माओवादीमात्रै होइन, एमाले पनि सक्कियो, पछाडि फर्कने ठाउँ छैन

 

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको ९ महिना पूरा भयो । तर, एकता प्रक्रिया प्रदेशबाट उँधो झर्नै सकेन, किन ?

यसका दुईवटा उत्तर छन् । पहिलो, प्रक्रिया अलिक लम्बियो । स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यदल निर्माण गर्यो । कार्यदलले त्यसमा गृहकार्य गरिरहेकै छ । आशा गरौँ, कार्यदल आफैँ निष्कर्षमा पुग्ला । कार्यदलले ल्याएको प्रस्ताव सचिवालयमा छलफल हुन्छ । सचिवालयको प्रस्तावलाई स्थायी कमिटी अन्तिम निर्णय दिएपछि एकता प्रक्रिया क्रमशः विस्तार हुँदैजाला । दोस्रो, हिजो हामीले पार्टी एकता गरिरहँदा विचार, संगठन र नेतृत्वको मामलामा सघन छलफल हुन सकेन । सहमतिका साथ निष्कर्षमा पुग्न नसक्नाको परिणती हो यो ।

 

विचार, नेतृत्व र संगठनका सन्दर्भमा छलफल नै नभएको होइन तर अस्पष्ट छाड्ने काम भयो । एकताका क्रममा छलफल गर्दै जाऔँला भनेर थाती राखिएका यी विषय सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउन पार्टीभित्र बहस, छलफल गर्नुपर्छ । र, ती कुरामा आधारित भएर एकताको कोर्षलाई टुंग्याउनुपर्छ ।

 

चारवटा कार्यदल गठन भए तर, ती सबै असफलप्रायः भए । समुचित ढंगले कार्यादेश पूरा गर्न सकेनन् । नेतृत्वको अकर्मण्यता नै हो कि ?

जति पनि कार्यदल बनाइए, ती सबैमा एकताको जटिलता चिर्ने परिपक्वता देखिएन । यसको नैतिक जिम्मेवारी हामी नेतृत्वमै रहेकाले लिनुपर्ला । तर, यसको मूल कारण भनेको व्यक्तिमात्रै होइन, हिजो एकता प्रक्रियादेखिका हाम्रा व्यवहार हुन् ।

स्पष्ट मापदण्ड, स्थापित विधि र प्रक्रियाद्वारा मात्रै टुंगिन्छ । मनोगत आग्रहले अघि बढ्दा समस्या र जटिलता दुवै देखा पर्छन् । स्पष्ट मापदण्ड नभएकाले नै कार्यदलले काम गर्न नसकेको कुरा अब लुकाउनु परेन ।

 

कार्यदल बनाउँदा पनि हचुवापन त देखियो । ‘ल यसो गरौँ, यसका मान्छे राखिदिऔँ’ भनेर विषयको गम्भीरतालाई पन्छाइयो । तदनुरूप कार्यसम्पादन भएन । यद्यपि कार्यदलका साथीहरू बैठक बसेको सूचना पाएका छौँ । गम्भीरतापूर्वक त्यहाँ छलफल भइ पनि रहेको होला । संगठनात्मक एकीकरणको काम त्यहीँ टुंगिएला । तर, एकताकै बेला टुंग्याउनुपर्ने तर त्यसै छाडिआएका विचार, कार्यदिशालगायतका विषयले हामीलाई पछिसम्म पिरोलिरहनेछन् ।

 

हिजो एकतापूर्वको क्षणमा साझा उमेदवार तय गर्ने, चुनावी घोषणपत्र तयार पार्ने लगायत थुप्रै विषय दुईपार्टीबीच सहजताका साथ टुंगिएको थियो । दुई पार्टी एक भइसकेपछि एकता प्रक्रिया जटिल नबन्नुपर्ने होइन र ?

पोजिसनमा बसेर, औपचारिक कुरा गरेरमात्रै पार्टीको सांगठनिक जीवनभित्रका व्यवधान, जटिलता पन्छाउन सकिने कुरा होइन । अनौपचारिक तवरले नेतृत्व, कार्यकर्ता पङ्तिको मनोभावना, अन्तर्दशा बुझ्नुपर्छ । अनेक वैकल्पिक प्रस्तावका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । मनोगत आग्रह, कुण्ठा, व्यक्तिगत अभिप्साका आधारमा होइन, खुला मन र मस्तिष्क लिएर छलफलमा सरिक हुनुपर्छ । पोजिसन लिने र औपचारिक कुराकानीमात्रै गर्दा यसैगरी मार खाइन्छ ।

पार्टीमा क्रियाशील हरेक मानिसको पर्सेप्सन (धारणा) आ–आफ्नै छ । बुझाइ वैयक्तिक छ । त्यही बुझाइका आधारमा दृष्टिकोण तय गरेको हुन्छ । पोजिसनलाई नै केन्द्र बनाएर वातचित गर्दा पोजिसनमा मात्रै रहन्छ ।

 

एकतापूर्व हामीले १६५ प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेशसभाको टिकट तयगर्दा निकै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो । एक ढंगले टुंग्यायौँ पनि । परिणाम आउँदा आधारभूतरूपमा सही गरेछौँ । कमीकमजोरी त रहे । असन्तुष्टि पनि नदेखिएका होइनन् । तर, मूलभूतरूपमा हामी सफल भयौँ । अहिले पनि जसले जहाँ जिम्मेवारी पाएको छ, वैकल्पिक प्रस्तावका साथ अनौपचारिक कुराकानी गर्ने हो भने समाधान त्यति पर छैन ।

 

शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘माओवादी सिध्याइयो भन्ने नठानौँ, पुनः जन्मन्छ र झन् ठूलो युद्ध हुने खतरा आउँछ’ भनेर पार्टी र सरकारप्रति तीव्र विमति राख्नुभयो, एकता प्रक्रिया संकटमा पर्न लागेको छ होइन ?

पार्टी अध्यक्षले कहाँ, कुन सन्दर्भमा के भन्नुभयो ? मैले राम्ररी बुझ्न पाएको छैन । समाचारकै आधारमा दृष्टिकोण बनाउनु पनि उचित हुँदैन । तथापि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मेटिएर नेकपा बनेको हो । अब, नो मोर युएमएल, नो मोर मावेस्ट सेन्टर । नयाँ ठाउँमा आइसक्यौँ हामी । सबैले आत्मसात गरेकै कुरा हो यो । विगतबाट शिक्षा लिएर उचाइमा आइपुग्यौँ । आफूलाई अद्यावधिक गर्दै अझ कहाँ पुग्नुछ । यसर्थ अपडेटेड हुन नमान्ने हो भने आउटडेटेड हुन्छौँ ।

नयाँ पार्टीमा छौँ हामी । नयाँ पार्टीको दायित्व के हो ? यसका अभिभारा के–के हुन् त्यसलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । हिजोको एमाले र माओवादी अनुभव र शिक्षा हुनसक्छ । त्यही शिक्षा र अनुभवका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । पछि फर्कन छुट छैन ।

 

 

दुनियाँलाई आश्चर्य लागेको होला– दुई अलग–अलग पृष्ठभूमिका कम्युनिस्ट पार्टी कसरी एक भए  ? कुन तत्वले मिलाइदियो ?

यहाँनेर के बुझ्नुपर्छ भने, माओवादी र एमालेको सम्बन्ध द्वीआयामिक थियो । पहिलो, माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनमा लागिरहेका बखत पनि एमालेसँग सम्वाद हुन्थ्यो । सहकार्य गर्ने कोसिस गथ्र्यौं हामी । दीर्घकालीन हिसाबले एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर हत्याहिंसाको उत्कर्षका बेलामा पनि छलफल नभएका होइनन् । माओवादीलाई जहाँ–जहाँ अनुकूल पथ्र्यो, सिलगुढी, लखनउ, पटना, दिल्ली, रोल्पा पुगेर एमालेका नेताहरूले सम्वादको थालनी गर्नुभएको हो । म आफैँ पनि कैयन् ठाउँमा पुगेको छु । यसर्थ माओवादीसँग हाम्रो सम्बन्ध हिजैदेखि एकता, सहकार्य र सहअस्तित्वको छँदैथियो ।

 

अर्को, बेलाबेलामा एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने, निषेध गर्ने बाटोमा पनि हामी हिँड्यौँ । एमालेकै कारण हामी कमजोर भयौँ भन्ने माओवादीहरूको पनि विश्लेषण हुँदो हो । एमालेका कयौँ कार्यकर्ता माओवादीका तर्फबाट मारिएकाले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रो आफ्नै थियो ।

अतः हामीसँग यी दुवै आयाम जोडिएर आएका थिए । एकता सम्भव हुँदा दोस्रो पाटो ओझेल पर्यो । पहिलोपाटो बलशाली र निर्णायक भयो । अब त्यसैलाई समृद्ध बनाउँदै अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।

दुई पार्टीका सम्बन्धलाई हामीले सपाट भएर होइन । सापेक्ष वा निरपेक्ष भएर पनि होइन । द्वन्द्वात्मक भएर हेर्नुपर्छ । बितेका कुराले हामीलाई शिक्षा र अनुभव मात्रै दिन्छ । अरू केही दिँदैन ।

 

तालमेल र एकीकरणको १६ महिनापछि प्रचण्डमा ‘नोस्टाल्जिक’ हुनुको निहीतार्थचाहिँ के हुन सक्छ ?

पार्टी अध्यक्षले एउटा सन्दर्भमा दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्न हतार गर्दिनँ ।

माओवादीको पिर परेकै हो भने पनि हामी पश्चगामी भएर जान सक्दैनौँ । अग्रगामी भएर, अगाडि हेरेरै हिँड्नुपर्यो नि !

 

नेकपाको अनिष्टको संकेत पो हो कि !
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकतलाई संकटमै पार्ने हेतुले विचार राख्नु भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँजत्तिको सुविचारित नेताले सम्पन्न भइनसकेको एकतालाई अप्ठ्यारोमा पार्नु खोज्नुभयो भनेर कल्पना कसरी गर्नू ? सबै तहमा एकता सम्पन्न भइनसकेको, एकताबारे प्रश्न उठिराखेको सन्दर्भमा उहाँले विचार राख्नुभएको रहेछ भने पनि पार्टी कमिटीमा छलफल भइहाल्छ । एकतालाई बलियो बनाएर यसलाई जरासम्म बिस्तार गर्नु नै आजको प्रमुख दायित्व हो । हामी तदनुरूप नै अघि बढ्नुपर्छ ।

 

संघीयता कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका सन्दर्भमा सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ, सरकार त्यसबाट पछाडि फर्कन खोजेको हो ?
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम ढिला गर्न कसैलाई छुट छैन । छिटै टुंग्याउनुपर्छ । दुईवटा आयोगको समयावधि थपिएको छ । थपिएको समयसीमा भित्र तिनले काम सक्नुपर्छ । कहीँ, कसैको नक्कल गरेर होइन, आफ्नै मौलिक प्रयोगका आधारमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले मुलुकलाई द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराएका हुन् । त्यसमा हामी कायम छौँ । रहनुपर्छ । तदारुकताका साथ बाँकी काम पनि किनारा लगाउनुपर्छ ।

 

शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने, युद्धलाई जारी राख्ने मुर्खता हामी कसैले पनि गर्नुहुँदैन । यसमा कसैलाई पराजित गर्ने, पाखा लगाउने कुरा आउँदैन, सबै मिलेर अघिबढ्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।

रह्यो कुरा संघीयताको– संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी कोही पनि पछाडि फर्कन सक्दैनौँ । त्यो कल्पनासम्म पनि दिवास्वप्न हो । राजनीतिक घोषणा मात्रै होइन, संवैधानिक घोषणा पनि भएर संरचनासमेत खडा भइसक्यो । अब कसरी पछाडि फर्कने ? कसले सोच्न सक्छ त्यो ?

 

संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा मूलभूत संरचना खडा भए । आधारभूत संरचना र कानुनको निर्माण हुन बाँकी छन् । त्यसले अन्तर्विरोधको स्थिति खडाचाहिँ भएको हो । राजनीतिक र संवैधानिक घोषणा त भएको छ । तर, त्यो आफैँ मुभ (परिचालित) त हुँदैन । मुभ हुन त कानुतः संरचना चाहियो । कानुनले पूर्णता नपाउञ्जेल अन्तरविरोध देखिन्छ ।

 

कानुन तयार नहुञ्जेल केन्द्रले अधिकार आफूतिर तान्न खोज्ला, कहिले स्थानीय तह र प्रदेशको हात बढी बढ्ला । कस्तो भने, हिजोको अभ्यास र आदतले तान्न सक्छ । अहिलेको परिस्थिति र अवस्थाले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छ । तानातानको स्थितिमा समस्याग्रस्त पनि नदेखिने होइन । यसलाई हामीले संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

 

भेनेजुएला प्रकरणलाई लिएर पार्टीभित्र प्रष्टै दुईधार खडा भयो, यतिविघ्न प्रश्रय पाउनुपर्ने विषय हो र यो ?
यसमा अनुचित बहस भइरहेको छ । मलाई  यसमा प्रवृष्ट हुनै मन छैन ।
भेनुजुएला प्रकरणमा आधारभूत रूपमा हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ । भेनेजुएलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, मान्यताको सारमा कुनै समस्या छैन । कुनै नेतामा भिन्नता छैन । पार्टीको सचिवालयको बैठक बसेर आधिकारिक वक्तव्य निकालिसकेका छौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सरकारको धारणा पनि आइसक्यो । अब पनि अलमलिनु र प्रश्न उठाइरहनुको कुनै तुक देख्दिनँ ।

 

हामी आधारभूत अडानबाट पछि हट्नुहुँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघ, जसको अंग हामी पनि हौँ, उसले अघिसारेको मूल्यमान्यता, त्यसका सिद्धान्त र नीतिबाट निर्देशित हुने हो । हाम्रो परराष्ट्र नीति संविधानमै प्रष्ट छ– पञ्चशील र अहस्तक्षेपको सिद्धान्त ।

 

कुनै पनि देशमा समस्या आउन सक्छन् । ती समस्या उनीहरूको आन्तरिक मामिला हो । त्यही देशका जनताले हल गर्ने कुरा हो ।
ती कुरालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर प्रश्न उठेको होला, त्यो ज्यादा चर्काउनुपर्ने कुरा होइन । सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको पढ्न पाएथेँ– बेला न कुबेला, भेनेजुएला । यस्तै कुरा हो ।

भेनेजुएलामा समस्या छ । त्यहीँ राजनीतिक दलले टुंग्याउनुपर्छ । बाह्यदेशको हस्तक्षेप हामीलाई ठीक लाग्दैन । त्यसमा हामीले हैसियत अनुसार बोलिसक्यौँ ।

 

तर, प्रधानमन्त्रीज्यू त अडानबाट पछि हट्नुभयो नि, भाषामा चिप्लिएछ भनेर ?

मैले माथि नै भनिसकेँ । यसमा कुनै नेताको भिन्न दृष्टिकोण छैन । भए त सचिवालयमा प्रकट भइहाल्थ्यो नि ! तर, बाहिर कसरी–कसरी आइरहेको छ, त्यसबारे पार्टी कमिटीको बैठकमा छलफल हुन्छ ।

 

चुनावअगाडि दुईतिहाइको सरकार सारा समाधान हो भनियो । चुनावपछि तपाईंहरूको नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार पनि बन्यो तर समस्या ज्युँका त्युँ छ, किन ?

साधारण सरकार परिवर्तनको अवस्था होइन, प्रणाली नै परिवर्तनको अवस्था हो । प्रणाली पनि राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले घोषणा त गर्यौँ । त्यसअनुरूपको कानुन र संरचना बनिसकेको त छैन ।

 

बल्ल ३०–३५ वटा कानुन पास गर्यौँ । हामीसँग नेपालको संविधानसमेत ३३९ वटा कानुन छन् । त्यसमध्ये कति संशोधन गर्नुपला, कति पुरानै काम लाग्लान्, कति नयाँ बनाउनुपर्नेछ । कानुन सरकारले बनाउने होइन, संसदको बिजनेस भयो । प्रक्रियामा छ । ११० वटा कानुन संसदमा दर्ता भएका छन् । कानुन बनाउने र तदनुरूपको संरचना बनाउँदा नै व्यक्त भएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको आरम्भ हुन्छ ।

 

अर्को, के परेको छ भने यो राज्यसत्ता परिवर्तन मात्रै होइन । राज्यसत्ताको उपरी संरचना नै परवर्तन भएको हो । कम्युनिस्ट शक्तिले जनताको मतद्वारा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहमा दुईतिहाइको सरकार बनाउनु चानचुने कुरा होइन । देशभित्रमात्रै होइन, बाह्य शक्तिलाईसमेत पचेको छैन यो ।

 

एकातिर प्रणालीमा परिवर्तन भएको हुनाले ‘ग्याप’ छ । त्यो व्यहारमा प्रकट भइरहेको छ । मानिसहरूका टिप्पणी, आलोचना ज्यादा उठेको छ । कम्युनिस्ट सत्तामा आएको थुप्रैलाई पाच्य नभएकाले कहाँकहाँ खाडल छ, कहाँकहाँ समस्या देखिएको छ, त्यहीँ आगो झोस्ने काम भएको छ ।

 

सडकमा मानिसहरू कम्युनिस्ट सरकारका विरुद्ध पुल्ठो समातेर बसेका छन् । जस्तो डा. गोविन्द केसी देखिए, त्यहीँ पुल्ठो झोसियो । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो । त्यस्तो सम्वेदनशील विषयमा पनि आगो झोस्न छाडिएन । सुन काण्ड, वाइडबडी प्रकरण हुँदै आगो झोस्ने पछिल्लो ठाउँ बनेको छ– भेनेजुएला ।

 

अतः हामीले पनि कतिपय कुरामा बोल्दा, निर्णय गर्दा यो सम्वेदनशीलताको ख्याल गर्नुपर्छ । जनताबाट तिरस्कृत भएका, पराजित भएका शक्तिले पनि जनताको मतबाट अनुमोदित कम्युनिस्ट शक्तिलाई पचाउन सकेका छैनन् । स्वीकार्न बडो कठिन भइरहेछ । ती सत्तामा छँदा भन्दा सत्ताबाट विस्थापित हुँदा कयौँ गुणा शक्तिका साथ सडकमा छटपटाइराखेका छन् ।

 

विचार पुर्याएर बोल्न तपाईं पनि चुक्नुभयो ? निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लागिसके भनेर भन्नुभयो, यत्तिका समय भयो, अझै सार्वजनिक भएनन् ?

त्यसबेलासम्म आएका तथ्यप्रमाण र सुरक्षा निकायको ब्रिफिङका आधारमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बोलेको हुँ । अनुसन्धानरत सुरक्षा निकायले उपलब्ध गराएको तथ्यको जगमै बोलेको थिएँ । फेरि यतिदिनमै भनेको होइन, चाँडै पत्ता लाग्छन्, सार्वजनिक गर्छौं मात्र भनेको हुँ ।

 

अपराधी जो–कोही भए पनि उम्कन पाउँदैनन् । उम्कन दिँदैनौँ । दुईचारदिन ढिला होला तर पत्ता लाग्छन् । तर, अपराधीलाई राजनीतिको छाता नओढाउनुहोला भनेर भनेकै हुँ । यहाँ त यस्तो चलन छ– गम्भीरतापूर्वक अपराधीको खोजी भयो, पहिचान पनि भयो । राजनीतिको आवरण दिइहालिन्छ । अतः त्यसबेलासम्मको छानबिन, अनुसन्धान, प्राप्त तथ्य प्रमाणको आलोकमा बोलेको हुँ । कसैमा भ्रम पनि परेको हुनसक्छ ।

 

अस्ति गृहमन्त्रीजीले संसदमै भन्नुभएको छ– दुईचारदिन ढिला होला । राज्यले सबै कुराको परिपाठ मिलाएर ल्याउनुपर्यो । सूचनाकै आधारमा अपराधी करार गर्ने कुरा पनि भएन । हतार गर्दा निर्दोष समातिने, दोषी उम्कने खतरा पनि हुन सक्छ ।

 

निर्मला पन्तमात्रै होइन, सुन तस्करी, वाइडबडी, भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला प्रकरणमा पनि सरकार उदासीन देखियो नि ?
वाइडबडी प्रकरणमा सरकारले प्रतीपक्षीको माग मुताविक नै पूर्वन्याायधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ, सत्यतथ्य पत्ता लाग्ला नै । संसदले पनि कर्तव्य निभाएकै छ । ३३ किलो सुनकाण्डका अपराधी कतिपय जेलमा छन् ।

 

प्रकरणको दोषीहरूको खोजी रोकिएको छैन । अदालतले पनि छाड्न नमिल्ने भनेर गिरफ्तार गरेर राखेको छ । सरकार जटिल प्रकृतिका विषयमा अलिकति पनि उदार हुन सक्दैन । मुद्दाको जटिलता र संवेदनशीलताले कतिपय कुरा सार्वजनिक नगरिएका पनि हुनसक्छन्, यसको अर्थ सरकार चुप लाग्यो भन्ने होइन ।

 

सरकार आफैँ गतिशील बन्न नसक्नुको कारणचाहिँ के हो ?
कानुन र संरचना नबनेकाले नै प्रणाली चुस्त, दुरुस्त हुन सकेको छैन । खुरुखुरु हिँड्न यसैले अल्झाइरहेको छ । अर्को शासन सत्ता परिवर्तन हुँदा यथास्थिति र परिवर्तनकारी शक्तिबीच अन्तरविरोध खडा भएको छ । आदत र अवस्थाबीचको अन्तरविरोध पनि छँदैछ । कतिपयक कुरामा लय नमिलेको पनि हुनसक्छ । कहिलेकाँही गायन, शब्द, संगीतका उपकरण राम्रो हुँदाहुँदै पनि लय विशृंखलित बन्न पुग्छ ।

 

यसको कारण के ? कहिलेकाहीँ पर्यावरणमा हल्लाखल्ला हुँदा पनि लय खज्मजिन सक्छ । अर्को, लय राम्रो मिलायो भने त पर्यावरणमा रहेका शान्तपूर्वक सुन्थे नि ! यसमा दुवै कुरा हो । हामीसँग गीत, संगीतका उपकरण र स्टुडियो सबै राम्रा छन् । अतः हामीले लय मिलाउन जरुरी छ ।

 

अन्तरिम विधानअनुसार महाधिवेशनको तिथि छोट्टिँदैछ । एकीकरण पूर्व महासचिव हुनुहुन्थ्यो, एकता हुँदा घटुवामा पर्नुभयो । अबको पोजिसन के हुन्छ ?

आन्दोलनले नै मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो । मेरो क्रियाशीलता, क्षमता, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको लगावले मलाई जुन भूमिका दिन्छ, त्यहीँ रहन्छु म ।  पार्टी एकताको कोर्ष नै पूरा नभएको अवस्थामा मैले अहिले अतिरिक्त पोजिसनको कुरा गर्नु वाञ्चनीय हुँदैन ।

 

तथापि, यो आन्दोलनमा म शुरूदेखि क्रियाशील छु । कहीँ, कतै, कुनै बिसौनीमा एकरती थकाइ नमारी यहाँसम्म आइपुगेको छु । क्षमता र क्रियाशीलता रहुञ्जेल जिम्मेवारी लिने कुराबाट पछाडि हट्दिनँ ।

 

उसो भए अध्यक्ष नै दाबी गर्नुहुन्छ ?

एमाले छँदा म दुईपटक महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुँ । म पार्टीका सदस्यहरूले मनोनीत गरेको महासचिव थिइनँ । ऐतिहासिक एकताको प्रसंगमा जे चिज भयो, भयो, त्यसलाई चर्चा–परिचर्चा गर्नु यतिबेला अनुपयुक्त हुन्छ । भोलि आवश्यक परेका बखत समीक्षात्मक कोणबाट छलफल गरौँला । अतः परिस्थिति कस्तो बन्छ । परिस्थितिले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न म तयार छु ।

 

महाधिवेशनको मिति वर सर्दैजाँदा नेकपाभित्र सैद्धान्तिक बहस पनि पेचिलो बन्दै गएको छ, नेकपाको अबको सिद्धान्त के हुन्छ, समाजवाद या जनवाद ?
सिद्धान्तको सन्दर्भमा पनि मोटामोटी कुरा भएका छन् । यद्यपि जसरी निक्र्यौल हुनुपर्ने हो हुन सकेन, ‘ग्रे एरिया’ (खैरो ठाउँ) राखियो । समाजवाद कि जनवादका भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ‘नमच्चिने पिङका सय झट्का’ भन्ने लौकिक कहावत् सान्दर्भिक हुन्छ ।

 

हामीले अहिले सम्पन्न गरेको क्रान्ति राजनीतिक हो । राजनीतिक क्रान्तिका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै समाजवादका आधार तयार पार्नुपर्छ । राजनीतिक क्रान्ति पूरा हुँदैमा सबै दायित्व पूरा हुँदैन । सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि त्यही क्रान्तिकै अभिभारा हो ।

 

फेरि, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, लागु गर्न त कार्यक्रम चाहियो । त्यो जनवादी क्रार्यक्रम नै होला । यसर्थ अहिलेको हाम्रो कार्यभार हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको आधार तय गर्ने हो । त्यसका लागि समृद्धि अनिवार्य सर्त हो । अतः सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाआदि क्षेत्रको बहुआयामिक विकासमार्फत आर्थिक मजबुतीको दिशा पकड्नुपर्छ ।

 

प्रमुखप्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्दोलित छ, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ?
प्रमुख प्रतिपक्षीको आलोचना, टिप्पणी, गुनासो सरकारको सम्पत्ति हो । यसलाई हामीले सकरात्मक रूपमा लिएका छौँ । प्रतिपक्षीकै खबरदारीले सरकारले ठीक दिशा लिने हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारकै अंग हो । सरकालाई सघाउनु उसको दायित्व नै भइगयो ।

 

तर, आन्दोलनको नाममा, विरोधका नाममा जे–जस्तो मञ्चन गर्न खोजिँदैछ, त्यसलाई बडो गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ । प्रतिपक्षीले जिम्मेवार हुनुपर्छ । जिम्मेवार सत्तापक्ष भनिरहँदा प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रतिपक्षीको कित्ताबाट जे–जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, जे–जस्तो गरिँदैछ, त्यो शोभनीय छैन ।बाह्रखरीबाट