नेपाल र होन्डुरसका नागरिकद्वारा अमेरिकामा ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा दायर



हाम्रो इकोनोमि

 

नेपालीसहित अप्ठेरोमा परेका विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस) प्रणाली अमेरिकाले खारेज गरेको सन्दर्भमा नेपाल र होन्डुरसका केही आप्रवासीले अमेरिकी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । एशोसिएट प्रेस (एपी) ले जनाएअनुसार दुई देशका ६ जनाले सान फ्रान्सिस्कोस्थित संघीय अदालतमा सोमबार यससम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

 

मुद्दा दर्ता गर्नेमा अमेरिकामानै जन्मेका दुईजना बच्चासमेत रहेका छन् । सन् २०१५ को भूकम्पपछि अप्ठेरोमा परेका नेपाली नागरिकलाई अमेरिकाले टीपीएस अन्तर्गत सहज रुपमा अमेरिका जाने मौका दिएकोमा नेपालीका लागि दिइएको सो सुविधा जुन २०१९ बाट अमेरिकाले रद्ध गरेको थियो ।

 

होन्डुरसकालाई भने सन् १९९९ बाट त्यहाँको आँधीका कारण दिइएको सुविधा जनवरी २०२० देखि सकिने जनाइएको छ ।  दुई देशका आप्रवासीले अमेरिकी अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकी नीतिले जातीय विभेदलाई बल पुर्याएको दाबी गरिएको छ । सो सुविधा पाउने देशका नागरिकले अमेरिकामा बस्न र काम गर्न पाउँथे । अमेरिकाले पछिल्लो समयमा आएर सम्बद्ध देशको अवस्थामा सुधार आएको भन्दै टीपीएसको नीति खारेज गरेको थियो ।

 

यद्यपि यसअघि परेको एउटा मुद्दामा त्यहाँको अदालतले एलसाल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानका करिब ३ लाख मानिसलाई दिइएको सो सुविधा रोक्ने अमेरिकी प्रशासनको नीतिलाई निस्तेज गरिदिएको थियो । तर गएको अक्टोबरमा भएको सो आदेशमा होन्डुरस र नेपालका कैयौं मानिसहरु भने परेका थिएनन् ।

सोमबार दर्ता गरिएको मुद्दामा टीपीएस सुविधा अन्तर्गत अमेरिकामा बस्ने नेपाली र होन्डुरसका नागरिकको संख्या ५० हजार भन्दा बढी भएको जनाइएको छ । ती मध्ये थुप्रै विद्यालय पढ्ने केटाकेटी रहेको दाबी गरिएको छ ।  त्यस्तो सुविधा लिने नेपालीको संख्या करिब १५ हजार रहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...