ गतेसम्म चीनमा आयोजना हुने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिभटिभको दोस्रो सम्मेलनमा सहभागी हुने जनाइएको छ। दुईपक्षीय सम्बन्ध र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि भन्दै एक वर्षको अवधिमा मन्त्री ज्ञवालीले १४ वटाभन्दा बढी देशको भ्रमण गरिसकेका छन्।

 

हाम्रो नजरमा मन्त्री ज्ञवालीका कूटनीतिक कमजोरी
ज्ञवालीले परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्ट नेपाल सरकारले गत वर्ष चैत १३ गते कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग छलफल आयोजना गरेको थियो।

 

यूरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षण केन्द्रले चैत ११ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। सो प्रतिवेदनमा उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि सरकारले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल आयोजना गरेको थियो। छलफलका क्रममा युरोपेली संघको निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धि प्रसङ्ग ननिस्किए पनि सरकारले सबै देशसँग मिलेर अघि जान तयार रहेको बताएको थियो।

 

प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियतामा आयोजना भएको कूटनीतिक ब्रिफिङको कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुलाई कूटनीतिक मामिलाका जानकारले उचित मानेका थिएनन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकारका मतमा प्रधानमन्त्री आफैंले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई महत्व दिएर कार्यक्रम आयोजना गरी सम्बोधन गर्नु ‘कूटनीतिक कच्चापन’ भएको बताएका थिए। सायद त्यसबेलाको आलोचनाबाट पाठ सिकेर होला, हालै भएको कूटनीतिक प्रतिनिधिसँगको तेस्रो छलफललाई प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मात्र सम्बोधन गरेका थिए।

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत वैशाखमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले देशको आत्मसम्मानमा खलल पुर्‍याउने वक्तव्य दिए। मुख्यमन्त्री राउतले जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारका उप-प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल उपस्थित भएको कार्यक्रममा नै संघीय सरकार मधेश विरोधी भएको आरोप लगाएका थिए।

 

लिखित मन्तव्य पढ्दै मुख्यमन्त्री राउतले नेपाल सरकारको विरोध गरेका थिए। सामान्यतया, अन्तर्राष्ट्रिय सभा-समारोहमा दिइने मन्तव्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सभा-समारोहमा दिइने वक्तव्य परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ, तर उक्त वक्तव्य स्वीकृत थियो/थिएन भन्न सकिन्न,’ ती अधिकारीले भने। मन्तव्यका विषयमा सरकारले घटनापछि मुख्यमन्त्री राउतसँग कुनै स्पष्टीकरण समेत लिएन।

 

यसैगरी, काठमाडौंमा गत भदौ १४ र १५ गते आयोजना भएको बिम्स्टेक बठैकपछि भारतको पुनेमा आयोजना भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने विषयमा पनि नेपालले सुझबुझपूर्ण कूटनीति प्रयोगमा असफल भएको थियो। पहिला सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति दिएको सरकारले पछि पर्यवेक्षक मात्रै पठाउने निर्णय गर्‍यो।

 

संयुक्त सैन्य अभ्यास कार्यक्रममा सहभागी हुन सहमत हुनु नै सरकारको भूल थियो। संसद्‍मा नै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको सरकार जनविरोध भएपछि त्यसबाट पछि हट्यो। त्यसले नेपालको कूटनीतिमा पक्कै पनि राम्रो प्रभाव परेको छैन।

 

नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक कमजोरी देखिएको जानकारहरू बताउँछन्। सरकार र परराष्ट्रमन्त्री स्वयंले प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने बताउँदै आएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको समय नमिलेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको सरकारको दाबी छ। तर भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता विजय जोलीले भने प्रतिवेदनमा भारतको असन्तुष्टि रहेको नेपाललाइभलाई केही समयअघि बताएका थिए।

 

इपिजीले दुबै देशका जनताका भावना प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने भन्दै प्रतिवेदनको प्रभावकारिताका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्। भारतीय जनता पार्टीका नेता विजय जोलीले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा ईपिजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताएका छन्।

 

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को कूटनीतिक कमजोरी गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दा कुनै एक देशको पक्ष लिएर अर्को देशका विरुद्ध मत जाहेर गरे। असंलग्न नीति अख्तियार गरेको नेपालले बहुपक्षीय सम्मेलनमा कुनै एक देशको पक्ष र अर्को देशको विपक्षमा मत जाहेर गर्नु कमजोरी भएको जानकारहरू बताउँछन्।

 

राष्ट्रसंघमा गरिने भाषण रातारात तयार हुँदैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने, ‘महिनौंको तयारीपछि लेखिने भाषणमा नेपालले चीन र अमेरिकाबीच चलिरहेको व्यापार युद्धमा चीनको पक्ष लिनु हुँदैनथ्यो, प्रधानमन्त्रीबाट त्यो गल्ती भयो।’

 

यस्तै गत महिना संयुक्त राष्ट्रसंघमा म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थीको मानव अधिकार हननका विषयमा भएको निर्वाचनमा नेपाल उपस्थित भएन। चीन र भारत विपक्षी रहेको उक्त मुद्दाको निर्वाचन प्रक्रियामा नेपाल सहभागी नुहुनुलाई पनि कूटनीतिज्ञहरूले राम्रो मानेका छैनन्। यो मामलामा पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय चुक्न पुग्यो।

 

एसिया प्यासिफिक समिटलाई सरकारले दिएको प्राथमिकतालाई पनि कूटनीतिक जानकारहरूले रुचाएका छैनन्। सरकारी निवास छोडेर प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदको व्यक्ति आयोजकको खर्चमा होटेलमा गएर बस्नु, अरू देशले आयोजना गर्न नदिएको कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गर्नु र छिमेकी चीनको विरुद्धमा रहेको संस्थाको कार्यक्रम नेपालमा आयोजना हुनुले कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नगएको विज्ञहरूको धारणा छ।

 

यसअघि नै नेपालमा आयोजना हुनबाट रोकिएको इसाई धर्म प्रचार गर्ने सम्मेलन दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले आयोजना गर्न दिँदा सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। कार्यक्रमले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध झन् फराकिलो बनाएको दाबी सरकारी पक्षको छ।

 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अर्को कमजोरी राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको छ। राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा तालुकदार मन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्री हाबी भएको बताइन्छ। यसै विषयमा बुधबार एक अन्तर्वाताका क्रममा सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री ओली हाबी भएको स्वीकार गरेका छन्।

 

‘नेपाल मुलतः प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा चलेको देश भएकाले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हस्तक्षेप मान्नु हुँदैन’मन्त्री ज्ञवालीले सो अन्तर्वार्तामा भनेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघको ७३औँ महासभामा सहभागी हुन न्यूयोर्कमा रहँदा खाली रहेको न्यूयोर्क नियोगमा सरकारले छिट्टै नयाँ राजदूत पठाउने बताएका थिए। तत्कालीन समयमा नियोग प्रमुखको पद खाली थियो।

 

नियोग प्रमुखको पद रिक्त रहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-सचिव निर्मलराज काफ्लेले त्यहाँको कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। सह-सचिव भएको स्थानमा सह–सचिवलाई नै प्रमुख बनाएर नपठाउने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूयोर्कका लागि राजदूत नियुक्त गर्दा सो कुरा पालना गरेनन्। दक्षिण अफ्रिकाका लागि तत्कालीन राजदूत अमृत राईलाई नियोग प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरे। राई परराष्ट्र मन्त्रालयका सह-सचिव हुन्।

 

सरकारको यो निर्णयमा परराष्ट्रकै कर्मचारीले प्रश्न तेर्स्याएका छन्। ‘सह-सचिव रहेकै ठाउँमा अर्का सह-सचिवलाई न्यूर्योकजस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा पठाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन’, ती अधिकारीहरूको दाबी छ।

 

सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने गरी भएको कूटनीतिक गल्ती अमेरिकी इन्डो-प्यासफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागिताको विषय बन्यो। गत पुस २ गते अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र उनका अमेरिकी समकक्षी माइक पोम्पेओबीच पुस ३ गते भेटवार्ता भयो। भेटपछि अमेरिकाले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाल इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको उल्लेख छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यो विषयलाई नकारे पनि ठोस कुरा बाहिर नआउँदा परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणले झनै संशय जन्माएको विश्लेषण गरिन्छ।

 

गत मंसिर २९ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म आयोजना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा पनि यो विषयले चर्चा पाएको थियो। १७ वर्षपछि नेपाल र अमेरिकाका उच्च प्रतिनिधिबीचको भेटघाट हुनुपूर्व नै प्रधानमन्त्री कार्यालयले इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिका विषयमा छलफल गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उक्त स्रोतले भन्यो, ‘परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको एक दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक व्यक्ति मसँग इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका विषयमा छलफल गर्न आएका थिए।’ परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्री ज्ञवालीले यो विषयलाई निरन्तर नकार्दै आएका छन्। तर स्रोतको भनाइ आधार मान्ने हो भने इन्डो- प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको संलग्नताका विषयमा न्यूयोर्कमा छलफल भएको छ।

 

यस्तै जापानका विदेशमन्त्री तारो कानोको भारतमा आयोजित रायसिना बैठकमा सहभागी भएर नेपालको दुईदिने भ्रमणका लागि पुस २५ गते काठमाडौं उत्रिए। यो भ्रमणले पनि अमेरिकी रणनीतिको उक्त विषयलाई थप बल पुर्‍याएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। जापान र अमेरिका उक्त रणनीतिका साझेदार हुन्। यस्तै सोही दिन फ्रान्सका विदेश सचिवले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। यसलाई पनि कूटनीतिक वृत्तमा विशेष महत्वका साथ हेरिने गरेको छ।

 

जापानी विदेशमन्त्री कानो स्वदेश फर्किएकै दिन रायसिना बैठकमा नै सहभागी भएर अमेरिकाका इन्डो-प्यासिफिक सैन्य प्रमुख एड्मिरल फिलिपले पनि नेपालको भ्रमण गरे। उक्त भ्रमणले पनि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल जोडिएको विश्लेषण भयो। चीन घर्ने रणनीति सहित आएको अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको सहभागिताले भू–राजनीतिक उतारचढावको सम्भावना रहेको रणनीतिक र कूटनीतिक मामिलाका जानकारले यो विषयमा नेपालले परिपक्क कूटनीति सञ्चालन गर्न नसेको आरोप लगाए।

 

गठन भएको एक वर्ष लाग्दा सरकारले अर्को कूटनीतिक गल्ती गर्‍यो, भेनेजुएला प्रकरणमा। ‘बेला न कुबेला भेनेजुएला’ भन्ने प्रसंग चर्चामा रह्यो भने नेपालको कूटनीतिक क्षमता अपरिपक्व रहेको छताछुल्ल भयो।

 

छिमेकी देश श्रीलंका र माल्दिभ्समा केही समयअघि भएका राजनीतिक परिर्वतनमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया (श्रीलंका प्रकरणलाई नजिकबाट हेरेको बताएको थियो) नदिएको सरकारले भेनेजुएला प्रकरणमा अनावश्यक महत्व दिएको बताइन्छ।

 

घटना भएको तीन हप्ताभन्दा बढी भएपनि नेपालमा त्यसका पराकम्पन आउने क्रम अझै जारी छ। यो विषयमा सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को एक विज्ञप्तिले सुरु भएको भेनेजुएलाको राजनीतिक परिर्वतनको नेपाली अध्याय परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि नेकपा सचिवालयको वक्तव्यसम्म लम्बियो।

 

यो विषयले नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीचको वैमनश्यतालाई सतहमा ल्याइदियो। परराष्ट्रनीतिको केन्द्र परराष्ट्र मन्त्रालय भएपनि मन्त्रालयको स्पष्ट भूमिकामा भएको कमीका कारण ‘फुटकर केन्द्र’ बढी सक्रिय हुँदा कूटनीतिक कमजोरी छलाछुल्ल भएको छ।

नेपाललाईभबाट