लालबाबु राउतको एक वर्ष, मन्त्रीको सचिवलाई थप्पडदेखि प्रमुख सचेत कुटनेसम्म

 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश नम्बर २ मा पनि प्रदेशस्तरीय सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ ।  प्रदेश २ ले सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै सय दिने विकास निर्माण, सुशासन तथा पारदर्शीलगायत लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्ने वाचासहित आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर वर्षदिन बित्दासमेत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफैँले घोषणा गरेका सय दिने कार्ययोजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।

 

राउत नेतृत्वको सरकारको ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतस्थित उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नेपाल भ्रमणलाई उपलब्धिका रुपमा लिइएपनि तीनवटै कार्यक्रमको हिसाबकिताब पारदर्शी गर्न सकेको छैन ।  मुख्यमन्त्री राउत सरकारले एक वर्षमा गरेका धेरैजसो कार्य योजनाहरु सकारात्मक रहेपनि अपारदर्शी र गृहजिल्ला केन्द्रित भएकोमा आलोचना हुँदै आएको छ ।

 

राउत नेतृत्वको सरकारले धेरैजसो समय केन्द्रीय सरकारलाई आलोचना गरेर बितेको विपक्षी दलहरुको टिप्पणी छ । विपक्षीमध्येका नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले सरकारले प्रदेशको नाम, राजधानी नामाकरण र भाषाको मुद्दालाई सल्टाउनुका साटो थप बल्झाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

 

प्रदेश सरकारले सय दिनमै सम्पूर्ण विधेयक बनाइसक्ने पत्रकार सम्मेलन आयोजना नै गरेर घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्ममा १६ वटा विधेयकमात्रै पारित भएका छन् । विधेयकहरु कन्स्लटेन्सीबाट बनाउन खोजेको विपक्षी दलको आरोप छ ।

 

प्रदेश सरकारले विकासभन्दा केन्द्र र प्रदेशबीचलाई द्वन्द्व बढ्नेगरी प्रहरी र करार कर्मचारी विधेयक ल्याएको थियो ।  त्यस्तै सभामुख सरोजकुमार यादवले विभिन्न कर्मचारीका नामको तलब रकम भुक्तानी गरेको विषयले पनि सरकारको आलोचना हुन पुग्यो ।

 

नियम कानून बनाउने प्रदेश सभाको नेतृत्व गरेका सभामुखले नै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेर कर्मचारी नियुक्तीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम व्यक्तिगत खातामा राख्न लगाएको घटना सार्वजनिक भयो ।

 

त्यस्तै वर्ष दिन भित्रमा हरेक मुद्दामा दफावार छलफल र विमर्श हुन नसक्दा प्रदेश सभा अनुशासनमा नबाँधिएको चर्चा चल्यो । तर, प्रतिपक्षले भने हरेक वैठकमा राजधानी, नाम र भाषाका मुद्दालाई जर्बजस्त उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले संसद बैठकमा ल्याउनुपर्ने मुद्दा बाहिर लगेर आगो लगाउने र मुलुकमा द्वन्द्व फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

 

नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकार पहिलो वर्ष कुटपिट र आरोप–प्रत्यारोपमै अल्झिएको बताए । ‘सरकारले प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ । फजुल खर्चका कुरामा मात्रै राउत सरकार लाग्नु चिन्ताको विषय हो’ मण्डलको भनाई छ ।  तर प्रतिपक्षको आरोपको खण्डन गर्दै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत रहेका राजपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडी बढेको दावी गर्छन् ।

 

उनले १६ वटा विधेयक सर्वसम्मत पारित हुनु संघीयता कार्यान्वयनको उपलब्धि रहेको दावी गरे । मन्त्री सोनलले संघीय सरकारलाई दोष देखाउदै तीव्र गतिले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे  ‘जुन गतिले काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकेपनि आउने दिनमा चुनौतीलाई पार गर्दै अगाडी बढ्न सकिन्छ’ सोनलको भनाई छ ।

 

यस्ता थिए कार्ययोजना
सय दिने कार्य योजना सार्वजनिक गर्दा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश विकासका लागि लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न लगानीमैत्री कानुन ल्याउने, प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा विद्युत, सडक, सुरक्षा, पानीलगायतको आपूर्ती सहज बनाउने वचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रदेशलाई बन्द हड्ताल, चक्काजाम मुक्त बनाउनका लागि ठोस नीति ल्याउने, कृषि चिस्यान घरको निर्माण, साना सिँचाई योजना, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरणका लागि सहुलियत दरमा कृषि उपकरण उपलब्ध लगायतका योजना सार्वजनिक गरिएको थियो ।

 

त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ लाई नमूना प्रदेशका रुपमा विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा स्मार्ट सिटीको नीति अवलम्बन, प्रदेशलाई स्वच्छ बनाउन तत्काल मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति, माछा उत्पादनमा विशिष्टीकरण गर्दै अर्गानिक माछा जोनका रूपमा विकास गर्ने, कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण गर्ने, भूमि उपयोगिताका लागि चक्लाबन्दी, चुरे संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई प्राङ्गारिक मल प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने, डेरी, गोलभेँडा क्यापचेप, तरकारी प्रशोधन, जुस प्रशोधनजस्ता उद्योग स्थापना गर्ने योजना रहेका थिए ।

 

कार्ययोजनामा सार्वजनिक अरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने कानूनको निर्माण, खरिद प्रणाली तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मुख्यमन्त्रीको मातहतमा एक छुट्टै अनुगमन निकाय स्थापना गरिने भएपनि यी मध्ये नगन्य योजनाको मात्रै थालनी भएको छ ।

 

नेताबाट प्रमुख सचेत कुटिए
प्रदेश २ मा राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका परमेश्वर साहलाई सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य संजय चौधरीले कुटपीट गरेको घटनाले निकै चर्चा पायो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलको निवासमा छलफलको क्रममा चौधरीले प्रमुख सचेतक साहलाई कुटपिट गरेका थिए । त्यस क्रममा मन्त्री सोनलले हस्तक्षेप गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा आएको थियो । साह पार्टीका शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर समर्थक र चौधरी वर्तमान संयोजक राजेन्द्र महतो समर्थक मानिन्छन् ।

 

नेतृ मञ्जुले कमललाई हिर्काइन्
नेकपाका प्रदेश सांसद मञ्जु यादवले गत जेठ २३ गते प्रदेशसभा सदस्य किशोरी साह कमललाई झापड हानिन् । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक योजना छनौट सम्बन्धमा विवाद हुँदा दुई सांसदबीच विवादले उग्ररुप लिएपछि यो घटना भएको थियो ।

 

मन्त्रीको सचिवलाई थप्पड
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले पुस २९ गते सचिव विद्यानाथ झामाथि कार्यकक्षमै थप्पड हाने । आफूनिकट गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम नपारेको भन्दै उनले थप्पड हानेको विषय निकै चर्चाको विषय बन्यो । थप्पड प्रकरणमा राउत सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

 

जचुकालीको नाममा विवाद
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको नाम परिवर्तन गरि मधेश भवन नाम राखेकोमा आलोचना खेप्नुपर्यो । सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभामा छलफल नै नगरी एकपक्षीय रुपमा नाम राखेकोले गलत विधिलाई स्थापित गर्न सरकार नै उध्ध्त रहेको आरोप लगाए ।

 

रोगी मन्त्री रायको निवासमै मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय करिब ४ महिनाअघि हृदयघातको सिकार भई उपचारपछि निको भए । तर निको भएको लामो समय वित्दा पनि उनी कहिल्यै पनि मन्त्रालय गएनन् । बरु निवासमै सब्र फाईलहरु पुर्याएर निवासबाटै काम गरियो ।

 

काँग्रेसलाई चिढाउदैँ सरकार
विरगंज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा महानगरपालिकालाई वेवास्ता गर्दै राउत सरकारले विपी कोइरालाको नाममा रहेको विपी उद्यानमा जवर्जस्तीरुपमा शहिद पार्कको शिलान्यास गरेपछि काँग्रेस चिँढियो । काँग्रेसले प्रदेश सरकारले नाम परिवर्तन गरेर अन्य नाम राख्न खोजेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दियो ।

 

प्रदेश सरकारको दावी 
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेशका आठ जिल्लालाई जोड्ने गरी प्रादेशिक सडक निर्माण गर्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

 

यस अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा २५ देखि ३५ किलोमिटरका दरले प्रदेशभरी करिब दुई सय ५० किलोमिटर डबल लेनको सडकले यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै, आर्थिक र व्यापारिक उन्नती गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारको दावी छ ।  त्यस्तै ५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यमा पनि सरकार लागिरहेको मन्त्री सोनलको दावी छ ।