नेकपा कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय हो योगेश भट्टराई

 

नेकपाको एकता कहाँ पुगेको छ ?

गत ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता हामीले गर्यौं । पार्टीको नाम, झन्डा, चुनाव चिह्न, विधान, राजनीतिक प्रतिवेदनका साथै केन्द्रीय कमिटी पनि एउटै बनायौं । बाँकी अरू कामहरू पनि टुंगो लगाउने गृहकार्यमै छौं । बाँकी रहेका काम टुंगो लगाउन १३ पुसमा सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले कमरेड रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा नौं सदस्यीय कार्यदल बनायो ।

 

यो कार्यदलको यस अवधिमा ६÷७ वटा बैठक बसी पार्टी एकताको प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गरेको छ, यद्यपि अझै धेरै काम बाँकी नै रहेको छ । यसैबीचमा पार्टी सचिवालयले हाम्रो प्रतिवेदन माग गरेकोमा शुक्रबार हामी बैठक बसी प्रतिवेदन तयार गर्ने र बुझाउने क्रममा भएका प्रगतिसहित बाँकी काम टुंग्याउन थप समय माग गरेका छौं ।

 

यदि पार्टी सचिवालयका नेताले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो भने अर्को एक सातासम्ममा हामीले पार्टी एकताको सम्पूर्ण खाका तयार गरेर बुझाउन सक्छौं । त्यसपछि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर त्यसलाई अनुमोदन गर्ने काम गर्छ । अहिलेसम्ममा पार्टी एकताको काम टुंगो लाग्न नसक्दा पार्टीले ठूलो आन्तरिक क्षति बेहोरेका छौं । लाखौंलाख पार्टी सदस्यहरू जिम्मेवारीविहीन हुनुभएको छ भने सरकारको बारेमा सकारात्मक सन्देश दिन नसक्दा त्यसको पनि क्षति हामीले बेहोर्यौं । त्यो क्षतिको समेत परिपूर्ति हुने गरी पार्टी एकताको काम छिटै नै हुन्छ ।

 

तपाईंहरूले थप समय माग गर्नुभयो, काम नगरेकाले पार्टी सचिवालयले जेजस्तो अवस्थामा छ, उही प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको अवस्थामा समय दिन्छ ?

पार्टी एकताको प्रस्ताव तयार गर्न गठन भएको कार्यदल असफल हुनु भनेको सिंगो पार्टी नै असफल हुनु हो । त्यसैले, यो कार्यदलसँग असफल हुने, पछाडि हट्ने कुनै पनि छुट छैन । यस कार्यदलप्रति पार्टी नेता कार्यकर्ताको ठूलो आशा, विश्वास तथा भरोसा छ । बीचमा अनेक कतिपय कठिनाइ, नेता कमरेडको काठमाडौंबाहिरको कार्यक्रम, सरकारको पनि जिम्मेवारीलगायतका कारण समय व्यवस्थापन हुन सकेन ।

 

यता कार्यकर्ता एवं मिडियाबाट पार्टी एकता गर्न ढिलाइ भएको जुन दबाब आयो, त्यसलाई ख्याल गर्दै अब एक साता भयो भने हामी ती सबै काम सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्ने हामीलाई लाग्छ । यसमा नेतृत्वले उदारतापूर्वक कार्यदलले काम गर्ने वातावरण बनाउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

 

पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्दै तपाईंहरूले तीन महिनाभित्रमा एकता टुंगो लगाउने उद्घोष गर्नुभयो तर नौ महिना बितिसक्दा पनि टुंगो लाग्न सकेन, कुरो कहाँ अड्केको छ ?

काहीँ पनि त्यस्तो अड्केको छैन । दुई पार्टीबीच एकता भएपछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई एक बनाउन मात्रै बाँकी छ । पार्टी एकता भएसँगै हामीबीचको भावनात्मक एकता भई नै रहेको छ । जसरी केन्द्रमा दुई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार बनाएर एक ठाउँमा जोड्ने काम हामीले गर्यौं अब तलतल पनि दुई पार्टीका कमिटीलाई आधार बनाएर एकीकृत बनाउँछौं ।

 

जनसंगठनलाई समेत त्यसरी नै एकीकृत गर्दै जान्छौं । एकताको काम अघि बढाउँदै जाँदा यो जटिल पनि छ, संवेदनशील पनि छ । प्रत्येक नेता कार्यकर्ताको योग्यता, क्षमता, हिजोका कमिटीगत जिम्मेवारीलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यो आफैंमा जटिल प्रक्रिया पनि हो । विगतमा पनि पार्टी एकताको त्यही अनुभव छ । केन्द्रमा मिले पनि तलतल नमिलेर बेग्लाबेग्लै कमिटीहरू सञ्चालन भएको अनुभव पनि हामीसँग छ ।

 

अब त्यस्तो नहोस्, जति नोक्सानी हामीले बेहोर्यौं त्यो छँदै छ, अब समय व्यर्थमा बेहोर्नुहुँदैन भनेर स्थायी कमिटीले गम्भीरताका साथ छलफल गरेको छ र हामीले बाँकी काम गर्न पाएको अवस्थामा एक साताभित्रमा सम्पन्न गर्छौं । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बोलाएर त्यसलाई अनुमोदन गर्छौं । चैत र वैशाखमा पार्टीको राष्ट्रव्यापी अभियान, केन्द्रीय कमिटीका सबै नेता जिल्ला एवं गाउँगाउँ जाने अभियान, भेला, बैठक, प्रशिक्षण, जनपरिचालन अभियान, विकास निर्माण कार्यको अगुवाइ गर्ने कामको योजना हामीले बनाउँदै छौं ।

 

एउटा गाउँ स्तरका संगठित सदस्यले सांगठनिक जिम्मेवारी कहिलेसम्ममा पाउँछन् ?

गाउँ स्तरसम्ममा बढीमा फागुनको १५÷२० सम्ममा गाउँ तहका कमिटीहरू बनिसक्छन् । कतिपय ठाउँमा बनि नै सकेका छन् । गाउँगाउँमा कमिटीहरू बनिसकेका छन् । बाँकी रहेका ठाउँमा १५ वा २० फागुनभित्रमा हामी बनाउँछौं ।

 

गाउँ, जिल्ला, विभाग, जनवर्गीय संगठनलगायतको एकता फागुनभित्रमा टुंगो लाग्छ ?

हो, फागुनको १५ या २० भित्रमा हामीले सबै तहको एकता टुंगो लगाउँछौं ।

 

त्यो कार्य सचिवालयले की यही कार्यदलले गर्ने ?

अहिलेसम्मका कामको उल्लेख गर्दै सचिवालयमा हाम्रो प्रतिवेदन गएको छ । थप काम गर्न हामीले एक साताको समय माग गरेका छौं । सचिवालयले यही कार्यदललाई जिम्मेवारी दियो भने यही कार्यदलले गर्छ । सचिवालयले यो कार्यदललाई समय नदिएको अवस्थामा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएर अर्को विकल्प के हुन सक्छ त्यो विकल्पअनुसार जान सकिन्छ ।

 

कार्यदलका सदस्यहरूका बीचमा के विषयमा कुरा नमिलेर यति समय लाग्यो ?

कुरा नमिलेको भन्ने नै छैन । छलफलकै क्रममा रहेकाले मिलेन भनेर भन्न मिल्दैन ।

 

जस्तो कि प्रदेश कमिटीमा विवाद हो कि ?

सचिवालयले प्रदेश कमिटीको नामावली प्रकाशन ग¥यो । त्यो नामावली प्रकाशित गर्दा पार्टीले बनाएको मापदण्ड कतिपय ठाउँमा लागू भएन । प्रदेश कमिटीमा योग्यता नपुगेकाहरू पनि आए भने योग्यता पुगेका कतिपय छुटे तर यो धेरै ठूलो संख्या छैन । पूर्व एमालेका प्रदेश कमिटी सदस्य, अञ्चल कमिटी सदस्य, राष्ट्रिय परिषद् सदस्यका साथै पूर्व माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्यहरू, राज्य कमिटीका सदस्यहरू पनि छुट्नुभएको छ । त्यसैले कार्यदलमा छलफल गर्ने क्रममा हामीले के भन्यौं भने पार्टी विधानको व्यवस्थाले १० प्रतिशत मनोनीत गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्थालाई लागू गरौं भन्ने छलफलमा ल्याएका छौं ।

 

त्यो विषयमा हामी बीचमा एकमत हुन सकिरहेको छैन । त्यति ठूलो भिन्नता नभए पनि एकमत हुन सकिरहेका छैनौं । तर, मलाई लाग्छ छलफल गर्दै जाँदा त्यस विषयमा हामी एकमत हुन सक्छौं । अरू कतिपय विषयमा हामीले प्रवेश गरेका छैनौं । अरू विषयमा प्रवेश गर्दा ती सबै विषयमा हामीले सर्वसहमत प्रस्ताव तयार गर्न सक्छौं ।

 

मापदण्ड मिच्ने काम भयो, कसले मापदण्ड मिच्ने काम ग¥यो ?

हैन, मापदण्ड मिच्नेभन्दा पनि मापदण्ड नपुगेका पनि केही साथीहरू आए । हुन त उहाँहरू पनि नेकपाकै सदस्य हुनुहुन्छ । अर्को कुनै पार्टीको मान्छे ल्याएको होइन । तर पनि अलिकति मापदण्डभित्र नपरेकाले अब शपथ गरिसकेकाले मापदण्ड पुगेका साथीलाई समावेश गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।

 

मापदण्ड पुगेकालाई समावेश गर्ने प्रस्ताव कसले नमानेको हो ?

नमानेको भन्ने छैन, छलफलको क्रममा छ ।

 

के प्रदेश कमिटीका इन्चार्र्ज फेर्ने प्रस्ताव कार्यदलमा आएको छ ?

त्यो विषय त स्थायी कमिटीमै छलफल भएको थियो । स्थायी कमिटीमा के छलफल भएको थियो भने कुनै पनि नेतालाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने तर पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षको हकमा त्यो लागू हुँदैन । केन्द्र्र्रीय अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता हुने भएकाले उहाँको हकमा त्यो लागू हँुदैन । तर, अरूको हकमा पार्टीको समेत मुख्य जिम्मेवारी र सरकारको पनि मुख्य जिम्मेवारी दिनुहुँदैन भन्ने कुरा स्थायी कमिटी बैठकमै उठेको थियो । केही मुख्यमन्त्री कमरेडहरू पार्टीको पनि इन्चार्ज हुनुभएको छ, अब यसलाई कुन ढंगले हल गर्ने भन्ने हामी छलफल गर्छौं ।

 

भनेपछि, मुख्यमन्त्रीसहित सरकारको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरू जो पार्टीको पनि मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका छन्, तिनलाई हटाउनुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको प्रस्ताव हो ?

सैद्धान्तिक हिसाबले एउटै व्यक्ति सरकार र पार्टीको मुख्य जिम्मेवारीमा नहोस् भन्ने विषयमा हामी सबै सहमत नै छौं, सिंगो पार्टी नै त्यसमा सहमत छ । व्यावहारिक हिसाबले कहाँ कसरी मिलाउने भन्ने कुरा पार्टीमा बसेर छलफल गरी मिलाउनुपर्छ ।

 

सबै जना सहमत हो भने मापदण्ड किन मिचियो ?

त्यसमा पनि हामी छलफल गरेर केही निकास निकाल्छौं ।

 

सबैले जिम्मेवारी पाउने गरी पार्टी पूर्वएमाले जस्तो अनुशासित भएर सञ्चालन हुन अझै कति समय लाग्छ ?

पार्टी हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ । पार्टी एकीकरण भएर हाम्रो पार्टीमा कुनै नकारात्मक असर परेको छैन । माओवादीको आफ्नो खालको कार्यशैली थियो भने एमालेको आफ्नो खालको कार्यशैली थियो । तर, समग्रमा हामी कम्युनिस्ट कार्यशैलीमै थियौं । त्यसैले, यो एकताले हामीलाई एकअर्कालाई रूपान्तरण गर्न सजिलो भएको छ । एमालेको राम्रो काम माओवादीका साथीले र माओवादीको राम्रो काम एमालेका साथीले सिकेका छन् ।

 

समग्रमा भन्ने हो भने यो एकताले हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय बनाएका छौं । नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीकै एउटा विश्वविद्यालय हो । हिजो स्कुल थिए, कलेज थिए, अब हामीले विश्वविद्यालय बनाएका छौं । अब हाम्रो स्तर राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक हिसाबले, नेतृत्वको सामूहिक हिसाबले, भावनात्मक हिसाबले हिजोभन्दा हामी दुई÷चार स्टेप माथि आएका छौं ।

 

विश्वविद्यालय भन्नुहुन्छ तर अधिकांश नेताले जिम्मेवारी पाएका छैनन्, गाउँदेखि केन्द्रसम्म जिम्मेवारीका साथै कुनै कार्यक्रम छैन, एकता टुंगो नलागेको अवस्थामा यो विश्वविद्यालय कसरी राम्रो सञ्चालन हुन्छ ?

पार्टी निर्माण, परिचालन, व्यवस्थापनको हिसाबले अहिलेसम्म जे भयोभयो, अब हामी त्यस मामलामा आँधी तुफान निकालेर अघि बढ्छौं ।

 

 

नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा समाजवादको स्थापनाका लागि विभिन्न राम्रा योजना समेटिएका छन् । संविधानले पनि समाजवादलाई स्वीकार गरेको छ । तर, सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारको प्राथमिकतामा ती विषय पर्न सकेन भनेर जनगुनासो आइरहेका छ नि त ?

हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकार पार्टी घोषणापत्र, नेपालको संबिधान, ऐन कानुनको मार्ग निर्देशनमै चलेको छ । हामीले २०६२÷६३ को जनआन्दोल र १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहबाट जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । एउटा जनवादी क्रान्तिको मुख्य चरण प्रवेश गरेका छौं । अब यो अवस्थाबाट अघि बढ्दै समाजवादतर्फ जाने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसका निमित्त नेपालमा भएको मूलतः वर्गीय विभेदलाई हटाउने, सामाजिक विभेदलाई हटाउने, लैंगिक विभेदलाई हटाउने, भौगोलिक विभेदलाई हटाउने हाम्रो सरकारको दृष्टिकोण त्यही हो ।

 

त्यसका निमित संविधानमै कतिपय कुरा पर्याप्त छ, त्यही आधारमा जान्छौं । कतिपय नयाँ ऐन कानुन बनाउनुपर्छ, त्यो आधारमा जान्छौं । जस्तै, संसद्मा हामीले भूमिको ऐन सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौं । त्यसमा कसरी तल्लो वर्गलाई हित हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं । अर्थतन्त्रको विषयमा कसरी मध्यमवर्ग, तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने भन्ने कुरामा हामी जान्छौं । राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने सुविधाहरू कमजोर वर्गलाई दिन्छ । पुँजीपति वर्गलाई निर्विवाद रूपमा देशमा लगानीको वातावरण बनाउनुका साथै सहकारी क्षेत्रलाई हामीले त्यही मोडेलअनुसार लान्छौं । समाजवादतर्फ जाने बाटो त्यही हो ।

 

त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी अभिवृद्धि गर्ने हामीले नीति लिएका छौं । त्यो अहिले नै सबै हुन नसके क्रमशः हामी त्यो दिशामा अघि बढ्छौं । त्यस्तै, युवालाई स्वरोजगार बनाउन, तालिमदेखि आवश्यक सीपसहित ऋण दिने राज्यको तर्फबाट हुन्छ । त्यसैगरी, पछि परेका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र लक्षित थप कार्यक्रम सरकारले एकपछि अर्को ल्याउँछ । यसैगरी, क्रमशः समाजवादको आधार बनाउँदै अघि जाने हो । सरकार पनि मूलतः त्यही दिशामा केन्द्रित छ ।

 

योजना त मीठो सुनाउनुभयो तर नेकपाकै नेताकार्यकर्ता सन्तुष्ट नभएको अवस्थामा आमनेपालीलाई कसरी 
सन्तुष्ट बनाउने ?

सरकारप्रति जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा छ । कतिपय कुरा हामी आफ्नै कठिनाइले पूरा गर्न सकिरहेका छैनौं । केही प्रतिकूलता पनि छन् जो जनतालाई हामीले बुझाउँछौं । खासगरी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाइको सरकार बनेपछि कतिपय देशभित्र एवं देशबाहिरका व्यक्ति र शक्तिहरू खुसी छैनन् र हामीलाई असफल बनाउन खोजिरहेका छन् । अनेक तिकडम गर्दै असफल बनाउन कोसिस हुँदै छ । त्यसलाई पनि हामी परास्त गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । मुख्य कुरा जनताको ठूलो हिस्सालाई सन्तुष्ट बनाउँदै हामीहरू जनतासँगै अघि बढ्छौं । हामीले पनि हाम्रा कमिकमजोरी सच्याउँदै राम्रो कुरालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्छौं ।

 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने नारा सरकारले लगाइरहेको छ तर भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले सकिरहेको छैन नि ?

हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरू कसैले ग¥यो भने सहिँदैन भनेर भन्नुभएको छ । नेकपाले प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ, उद्घोषको स्वागतका साथै पूर्णरूपमा समर्थन गर्छ । त्यो कार्यान्वयन गर्न हरसम्भव पार्टीको तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता म पार्टीको तर्फबाट व्यक्त गर्छु । उहाँ अघि बढ्नुप¥यो, पार्टीले सधैंभरि साथ रहँदै सहयोग गर्छ ।

 

सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न लाग्यो तर भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा त्यसअनुसार प्रगति भएको
देखिँदैन नि ?

हेर्नुस्, पहिला संयुक्त सरकार हुन्थ्यो । संयुक्त सरकार हुँदा तैं चुप मै चुप हुन्थ्यो । तर, अहिले सानासाना कुराको पनि समाचार आएको छ । किनकि, प्रतिपक्षी पनि छ । यति कुरा के भन्छु कि नेपालमा भ्रष्टाचार पूर्णरूपमा उन्मूलन हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार हाम्रो महाशत्रु हो । जो सरकार, पार्टी, नेता, कर्मचारी, पुलिस, प्रशासन, अदालत सबैतिर छ ।

 

सर्वत्र भ्रष्टाचार छ । किनकि, भ्रष्टाचार आज हाम्रो मुख्य शत्रु हो । तर, हामी हाम्रो सरकार बनाएर आइसकेपछि भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने, र राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार अपराधीकरणबाट मुक्त गर्ने त्यो कुरामा हामी दृढ छौं । हाम्रो सरकार त्यतातिर जान्छ । प्रधानमन्त्रीले जुन उद्घोष गर्नुभएको छ, त्यस सन्दर्भमा त्यो ज्यादै महŒवपूर्ण छ । र, म फेरि पनि भन्छु प्रधानमन्त्रीलाई त्यस मामलामा पार्टीको तर्फबाट शत प्रतिशत सहयोग हुन्छ ।

 

सहयोग हुन्छ भन्नुहुन्छ तर केही समयअघि उहाँले अरिंगालजस्तो बन्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो, पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नभएको जस्तो देखिन्छ नि ?

मौरी बन्ने, अरिंगाल बन्ने, कमिला बन्ने, त्यो भनेको के हो भने एकदम एकगठ भएर लागौं भन्ने नै हो । एकताबद्ध भएर लागौं भनिएको हो । त्यसकारण, आज हाम्रो पार्टी सरकारको सन्दर्भमा एकताबद्ध छ । यो सरकार हाम्रो हो, नेकपाको हो, नेपाली जनताको हो । यो सरकारप्रति आमजनताको आशा, भरोसा तथा विश्वास छ । विभिन्न अपेक्षा पनि छ ।

 

यो सरकार अमुक अमुक नेताको भविष्यको लागि मात्रै नभई सिंगो नेपाली जनताको भविष्यका लागि हो । आमनेपालीको सरकार भएकाले यो सरकारलाई सफल बनाउनु सिंगो पार्टीको दायित्व हो । यस हिसाबले तलदेखि माथिसम्मका, हिमालदेखि तराइसम्मका, मेचीदेखि महाकालीसम्मका कोही पनि निष्क्रिय बन्न पाउँदैन । सक्रियतापूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।

 

‘भेनेजुएला’ प्रकरणमा पार्टी दुई चिरामा विभाजन भए जस्तो देखिन्छ किन ?

यस विषयमा पार्टी दुई चिरामा विभाजन छैन । पार्टी र नेता पनि एक नै हुनुहुन्छ । यसमा दुइटा अध्यक्षलाई जुधाउन खोजिएको छ । बिलकुल त्यो गलत हो । दुइटा अध्यक्षको स्प्रिट, भावना आफ्नोआफ्नो ठाउँमा सही छ । एक जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले सरकारको आँखाबाट भेनेजुएलाको मुद्दा हेर्नुभएको छ र सरकारले दिनुपर्ने प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभएको छ । अर्का अध्यक्षले पार्टीको तर्फबाट दिनुभएको छ, उहाँले पार्टीको आँखाबाट हेर्नुभएको छ र पार्टीको स्थापित मान्यताको आधारमा वक्तव्य दिनुभएको छ । त्यसैले, दुवै वक्तव्य सारमा एउटै हो । त्यसमा त्यसको रंग उतार्ने काम र चियाको कपमा तुफान निकाल्ने यी दुवै कुरा गलत छन् ।

 

सारमा एउटै हो भन्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले त अर्को अध्यक्ष चिप्लिनुभयो भनेर भन्नुहुन्छ, चिप्लिएकै हो त ?

यो केसमा पार्टीको नेतृत्वलाई जुधाउने कुरासँग म सहमत छैन । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा सिंगो मुलुक नै एक हुनुपर्ने ठाउँमा पार्टी नेतृत्वलाई जुधाएर त्यसबाट आनन्द महसुस गर्ने, रमाइलो महसुस गर्ने काम त्यो मलाई ठीक लाग्दैन ।

 

होइन, एउटै विषयमा दुईथरिका कुरा किन चिप्लियो भन्ने कुराले राम्रो सन्देश गएको छैन नि ?

होइन, दुइटा कुरा छैन, पार्टीले पार्टीको तर्फबाट र सरकारले सरकारको तर्फबाट एउटै कुरा आएको छ । कोही चिप्लेको पनि छैन, कोही लड्या पनि छैन । केपी ओली र प्रचण्ड कमरेड दुवै आआफ्नो ठाउँमा ठीक हुनुहुन्छ ।

 

संविधान संशोधनको सर्तसहित फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी छ, राजपा नेपालले समर्थन गरेको छ, नेकपा नेतृत्वको सरकारले संशोधन कहिले गर्ने ?

संंविधान गीता, कुरान, बाइबल, वेद केही पनि होइन, त्यो लचकदार दस्तावेज हो । लचकदार दस्तावेज भएको हुनाले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा संविधान संशोधन हुँदै जान्छ ।

त्यो कहिले हुन्छ ?

औचित्य र आवश्यकताको आधारमा हुन्छ ।

 

डा. गोविन्द केसीको माग पूर्णरूपमा पूरा किन भएनन् ?

उहाँको पनि माग पूरा भयो । जुन चिकित्सा शिक्षा विधेयक बन्यो, उहाँको मागभन्दा एक तहमाथि, अझै प्रगतिशील, अझै क्रान्तिकारी, अझै सुधारमुखी, विद्यार्थीमुखी, जनमुखी विधेयक बनेको छ । त्यो भएरै उहाँले पनि आफ्नो अनशन अन्त्य गर्नुभएको छ । यो विषयमा थप चर्चा गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । विधेयकको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने, यो विधेयकको कार्यान्वयनमा गोविन्द केसी, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ता, विभिन्न संघसंगठनको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ ।

 

(राजधानी दैनिकबाट सुभाष साह)