स्थायी समितिमा पाँच-सात नेताबाहेक मभन्दा सिनियर कोही छैनन् : रघुवीर महासेठ

हाम्रो इकोनोमि

 

 

अभियोग १ : यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध गृह मन्त्रालयले कारबाही चलायो, सारा देशले साथ दियो । तर, विभागीय मन्त्रीका रूपमा तपाईंले घुँडा टेक्नुभयो । तोडियो भनेर घोषणा गरिएको सिन्डिकेट झन् जब्बर भएर आयो ।

 

सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच एकमत थिएन, समन्वय भएन भनेर जुन कुरा बाहिर आएका छन्/थिए, त्यसमा कुनै सत्यता छैन र थिएन । यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ चैत १८ गते निर्देशिका जारी गरेर सिन्डिकेट अन्त्य गरेको हो । कमी–कमजोरी रहेका दुई/चार कुरा पछि सच्यायौँ । यसमा गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्न खोज्यो, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सहयोग गरेन भन्ने कुराहरूमा कुनै सत्यता छैन । गृहले त हामीलाई पो सहयोग गरेको हो । सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने हाम्रो निर्णयविरुद्ध उत्रिने यातायात व्यवसायीलाई हाम्रो अनुरोधमा गृहले हिरासतमा राखेको हो । दुईवटा मन्त्रालयबीच राम्रो समझदारी भएरै यो काम गरिएको हो ।

 

अहिले सिन्डिकेट झन् जब्बर भएर आयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । हामीले सिन्डिकेटको अर्थ नै बुझ्न सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ । सिन्डिकेट अन्त्य गर्नु भनेको नयाँ–नयाँ बस सञ्चालन गरिदिने होइन । सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि यस देशका सबै सडक यातायात संघ–संस्थाको नियन्त्रणमा थियो । यातायात व्यवस्था विभागले आफूखुसी नियम–कानुनअन्तर्गत बसेर कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थासमेत थिएन । किनकि, रुट पर्मिट दिनका लागि पनि संघ–संस्थाको सिफारिस चाहिन्थ्यो, जुन जरुरी थिएन ।

 

हामीले सबैभन्दा पहिला देशका सबै राजमार्ग, फिडर रोडहरू र अन्य लोकमार्गहरू यातायात संंघ–समितिबाट मुक्त गरायौँ । अब हामीले रुटपर्मिट दिँदा संघ–संस्थाको मनपरी छैन । १ साउनदेखि संघ–संस्थाका रूपमा तिनलाई नवीकरण नगरेपछि निष्क्रिय अवस्थामा छन् । त्यसकारण सिन्डिकेट अहिले जब्बर भएर आएको छैन । बरु, यातायात व्यवसायी महासंघले लिखित रूपमा ‘हामी कम्पनीमा आउन तयार छौँ, केही कुरा मिलाइदिनुपर्‍यो’ भनेको छ ।

 

कम्पनी ऐनमा एउटा यस्तो दफा छ, जसमा एक सय एकभन्दा बढी बस एउटा कम्पनीमा राख्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई परिवर्तन गरिदिनुपर्‍यो भन्ने महासंघको कुरा छ । हामी पनि एकपटकका लागि पुराना संघ–संस्थाका हकमा त्यो विषयमा सकारात्मक नै छौँ । हामीसहित गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायबीच यस विषयमा छलफल पनि भएको छ । त्यहीअनुसार हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । यसकारण अहिले पूर्ण रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको छ ।

 

त्यस्तै, अब हामीले देशभरिकै यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरणको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । ऐन र नियमावली बनाइसकेका छौँ । सल्लाहका लागि अब कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारीमा छौँ । र, छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरणको घोषणा गर्छौं । यससँगै तीन सय विद्युतीय बस पनि किन्ने तयारी गरेका छौँ । ती बस यातायात प्राधिकरणमार्फत नै सञ्चालन गर्छौं । त्यसपछि हामी यातायात क्षेत्रमा फड्को मार्छौं ।

 

अभियोग २ : सिन्डिकेटविरुद्ध जेहाद छेड्ने यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई पुरस्कृत गर्नुको सट्टा मन्त्रालयमा तानेर जगेडामा राख्नुभयो । गर्ने काम र बस्ने कुर्चीसमेत नदिएर अपमानित गर्नुभयो । यातायातका सिन्डिकेटधारीहरूको इसारामा यो सब गरेको आरोप तपाईंमाथि लाग्यो ।

 

त्यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । उहाँ (रूपनारायण भट्टराई)ले नेपाल सरकारका कर्मचारीको जुन अनुशासन छ, त्यसभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभयो । १८ चैतमा जारी गरेको निर्देशिकामा केही यस्ता कुरा पनि आए, जुन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थिएन । ल ठीकै छ, काम गर्दै जाँदा केही त्रुटि भयो होला । त्यसपछि पनि हामीले सिन्डिकेट अन्त्य गरेपछिको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि उहाँलाई मन्त्रालयमा तान्यौँ । तर, उहाँले मन्त्रालयमा नआईकनै सरुवा गराउनुभयो । हाजिरी गर्नुभन्दा पहिला नै सरुवा गराएर आउनुभयो । बाहिर जानुभयो, फेरि फर्केर आउनुभयो । अहिले विभागमा डिजी भएरै काम गरिरहनुभएको छ । त्यसकारण यदि उहाँले तपाईंले भनेजस्ता गुनासो गर्नुभएको छ भने ती आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।

 

अभियोग ३ : प्रधानमन्त्रीको घोषणा ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को नारा पूरा गर्नेछ । विकास निर्माणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पूर्वाधार मन्त्रालयको नेतृत्व तपाईंले सम्हालिरहनुभएको छ । तर, तपाईंको कार्यप्रगति औसत पनि छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको मन्त्रीहरूको रिपोर्टकार्डमा तपाईंलाई ‘रेड जोन’मा राखियो ।

त्यो पनि गलत भयो । हामीले काम नगरेर होइन कि हाम्रा सामान्य कमजोरीका कारण तपाईंहरूकै नयाँ पत्रिकामा त्यस्तो समाचार आयो । हाम्रो सचिवजीले कम्प्युटरमा क्लिक गर्न नजानेका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाम्रो मन्त्रालयको प्रगति विवरण नै पुगेन । रिजल्टमा जिरो–जिरो देखियो । पत्रिकामा समाचार आइसकेपछि हामीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसबारे जानकारी गराइसकेका छौँ । विकासे मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो काम गरेको यही मन्त्रालयले हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये कुनैमा ९४ प्रतिशत, कुनैमा ६४ र कुनैमा ४२ प्रतिशत कार्यप्रगति भएको छ । यति राम्रो काम गरेका थियौँ । यो कुरा पछि सबैलाई बतायौँ ।

 

काम गर्दा केही प्रतिकूलता पनि छन् । तीन तहका कानुन बनाउने, कुन योजना स्थानीय तहलाई दिने, कुन प्रदेशलाई दिने र कुन योजना संघीय सरकारले गर्नेलगायत कामहरू छुट्याउन गाह्रो भयो । तलका तहका लागि बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काममा पनि हाम्रो दुईतिहाइ समय खर्च भयो । तर पनि हाम्रो कामको प्रगति निकै राम्रो छ, सन्तोषजनकभन्दा पनि अगाडि छ । हो, हामीले गरेका कामलाई जसरी मिडियामा लैजानुपथ्र्यो, त्यो सकेका छैनौँ । प्रचार–प्रसारमा कमी भएका कारण मान्छेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कामै गरेन कि भन्ने परेको हो ।

 

अभियोग ४ : देशको राजधानीकै सडकको अवस्था दयनीय छ । चाबहिल–जोरपाटी, त्रिपुरेश्वर–कलंकी, कलंकी–नागढुंगालगायत सडक महिनौँदेखि खाल्डाखुल्डी र धुलाम्य छन् । तर, विभागीय मन्त्रीका रूपमा तपाईंलाई कुनै संकोच छैन । 

सम्माननीय सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूको प्रतिकूलताका कारण मैले मन्त्री पदमा बहाल हुनेबित्तिकैदेखि काम गर्न सकिनँ । किनभने, सर्वोच्चको निर्णय सही भए पनि गलत भए पनि हामी सबैले आत्मसात् र सम्मान गर्नुपर्छ । हामीले ७ साउनदेखि काम थालेका हौँ । अहिले कामले गति लिएको छ । अहिले तपाईंहरू फिल्डमा गएर हेर्नुभयो भने प्रगति भएको पाउनुहुन्छ । पछिल्ला ६/७ महिनामा विगत ६/७ वर्षमा हुन नसकेका काम भएका छन् । र, ठेकेदार कम्पनीले बढीमा तीन महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गरेर दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसकारण अहिले म के विश्वस्त छु भने यो काम अब चाँडै सम्पन्न हुन्छ ।

 

त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकीसम्मको सडक निर्माणमा खानेपानीको कामले पनि केही समस्या भएको छ । हामी बनाउँदै जान्छौँ, उहाँहरू खन्दै जानुहुन्छ । त्यसैले अलिकति अस्तव्यस्त भएको छ । गौशाला–चाबहिल–जोरपाटी सडकखण्ड हामीले बिमस्टेक सम्मेलनताका राम्रो बनायौँ । तर, एक महिना पनि चलेन । त्यो रुटमा एक सयदेखि एक सय २० वर्ष पुराना पाइपहरू छन् । कुहिसकेका छन्, सबै लिकेज छन् । पानी खोलेको दिन त सडकमा बाढी आएझैँ हुन्छ । त्यस्तै हालत अमृत साइन्स क्याम्पसदेखि बालाजु जाने बाटोको पनि छ । यी सडकखण्डहरूलाई पनि चाँडै व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । यस्ता रुटबाहेकका सडकखण्डमा राम्रो काम भएको छ । हामी आउनुभन्दा अगाडि र अहिलेको अवस्था हेर्दा सबै छर्लंग हुन्छ ।

 

अभियोग ५ : नेता त कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने हो, तर तपाईंले कार्यकर्ताको मायाले भन्दा शीर्ष नेताको आशीर्वादले राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्नुभयो । तत्कालीन एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा सचिवमा र नवौँ महाधिवेशनमा सदस्यमा समेत पराजित हुनुभयो । तर, नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनुभयो । अहिले नेताहरूकै जोडबलमा मापदण्ड नपुग्दा पनि नेकपाको स्थायी समिति सदस्य बन्नुभयो । त्यही विषयले एकीकरणका लागि बनेको कार्यदलमा समेत तपाईंको नाममा विवाद भयो ।

 

म नेताहरूको आशीर्वादले यो ठाउँमा आइपुगेको होइन । ०३३ सालको पार्टी सदस्य हुँ । जोड्नुहोस् त, कहाँ ०३३ साल, कहाँ आज । ०३६/३७ सालमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हिँडेको मान्छे हुँ । अनेरास्ववियुको धरान सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्यसँगै तत्कालीन नारायणी र पूर्वाञ्चलको अध्यक्ष निर्वाचित भएँ । पार्टीका विभिन्न निकायहरू हुँदै केन्द्रीय सदस्यमा पुगेँ । कोसी, मेची, सगरमाथा, जनकपुर, वाग्मतीलगायत अञ्चलमा भूमिगत कालदेखि अहिलेसम्म काम गरेर आएको हुँ । भारतमा पढ्न जाँदा पनि अनेरास्ववियुमा काम गरेँ । जस्तासुकै बाधा, अवरोध आउँदा पनि बाटो नबिराएर पार्टीमा काम गरेँ । अनि, अहिले आएर पार्टीभित्र मलाई जुनियर, मापदण्ड नपुगेको कुरा हुन्छ भने त्यो गलत भइरहेको छ ।

 

स्थायी समितिमा जान कसरी मेरो मापदण्ड पुग्दैन ? मभन्दा पछि राजनीतिमा लागेकाहरू स्थायी समितिमा पुगिसकेका छन् । उनीहरूचाहिँ योग्य हुने, मचाहिँ नहुने ? स्थायी समितिमा रहेका ५/७ जना शीर्ष नेताबाहेक मभन्दा सिनियर कोही छैन । तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलजी र मैले एकैचोटि अनेरास्ववियुको राजनीति सुरु गरेका हौँ । को–अर्डिनेसन केन्द्रमा त झन् म उहाँभन्दा अगाडि आएको हुँ । टंक कार्की पनि पुराना हुन् । हामी सबै समकक्षी हौँ । ममाथि यस्ता आरोप पार्टीभित्रबाट अश्वस्थ ढंगले लगाइएका मात्रै हुन् । आरोप लगाउनेले लगाउँदै गर्छन्, म आफ्नो काममा लाग्ने हो ।

 

अभियोग ६ : पार्टीभित्र नेता र नीतिभन्दा व्यक्तिगत लाभ हेरेर गुटमा लाग्नुहुन्छ । अहिलेसम्म वामदेव गौतमको छहारीमा हुनुहुन्थ्यो । उनकै जोडबलमा यसअघि पनि मन्त्री बन्नुभयो, पछिल्लोपटक पनि गौतमकै कोटाबाट मन्त्री बन्नुभयो । तर, केपी ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिएर गौतम टाढिएपछि तपाईंले पद सुरक्षित गर्न क्याम्प परिवर्तन गरेर ओलीकै निकट बन्नुभयो ।

वामदेव कमरेड हाम्रो नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई सधैँ सम्मान गर्छु । उहाँ मात्रै होइन, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल कमरेडलाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्छु । तर, अहिले पार्टीमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्ड कमरेडको विकल्प छैन । यो ध्रुवसत्य हो । हिजोको र आजको देशको परिस्थिति फरक छ । आज दुई नेताले जुन दिशानिर्देश गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

 

वामदेव कमरेडको कोटाबाट म मन्त्री भएको होइन । म कसैको कोटाबाट मन्त्री बनेको होइन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वास गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुभएको हो । यो कोटा भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो, कहाँबाट यस्ता कुरा बाहिर जान्छन्, मैले बुझेको छैन । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति मात्रै मन्त्री बन्छ, यदि कुनै नेताले ‘रघुवीर मेरो कोटाबाट मन्त्री बनेको हो’ भनिरहनुभएको छ भने गलत बोलिरहनुभएको छ । व्यक्तिगत रूपमा वामदेव कमरेडसँग मेरो हिजो पनि राम्रो सम्बन्ध थियो, आज पनि छ र भोलि पनि राम्रै सम्बन्ध रहिरहन्छ । तर, जुन ढंगले मेरो नाम वामदेव कमरेडसँग जोडिनेगर्छ, त्यो गलत छ । म जति उहाँलाई सम्मान गर्छु, अरू सबै नेतालाई गर्छु । सबैसँग उत्तिकै राम्रो सम्बन्ध पनि छ ।

 

अभियोग ७ : प्रतिस्पर्धीलाई किनारा लगाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र झालाई कर्नरमा पारेर पार्टीबाटै बाहिर खेद्नुभयो । 

रामचन्द्र झा मेरो प्रतिस्पर्धी कसरी भए, मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन । म ०३३ सालको पार्टी सदस्य, उहाँ बहुदलउप्रान्त ०४७ सालमा पार्टीमा प्रवेश गरेको मान्छे । त्यसैले मैले उहाँलाई प्रतिस्पर्धी देखेकै थिइनँ । यद्यपि, विभिन्न कारणले उहाँ पार्टीमा आउनुभयो, स्थापित पनि हुनुभयो । पछि उहाँ आफैं पार्टी छाडेर त्यसवेलाको माओवादीमा प्रवेश गर्नुभयो । केही समयपछि माओवादी पनि छाडेर नयाँ शक्ति पार्टीमा बाबुराम भट्टराईसँग जानुभयो । फेरि फर्केर उहाँ माओवादीमै आउनुभयो । र, आज पूर्वमाओवादी र पूर्वएमाले मिलेर बनेको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।

 

मैले उहाँलाई कर्नर पारेको होइन, पार्टीमा पद भएपछि मात्र काम गर्नुपर्ने सोच नै गलत हो । म ७/७ वर्ष जिम्मेवारी नपाएर बसेँ, मैले त पार्टी छाडेको छैन । बुटवल महाधिवेशनमा १२/१३ मतले म सचिवमा हारेँ । केन्द्रीय समितिमा भने अत्यधिक मतले जितेँ । त्यतिवेलाको पार्टी नेतृत्वले मलाई पाँच वर्षसम्म कुनै जिम्मेवारी दिएन । तैपनि मैले आफ्ना गुनासा कहीँ राखिनँ । केन्द्रीय सदस्यको नाताले आफ्नो काम गरिरहेँ । तर, म पार्टी छाडेर गइनँ । नेताभन्दा पनि हामी पार्टीका सिपाही हौँ । पदमा बसुन्जेल हामी नेता हो, त्यसभन्दा पछि हामी पार्टीका सिपाही । त्यसकारण आफ्ना विरोधीहरूलाई पार्टीभित्र पनि समाप्त पार्छ भन्ने जुन आरोप ममाथि लगाइने गरेको छ, त्यसमा पनि सत्यता छैन । मलाई बदनाम गराउन गरिएको कुप्रचार मात्र हो ।

 

अभियोग ८ : गुटबन्दीमा पनि माहिर हुनुहुन्छ । आठौँ महाधिवेशनयता तपाईंको गृहजिल्ला धनुषामा तत्कालीन एमालेभित्र निरन्तर विवाद भयो । तपाईंकै कारण सामानान्तर कमिटीहरू पनि बने । नेतृत्वलाई मिलाउनै हम्मे पर्‍यो । फरक गुटका नेता/कार्यकर्ताप्रति असहिष्णु बन्नुभयो भनेर तपाईंविरुद्ध पार्टी केन्द्रमा पटक–पटक उजुरी नै परे ।

राजनीतिक जीवनको अमूल्य समय मैले कोसी र मेचीमा खर्चिएको छु । कोसीमा करिब ६ वर्ष र मेचीमा १० वर्षजति राजनीति गरेँ । कहिल्यै पनि पदका लागि कुरा गरिनँ । आठौँ महाधिवेशनका वेला म जनकपुर आएको हुँ । र, मैले जिल्लाको राजनीतिमा कहिल्यै पनि हस्तक्षेप गरेको थिइनँ, अहिले पनि गर्दिनँ । तर, मेरो लोकप्रियताले पार्टीभन्दा बढी त प्रतिपक्षीहरूले कुप्रचार गर्छन् । अहिले प्रतिपक्षीहरूसँग कुनै एजेन्डा छैन, त्यसकारण उनीहरू हाम्रै पार्टीभित्र छिरेर खेल्न खोज्दै छन् । धनुषामा पार्टीमा त्यसवेला समस्या थियो, जसलाई हामीले मिलाइसक्यौँ । अहिले कुनै समस्या छैन ।

 

रघुवीर महासेठले चुनाव जित्नुभन्दा पहिले पनि धनुषामा समस्या थियो, कतिको चाहना त रघुवीरलाई टिकट नै नदिइयोस् भन्ने थियो । म कस्तो ठाउँबाट जितेर आएको छु, तपाईंहरूलाई थाहा छ ? मधेस आन्दोलनका नाममा ६/६ जना सहिद भएका छन्, त्यो ठाउँबाट जितेर आएको छु । यदि म अलोकप्रिय भएको भए तीन हजार मतले जित्ने थिइनँ, त्यति नै मतान्तरले हार्ने थिएँ । मेरो क्षेत्र कस्तो छ, तपाईं बुझ्नुस् । त्यसकारण पार्टीभित्रका सबै साथीलाई समेटेर लाने नै मेरो चाहना हो । तर, विभिन्न कारणले जिल्लाबाहिरको चलखेल पनि वेला–वेलामा हुन्छ कि जस्तो मलाई शंका लाग्छ ।

 

अभियोग ९ : तपाईंको बोलीको पनि ठेगान छैन । विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को पर्खाइमा रहेका २ लाख उपभोक्तालाई भदौभित्रै वितरण गरिसक्ने घोषणा गत असार अन्तिममा गर्नुभयो । तर, प्रतिबद्धता पूरा हुनुको साटो सात महिनापछि स्मार्ट लाइसेन्स लिन पर्खाइमा बस्नेको संख्या बढेर चार लाख पुग्यो । 

स्मार्ट लाइसेन्स हामीले हातले छाप्ने होइन । हामीसँग सीमित मेसिन थिए, तीबाटै छाप्न सुरु गर्‍यौँ । हामीले बाहिरबाट मेसिन ल्याउन खोजेका थियौँ । तर, खरिद ऐन, नियम–कानुनले गर्दा हामीले तुरुन्तै भदौमा ल्याउन सकेनौँ । त्यो समस्या अहिले अन्त्य गरिएको छ । तीन महिनापहिले नै करिब चार लाख एक्स्ट्रा जुन लक थियो, त्यो हामीले छापिसकेका छौँ । अहिले सातवटा मेसिनले छाप्ने काम गर्दै छ । यद्यपि, त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउने काम जारी राखेका छौँ ।

 

अभियोग १० : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले ठेक्काको पेस्की रकम लगेर निर्माण अलपत्र छाडिएका सडक आयोजना ९ सयभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । त्यस्ता ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा जोगाउतिर चासो दिएको आरोप पनि तपाईंमाथि लागेको छ ।

 

अख्तियारले के काम गरिरहेको छ, त्यसमा मेरो केही कमेन्ट छैन । जहाँसम्म मैले ठेकेदारहरूलाई बचाएँ भन्ने छ, त्यो साँचो होइन । हामीले त काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छौँ, धेरैलाई कारबाही नै गरेका छौँ । आगामी एक महिनाभित्र पनि केहीमाथि कारबाही हुँदै छ । हामीले एउटा निर्माण व्यवसायीलाई पौने ६ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेका छौँ । दुई लाख, चार लाख, पचास लाख त धेरैलाई गरेका छौँ । भरतपुर र नगरकोटको बाटोमा पनि सात महिनादेखि लगातार हामीले हरेक दिन डेढ लाख र महिनाको ४५ लाखको हिसाबले अहिले पनि जरिवाना गरिराखेका छौँ । अनि ठेकेदारहरूलाई कहाँ बचाएका छौँ ?

 

हो, कुनै निर्माण व्यवसायीले काम गर्न चाहन्छ भने सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी काम गर्न दिनुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो । किनकि, अहिले मैले ठेक्का तोड्नेबित्तिकै नयाँ टेन्डर गर्नुपर्‍यो । त्यसको इस्टिमेट १० करोड छ भने अहिले बढेर २० करोड हुन जान्छ । अनि सरकारलाई हामीले किन १० करोड घाटा पार्ने ? त्यसैले इच्छुक निर्माण व्यवसायीहरू, जो यसरी काम गर्न चाहन्छन्, त्यस्तालाई हामीले कागज गराएर काम गर्न दिएका छौँ । बाँकी सरकारसँग निहुँ खोज्ने, निहुँ खोजेर उल्टो क्षतिपूर्ति माग गरिराखेकाहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ ।

 

अभियोग ११ : गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोको बहिनीज्वाइँ हुनुहुन्छ । उनकै पैसाको बलमा शीर्ष नेतृत्वदेखि जिल्ला तहसम्म प्रभाव पारेर राजनीति गर्ने गरेको आरोप तपाईंमाथि पार्टीभित्रैबाट लाग्ने गर्छ । त्यही आधारमा पार्टीमा धेरै योगदान नभए पनि पत्नी जुली महतोलाई समेत दुई–दुई पटक सांसद बनाउन सफल हुनुभयो ।

यी सबै पुरानै आरोप हुन् । पैसाको बलमा राजनीति हुँदैन । पैसाको बलमा राजनीति हुँदो हो त भारतमा अम्बानी, टाटा, बिरलाहरू प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो । अमेरिकामा सफ्टवेयरको मालिक बिल गेट्स हुनुहुन्छ नि, उहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो । नेपालमै धेरै अर्बपतिको नाम सुन्नुभएको छ होला, म नाम लिन चाहन्नँ, उहाँहरू राजनीतिमा स्थापित हुन सक्नुहुन्थ्यो । पैसाले राजनीतिमा स्थापित हुन्छु भनेर कसैले सोच राखेको छ भने त्यो नराखे हुन्छ ।

 

जनता पैसामा बिक्ने चिज होइनन् । जहाँसम्म उपेन्द्र महतोको कुरा गर्नुभयो, उहाँ मेरा नातेदार हुनुहुन्छ । तर, हामीले उहाँको पैसा आजसम्म दुरुपयोग गरेका छैनौँ, राजनीतिमा लगाएका छैनौँ । उहाँ मेरा नातेदार मात्र होइन, साथी पनि हुनुहुन्छ । विद्यार्थी हुँदा उहाँ फेडेरेसनतर्पm राजनीति गर्नुहुन्थ्यो, म अनेरास्ववियुको गर्थेँ । हामी विराटनगरमा एउटै कलेजमा पढ्थ्यौँ । अहिले त नातेदार पनि हुनुहुन्छ ।

 

माननीय जुली महतो नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ । उहाँ जनताको बीचमा लोकप्रिय नभएको भए नेपाली कांग्रेसका उपाध्यक्ष विमलेन्द्र निधिको विपक्षमा चुनाव लड्नुहुन्थ्यो ? झिनो मतले हार्नुभयो, अझ हराइयो भनौँ । त्यसवेलाको सरकारले उहाँलाई चुनाव हराइदियो । त्यो सरकारले मलाई पनि ४ सय १६ मतले हरायो । उहाँ यसैपालि पनि चुनाव लड्न तयार हुनुहुन्थ्यो । साँचै भन्नुहुन्छ भने जनताको बीचमा मभन्दा बढी समय उहाँले दिइरहनुभएको छ । उहाँ पैसाको बलमा सांसद भएको पनि होइन । आज तराई जानूस्, धनुषा मात्र होइन, अरू जिल्लातिर पनि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ । यी सबै पार्टीभित्र र बाहिरका विरोधीहरूले लगाउने आरोप मात्रै हुन् ।

 

अभियोग १२ : तपाईं देशको मन्त्री हुनुहुन्छ । तर, तपाईंको परिवारको व्यावसायिक साझेदारी भएको युटिएलले राजस्व तिरेको छैन । दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गरिरहेको छ । तर, पहुँचका आधारमा अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ । तपाईंजस्तो मन्त्री भएको देशमा सुशासनको आस कसरी गर्ने ?

 

म साझेदार होइन, कुनै वेला हामीले अलिकति पैसा लगानी गरेको मात्रै हो । यसमा विशाल ग्रुप अहिले पनि छ । नेपालको विशाल ग्रुप र अलिकति हाम्रो लगानी हो । अहिले पनि ८० प्रतिशत सेयरहोल्डर भारत सरकारकै कम्पनीहरू छन् । २० प्रतिशतको म्यानेजमेन्ट हुँदैन, त्यो तपाईंलाई पनि थाहा छ । जहाँसम्म पैसा तिरेन भन्ने कुरा छ, त्यो युटिएललाई नै सोध्नुपर्‍यो । यहाँ पनि नाम जोडेर मलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो । राजस्व तिरेको छैन भने रद्द गरिदिए भइगयो नि ! कुनै पनि कम्पनीले सरकारको पैसा मास्नुहुँदैन, तिर्नैपर्छ । यदि स्मार्टले तिरेको छैन, चौधरी ग्रुपले तिरेको छैन, सिजीले तिरेको छैन, युटिएलले तिरेको छैन, एनसेलले तिरेको छैन भने छोड्नुपर्ने किन ? कारबाही गरे भयो । युटिएलमा मेरो कुनै रोल छैन, विरोधीहरूले मलाई बदनाम गराउने मात्रै हो ।

 

जोसँग पैसा हुन्छ, उसले सेयर किन्छ । धेरै मान्छेले किन्छन् । कोहीले बैंकको सेयर किनेका हुन्छन्, कोहीले विद्युत्को सेयर किनेको हुन्छन् । एनटिसीमा पनि कर्मचारीहरूको सेयर छ नि ! सन् २००७/००८ तिर हामीसँग पनि अलिअलि पैसा थियो, युटिएलको सेयर किन्यौँ । तर, त्यहाँ हाम्रो केही पनि चल्दैन । किनभने, त्यो २० प्रतिशत सेयरमा पनि १४/१५ वटा पार्टनर छन् । अनि नामचाहिँ जहिल्यै जुली महतो, जुली महतो, जुली महतो भनेर आउँछ । सबैको नाम आउनुपर्‍यो नि ! हाम्रो नाम मात्रै किन ? आज स्मार्टले पनि पैसा तिरेको छैन, तर कसैको नाम आउँदैन ।

 

अभियोग १३ : प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा काठमाडौंमा पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गर्नुभयो । जबकि, नेपालमा पानीजहाज कहिले, कहाँ र कुन रुटबाट आउँछ, सरकारलाई समेत थाहा छैन । सम्भाव्यतासमेत अध्ययन नभएको विषयमा कार्यालय खोल्दासमेत त्यत्रो उत्सव मनाउनुभयो, झ्याली पिट्नुभयो । 

हामीले उत्सव मनाएकै हो । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको झन्डासहितको पानीजहाज अन्तर्राष्ट्रिय ऐनकानुनअनुसार चल्नु त्यो देश र देशवासीका लागि गौरव र गर्वको कुरा हो । अहिलेसम्म नेपाललाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भनेर भनेका थियौँ । यो देशमा सडक र हवाई यातायातबाहेक अर्को अल्टरनेट थिएन । पहिले भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म, विजलपुरासम्म रेल चल्थ्यो । त्यो पनि १० वर्षपहिले बन्द भइसकेको थियो । अहिले हामी सुरुमा सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न गइरहेका छौँ ।

 

म मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आगामी चार वर्षमा कम्तीमा ६ हजार किलोमिटर नयाँ सडक बनाउने तयारी हामीले गरेका छौँ । त्यस्तै, २८ किलोमिटर रेलमार्गबाट यो देशलाई उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिम जोड्न गइरहेका छौँ । हामी पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–केरुङ, काठमाडौं–पोखरा विद्युतीय रेलमार्ग बनाउँदै छौँ । मुग्लिनदेखि जोडेर लुम्बिनी लाँदै छौँ, विद्युतीय रेलमार्गलाई ।

 

नेपाललाई जलमार्गबाट पनि जोड्ने प्रधानमन्त्रीको जुन सपना छ, त्यसअनुसार नै हामीले पानीजहाजको कार्यालय स्थापना गरेका हौँ । त्यत्तिकै हावाको भरमा प्रचारका लागि मात्रै कार्यालय खोलिएको होइन । त्यससम्बन्धी तीनवटा ऐन पहिले नै तर्जुमा भइसकेका रहेछन् । अहिले भारत सरकारका तर्फबाट त्यहाँको सम्बन्धित निकाय र नेपालका तर्फबाट पनि हामीले एउटा कार्यदल बनाएका छौँ, अध्ययन गर्न । दुई देशका टोलीबीच पटक–पटक बैठक, छलफल भएका छन् । भारतले त आफ्नो डिपिआर सम्पन्न गरेर गण्डकमा एक हप्ताअघि मात्रै शिलान्यास पनि गरिसकेको छ ।

 

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाललाई जलमार्गबाट छिटोभन्दा छिटो जोड्न र सामान ओसार–पसार गर्ने उद्देश्यले भारतले झारखण्डको साहगजमा पाँच हजार मेट्रिकटनको जहाज आउने गरी टर्मिनल नै निर्माण गरिसकेको छ । मे महिनामा सम्भवतः त्यसको उद्घाटन हुन गइरहेको छ । हल्दियाबाट १ हजार  ४ सय किलोमिटरमा बनारस, त्यहाँको टर्मिनल त उद्घाटन भएर सञ्चालन नै भइसकेको छ । अब हाम्रो कालुघाटबाट रक्सौल १ सय ८० किलोमिटरमा नयाँ टर्मिनल भारतले जुन व्यवस्था गरेको छ, विराटनगरबाट १ सय ४२ देखि १ सय ४५ किलोमिटर साहबगन्ज ।

 

यस्तो कसैले सोचेको थियो पहिला ? हामीले हल्दियाको एउटै पोर्ट युज गरेका थियौँ, जो हाम्रा लागि दूरीका हिसाबले खर्चिलो हुन्थ्यो । तीन–तीन महिनाको ड्यामेज हामीले तिर्नुपथ्र्यो । अब नेपाली उद्योगी–व्यापारीहरूले हल्दियाको बदलामा साहबगन्जबाट सामान ल्याउन सक्नुहुन्छ, कालुघाट टर्मिनलबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ । बनारसबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ । त्यसैले हामीले पानीजहाजको कार्यालय त्यत्तिकै स्थापना गरेका छैनौँ, चाँडै काम सुरु हुन्छ ।

 

भारतको गण्डक नदी भनेको नेपालबाट जाने नदी न हो । जब उहाँहरू एतातिरबाट गण्डकको छेउमा आउन सक्नुहुन्छ भने हामी किन जान सक्दैनौँ ? भारतले पनि सम्भाव्यता अध्ययन नगरीकन त्यहाँसम्म आएको त होइन नि ! जबसम्म हामी पानीजहाजको कार्यालय निर्माण गर्दैनौँ, काम कहाँबाट थाल्छौँ त ? कार्यालय स्थापना त पहिलो पाइला हो । हामी हजारौँ माइल जानलाई पनि पहिलो पाइला त सुरु गर्नुपर्‍यो नि ! हामीले पहिलो कदम चालेका छौँ, अलरेडी हाम्रो कार्यदल छ, टेक्निकल टिम छ, भारतको टेक्निकल टिम छ । अब यही कार्यालयमार्पmत यी कामहरू अगाडि बढाउँछौँ ।

खगेन्द्र पन्त नयाँपत्रिकाबाट